विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशन बेळगाव २०२२

आरक्षणाच्या इतिहासावर विधानसभेत प्रकाशझोत

Leader of the Opposition Siddaramaiah speaks during the Winter Session at Suvarna Vidhana Soudha in Belagavi on Monday. -KPN ### Belagavi Winter session

विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी मांडला शंभर वर्षांचा इतिहास : भाजप कधीच आरक्षणाच्या बाजूने नसल्याचा केला आरोप

अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणवाढीवरील चर्चेदरम्यान सोमवारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज आदींनी दिलेल्या योगदानाविषयी कर्नाटक विधानसभेत चर्चा झाली. विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी आजवरच्या आरक्षणाचा आढावा घेत आरक्षण म्हणजे भीक नाही, शोषितांना दिलेला त्यांचा हक्क आहे. मात्र, भाजप कधीच आरक्षणाच्या बाजूने नाही, असा आरोप त्यांनी केला.

सोमवारी विधानसभेत आरक्षणवाढीच्या मुद्द्यावर नियम 69 अन्वये चर्चेला सुरुवात करून आरक्षण व सामाजिक न्यायाला सुमारे 100 वर्षांचा इतिहास आहे. ब्रिटिशांच्या काळातही आरक्षण सुरू झाले. 1902 मध्ये कोल्हापूरचे राजर्षि शाहू महाराज यांनी आरक्षण सुरू केले. मागासवर्गीय, दलित व अल्पसंख्याकांना 50 टक्के आरक्षण देण्यात आले. बिगर ब्राह्मणांना त्यांनी आरक्षण दिले.

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आरक्षणाला इतिहास

कर्नाटकात नाल्वडी कृष्णराज वडेयर यांनी म्हैसूर प्रांतात आरक्षणासाठी जस्टीस मिल्लर आयोगाची स्थापना केली. 1919 मध्ये त्यांनी अहवाल दिला. या अहवालातील शिफारशी अंमलात आणू नये म्हणून जोरदार विरोध झाला. तरीही नाल्वडी कृष्णराज वडेयर यांनी 1919 मध्ये ब्राह्मणांना 25 टक्के व बिगर ब्राह्मणांना 75 टक्के आरक्षण दिले. तामिळनाडूत जस्टीस पार्टीने आरक्षण दिले. मुंबई प्रांतातही आरक्षण होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आरक्षणाला इतिहास आहे.

आरक्षण एक सामाजिक कार्यक्रम आहे. जाती व्यवस्था व चातुवर्ण व्यवस्थेमुळे सामाजिक, आर्थिक व राजकीय असमानता आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना मांडल्यानंतर केलेले भाषण ऐतिहासिक आहे. आरक्षण देणे म्हणजे भीक नव्हे, ते घटनेने दिलेला हक्क आहे. आरक्षण म्हणजे मानवी हक्कांचे संरक्षण आहे. आरक्षणामुळे गरिबी आणि असमानता दूर होते असे नाही. मात्र, तो एक मार्ग असल्याचे सिद्धरामय्या यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सविस्तर विषय मांडला.

यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान वेद, चातुवर्ण, जाती व्यवस्था आदींविषयी अनेक आमदारांनी आपले मत मांडले. नागमोहन दास आयोगाची स्थापना काँग्रेस-निजद युती सरकारच्या काळात झाली. या आयोगाने दिलेल्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी भाजप सरकारला दोन वर्षे तीन महिने कालावधी लागला. आरक्षणाची टक्केवारी 56 वर पोहोचली आहे. याची कायदेशीर बाजूही तपासण्याची गरज आहे. भाजप कधीच आरक्षण आणि सामाजिक न्यायाच्या बाजूने नव्हता. त्यांचा याला नेहमीच विरोध राहिला आहे. या आरक्षणाला आपला पाठिंबा असल्याचे सांगत केंद्र सरकारच्या शेड्युल-9 मध्ये याचा समावेश केल्यावरच ही प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे, असे सांगितले.

