मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची ग्वाही : सरकारी जमिनींवर अतिक्रमणे रोखणार
डिचोली : राज्यातील खाण व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सरकार गांभीर्याने प्रयत्नशील असून या बाबतीत लोकांच्या समस्या असल्यास रस्त्यावर उतरून विरोध न करता सरकारशी, आपणाशी चर्चा करावी. शिरगावातील देवी लईराईचे मंदिर लीज क्षेत्रात असून ते बाहेर काढण्याची जबाबदारी आपली आहे. मंदिराच्या परिसरातील जमीन जर देवस्थान समिती विकत घेण्याच्या तयारीत असल्यास तिही त्यांना देण्याची सरकारची तयारी आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल बुधवारी मये येथे बोलताना दिली. मयेतील 215 जणांना जागेच्या सनदी वितरण करण्याच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर आमदार प्रेमेंद्र शेट, सरपंच विद्यानंद कारबोटकर, उपजिल्हाधिकारी रोहन कासकर, मये भू-विमोचन समितीचे अध्यक्ष सखाराम पेडणेकर, जिल्हा पंचायत सदस्य शंकर चोडणकर, भाजपचे प्रवत्ते प्रेमानंद म्हांबरे आदींची उपस्थिती होती.
अतिक्रमण खपवून घेणार नाही
मयेतील कस्टोडीयन मालमत्ता ही शुध्द सरकारची जमीन असून त्यावर होणारे अतिक्रमण यापुढे खपवून घेतले जाणार नाही. मयेत नव्याने घरे उभारल्यास ती जमिनदोस्त करण्याची कारवाई केली जाणार आहे. या कारवाईत आमदार, मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी किंवा आपणही हस्तक्षेप करू शकणार नाही. म्हणूनच मयेत यापुढे बेकायदेशीर घरे बांधणाऱ्यांनी, विकणाऱ्यांनी व ती विकत घेणाऱ्यांनी काळजी घ्यावी. सरकारची मालमत्ता ही त्या गावासाठी बहुद्देशीय प्रकल्प उभारण्यासाठी आहे. त्यावर अतिक्रमण तसेच चिरेखाणीही सुरू करता येणार नाहीत, असा कडक इशारा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला.
शेतजमिनींचाही विषय मार्गी
मयेतील कस्टोडियन मालमत्तेतील घरांचा विषय मार्गी लागत आहेच. त्यानंतर लगेचच शेतीच्या जमिनींचाही विषय हाती घेतला जाणार आहे. ही प्रक्रिया हाती घेताना आमदारांनी केलेली सहापैकी एक दखला सादर करण्याची केलेली मागणी लक्षात घेऊन खात्याशी, समितीशी, एजीशी चर्चा करणार आहे. यातून सुवर्णमध्य काढणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
सनदी दिलेल्या घरांचा शेड्युल 9 मध्ये समावेश करावा : शेट
मयेतील घरांचा विषय मार्गी लावून त्यांना सनदी देण्याचे मोठे कार्य राज्य सरकारने केले असून या सर्व घरांना अभय देताना या घरांचा समावेश शेड्यूल 9 मध्ये करावा. जेणेकरून या सनदींना कोणी आव्हान करू शकणार नाही. मयेच्या कस्टोडीयन प्रश्नावर भाजप सरकारने गंभीरपणे पावले उचलून कायदा केला. या कायद्याची अंमलबजावणी करताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कायद्यात बदल करून घरांची मालकी दाखविण्यासाठी तीनपैकी एक दाखल्याची सूट दिली आहे. त्याचप्रमाणे शेतजमिनींचाही विषय धसास लावण्यासाठी सहापैकी एक दाखला सादर करण्याची मुभा कायद्यात बदल करून द्यावी, अशी मागणी मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट यांनी यावेळी केली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विश्वास चोडणकर यांनी केले.