विधानसभेत भाजप-काँग्रेस आमदारांमध्ये खडाजंगी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पराभव कोणी केला? या मुद्द्यावर सोमवारी विधानसभेत भाजप-काँग्रेस आमदारांमध्ये चांगलीच जुंपली. सिद्धरामय्या यांना मध्येच रोखून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना कोणी हरवले? याविषयीही प्रकाश टाका, अशी खोचक मागणी आमदार सी. टी. रवि यांनी केली. यावर माजी मंत्री रमेशकुमार यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे पंडित जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडळात कायदामंत्री होते. हिंदू कोडबिल मांडताना त्याला विरोध कोणी केला? त्याच्याविरोधात आंदोलने कोणी केली? याची माहिती आधी द्या. बाबासाहेबांच्या बाबतीत काँग्रेसने काही चुका केल्या आहेत, हे मान्य करावे लागेल, असे सांगत रमेशकुमार यांनी वेद, मनुस्मृती आदींचा उल्लेख करीत जाती व्यवस्थेचा आढावा घेतला.

नैतिक पोलिसगिरीवर विधानसभेत चर्चा

भरपाई देण्यात पक्षपातीपणाचा आरोप

मंगळूरमध्ये नैतिक पोलिसगिरी वाढली आहे. कायदा हातात घेऊन दहशत माजविण्याचे प्रयत्न काही संघटना करत आहेत. सरकारने त्यांना आवर घालावा, अशी मागणी विरोधी पक्षाचे उपनेते यु. टी. खादर यांनी सोमवारी विधानसभेत केली.

सुरतकल येथील अब्दुल जलील (वय 46) याचा भीषण खून झाला आहे. मंगळूर परिसरात अलीकडे 10 ते 12 घटना घडल्या आहेत. मारेकऱ्यांवर अद्याप कारवाई केली नाही. वेळेत कारवाई झाली नाही तर परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची भीती आहे. अब्दुल जलीलच्या कुटुंबीयांना भरपाई द्यावी, मारेकऱ्यांवर युएपीए कायद्यांतर्गत कारवाई करावी, या कामी सरकारने पक्षपातीपणा करू नये, असेही त्यांनी सांगितले. विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी बजरंग दलावर आरोप करीत अशा संघटनांच्या नैतिक पोलिसगिरीमुळे परिस्थिती बिघडत चालली आहे. मुख्यमंत्री मंगळूर दौऱ्यावर असताना खून करण्यात आला आहे. क्रियेला प्रतिक्रिया व्यक्त होणारच, असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. मुसलमानाचा खून झाला तर भरपाई का देत नाही? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. कायदा व संसदीय व्यवहारमंत्री जे. सी. माधुस्वामी यांनी अशा प्रकरणात कलमे कोणती घालावीत, हे पोलीस ठरवतात. सरकार ठरवत नाही. सर्व गुन्हेगारांना भरपाई देता येत नाही. भरपाई केवळ पीडितांना दिली जाते. पीडितांचा विचार वेगळ्या पद्धतीने होतो. गुन्हेगारांचा विचार वेगळ्या पद्धतीने केला जातो. नैतिक पोलिसगिरीमध्ये गुंतलेल्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

मुख्यमंत्र्यांच्या दिल्ली दौऱ्यावर सिद्धरामय्यांचा निशाणा

विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांना दिल्ली दौऱ्यावर जाण्याची घाईच का होते? असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी विचारला. सोमवारी भोजन विरामानंतर त्यांनी सभाध्यक्षांसमोर हा प्रश्न उपस्थित केला.

उत्तर कर्नाटकात अधिवेशन होत आहे. उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाच्या मुद्द्यावर चर्चा करायची आहे. सभागृहात मुख्यमंत्रीच जर नसतील तर काय चर्चा करणार? असा सवाल उपस्थित करून अधिवेशनाच्या काळात दिल्लीला जाण्याची घाई का होती? अशी त्यांनी विचारणा केली.

यावेळी सभाध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी यांनी मुख्यमंत्री आपली परवानगी घेऊन दिल्लीला गेले आहेत, असे जाहीर केले. इतर मंत्री आहेत, तुम्ही त्यांच्यासमोर विषय मांडू शकता, असे सभाध्यक्षांनी सूचित करताच आपण मुख्यमंत्री असताना अधिवेशन सोडून कोठेच गेलो नाही. जर दिल्लीला गेले नसते तर काहीच बिघडले नसते. खरेतर अधिवेशनाच्या काळात तुम्ही त्यांना परवानगीही द्यायला नको होती, असे सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले.

काही अॅपमुळे विद्यार्थ्यांवर घातक परिणाम

मोबाईलवर असलेले विविध अॅप हे सामाजिक समतोल बिघडवत आहेत. त्या अॅपमधून अश्लिल चित्रफिती अपलोड केल्या जातात. त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होत आहे. तेव्हा सामाजिक समतोल तसेच विद्यार्थ्यांवर विपरित परिणाम होऊ नये यासाठी अशा मोबाईल अॅपवर बंदी घालणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी सरकारने ठोस पाऊल उचलावे, अशी मागणी विधानपरिषद सदस्य पी. आर. रमेश यांनी केली.

देश तसेच विदेशातून अश्लिल चित्रफिती मोबाईलवर अॅपच्या माध्यमातून अपलोड केल्या जात आहेत. त्यामुळे त्याचा परिणाम मुलांवर होत आहे. पूर्वी कोणत्याही चित्रपटावर सेन्सर बोर्ड लक्ष ठेवत होते. काहीही अश्लिल असेल तर ते काढून टाकले जात होते. मात्र आता सध्याच्या संगणकीय युगामध्ये अश्लिलपणा वाढलेला आहे. त्यामुळे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडत आहे. तेव्हा सरकारने चिंतन करणे गरजेचे आहे.

अशाप्रकारे सोशल मीडियावरील चित्रफिती पाहून लहान मुलींवर तसेच महिलांवर आणि मुलांवरही लैंगिक अत्याचार होत असल्याच्या घटना वाढू लागल्या आहेत. ही बाब अत्यंत चिंतनीय असल्याचे विधानपरिषदेमध्ये अनेक सदस्यांनी मांडली. यावर गृहमंत्री अरग ज्ञानेंद्र यांनी सायबर क्राईम अंतर्गत आम्ही त्यावर निर्बंध घालण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत, असे सांगितले. मात्र यावेळी विरोधी पक्षनेते हरिप्रसाद यांनी सायबर क्राईममध्ये पोलीस अपयशी ठरत असल्याचा आरोप केला. इंटिलेजन्स पोलीस यंत्रणा ही पूर्ण अपयशी ठरली आहे. कारण काही तासांतच कोट्यावधी रुपये बँक खात्यातून गायब होत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. त्यावर गृहमंत्री अरग ज्ञानेंद्र यांनी 552 गुह्यांचा तपास लावण्यात आला आहे. अशा गुन्ह्यांतील आरोपींना 10 लाख रुपये दंड आणि 5 वर्षे शिक्षा अशी तरतूद आहे, असे सांगितले.

अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणवाढीच्या विधेयकाला मंजुरी

Minister JC Madhuswamy speaks during the Winter Session at Suvarna Vidhana Soudha in Belagavi on Monday. -KPN ### Belagavi Winter session

शिक्षण व उद्योगामध्ये अनुसूचित जातींचे आरक्षण 15 टक्क्यांवरून 17 टक्के व अनुसूचित जमातींचे आरक्षण 3 टक्क्यांवरून 7 टक्के वाढविणारी कर्नाटक अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणवाढीच्या विधेयकाला सोमवारी विधानसभेत सर्वानुमते मंजुरी मिळाली.

कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री जे. सी. माधुस्वामी यांनी मांडलेल्या विधेयकाला सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील आमदारांनी सर्वानुमते पाठिंबा दिल्याने हे विधेयक सर्वानुमते पारित झाल्याचे सभाध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी यांनी घोषित केले. आता एक-दोन दिवसात विधानपरिषदेत हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे.

आरक्षणवाढीच्या मुद्द्यावर सोमवारी विधानसभेत जोरदार चर्चा झाली. काँग्रेसने नियम 69 अन्वये चर्चेची मागणी केली. मात्र, कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री जे. सी. माधुस्वामी यांनी याच विषयावर विधेयक मांडण्यात आले आहे. 69 अन्वये चर्चा करण्यापेक्षा विधेयकावर चर्चा घडवून आणा आणि विधेयक पारित करून द्या, अशी मागणी केली.

विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी माधुस्वामी यांच्या वक्तव्याला आक्षेप घेतला. सभाध्यक्षांनी नियम 69 अन्वये चर्चा करण्यास आपल्याला अनुमती दिली आहे. त्यामुळे आपण चर्चेला सुरुवात करणार आहोत. विधेयकावर स्वतंत्र चर्चा करता येईल, असे सांगितले. वारंवार जे. सी. माधुस्वामी यांनी याला आक्षेप घेत विषय एकच आहे, विधेयक मांडल्यानंतर नियम 69 अन्वये चर्चा करण्याची प्रथा नाही. त्यामुळे विधेयकावरच चर्चा व्हावी, अशी मागणी केली.

नियम 69 अन्वयेच चर्चेला सुरुवात करणार असल्याचे सिद्धरामय्या यांनी सांगितले. माधुस्वामी यांनी पुन्हा आक्षेप घेतल्यानंतर सभाध्यक्षांनी त्यांना चर्चेसाठी परवानगी दिली आहे, ही गोष्ट खरी आहे. मात्र, माधुस्वामी यांचे म्हणणे योग्य आहे. परवानगी दिल्यामुळे नियम 69 अन्वयेच चर्चेला सुरुवात करा, असे सांगितल्याने या वादावर पडदा पडला.

प्रत्येक विधानपरिषद सदस्याला 25 कोटींचा निधी द्या

आमदार प्रकाश हुक्केरी यांची विधानपरिषदेत मागणी

विधानसभेच्या आमदारांना मोठा निधी दिला जातो. मात्र विधानपरिषदेमधील आमदारांना अत्यंत कमी निधी दिला जातो. याचबरोबर विधानपरिषद आमदारांसाठी विशेष निधी उपलब्ध करण्यात येत नाही. त्यामुळे विधानपरिषद सदस्यांना जनतेच्या समस्या सोडविणे अवघड जात आहे. तेंव्हा त्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रत्येक विधानपरिषद सदस्यांना किमान 25 कोटींचा निधी द्यावा, अशी जोरदार मागणी आमदार प्रकाश हुक्केरी यांनी केली.

सभापती बसवराज होरट्टी यांनी त्यांची मागणी ग्राह्य मानून सभागृहाचे नेते कोटा श्रीनिवास पुजारी यांना मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा करून त्यांच्यासमोर हा प्रश्न मांडा, असे सांगितले. याबाबत सर्व सदस्यांनी सभापतींना निवेदनही दिले होते. यावेळी प्रकाश हुक्केरी यांनी विधानपरिषद सदस्यांना येणाऱ्या अडीअडचणींची माहिती दिली. प्रत्येक सदस्याला 3 जिल्हे येतात. त्यामुळे त्या तीन जिह्यांमध्ये संपर्क साधताना आम्हाला समस्या निर्माण होत असते. तेव्हा सुरूवातीला 25 कोटी निधी प्रत्येकाला द्यावा, अशी मागणी त्यांनी

केली. यावेळी विरोधी पक्षनेते हरिप्रसाद यांनीही प्रकाश हुक्केरी यांनी मांडलेल्या प्रश्नाचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी केली. यावेळी 52 सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेले निवेदन देण्यात आले होते. त्यामुळे सर्वांनीच या प्रश्नाबाबत विचार व्यक्त करून कॅबिनेटमध्ये निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली.

निपाणी व कागवाड तालुके समाविष्ट करा

सीमाप्राधिकरणामध्ये निपाणी आणि कागवाड तालुका वगळल्याने आमदार प्रकाश हुक्केरी यांनी त्यावर जोरदार आक्षेप वगळला. निपाणी, कागवाड हे सीमाभागावर वसलेले तालुके नाहीत का? असा प्रश्न विधानपरिषद सभागृहाचे नेते कोटा श्रीनिवास पुजारी यांना विचारला. तुम्ही जी यादी जाहीर केली आहे त्यामध्ये या तालुक्यांना वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे हा अन्याय आहे. तेव्हा हे दोन्ही तालुके त्या यादीमध्ये समाविष्ट करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

विधानपरिषदेत मंत्र्यांच्या विधानावरून विरोधकांचे धरणे

काहीकाळ कामकाज तहकूब, बैठक घेण्याच्या आश्वासनानंतर पुन्हा कामाला सुरूवात

अतिथी प्राध्यापकांना योग्य वेतन दिले जात नाही. काही ठिकाणी योग्य वेतन दिले जाते तर काही ठिकाणी हे वेतन दिले जात नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. तेव्हा सरकारने याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी विधानपरिषद सदस्य मरीतिप्पेगौडा यांनी केली. यावेळी उच्च शिक्षण मंत्री सी. एन. अश्वथनारायण यांनी असे वेतन देता येणार नाही, असे सांगितले. यामुळे विधानपरिषदेत गोंधळ उडाला. त्यानंतर विरोधी पक्षाने सभापतींच्या आसनासमोरच धरणे धरले. त्यानंतर गोंधळ उडाला. शेवटी काही वेळ कामकाज तहकूब करून सभापतींच्या कार्यालयात बैठक घेऊन त्यावर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा कामकाजाला सुरूवात झाली.

विद्यापीठांना सरकार निधी देत असले तरी तो निधी विद्यापीठ खर्च करत असते. त्यामुळे विद्यापीठांनी अतिथी प्राध्यापकांना योग्य वेतन दिले पाहिजे. मात्र काही विद्यापीठांमध्ये वेतन दिले जात असले तरी म्हैसूर विद्यापीठामधून अतिथी प्राध्यापकांना वेतन दिले जात नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होत आहे, असे सदस्य मरितिप्पेगौडा यांनी सांगितले. त्यामधील तफावत दूर करावी आणि या अतिथी प्राध्यापकांना योग्य वेतन द्यावे, अशी जोरदार मागणी केली.

यावेळी उच्च शिक्षण मंत्री सी. एन. अश्वथनारायण यांनी अचानक उठून अशा प्रकारे वेतन देणे शक्य नाही, असे सांगितले. त्यामुळे विरोधकांनी जोरदार आवाज उठविला. मंत्र्यांनी अशाप्रकारे उत्तरे देणे हे चुकीचे आहे. मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा करून त्यानंतर निर्णय घेणे हे गरजेचे आहे. मात्र अचानकपणे नकार देणे हे योग्य नाही, असे म्हणत विरोधकांनी धरणे आंदोलन छेडले.

यावेळी सभापतींनी धरणे मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र जोपर्यंत मंत्री चर्चा करण्यासाठी तयार होत नाहीत तोपर्यंत आपले आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा दिला. बराच उशीर गोंधळ उडाला. शेवटी विरोधी पक्षनेते हरिप्रसाद यांनी याबाबत चर्चा करण्यासाठी बैठक घ्या. त्यानंतर कामकाजाला सुरूवात करा, अशी मागणी केली. त्यामुळे सभापती बसवराज होरट्टी यांनी कामकाज तहकूब केले आणि बैठक घेतली. त्यानंतर पुन्हा कामकाजाला सुरूवात झाली. त्यावेळी अश्वथनारायण यांनी या विषयाबाबत स्वतंत्र बैठक घेऊन चर्चा करू, असे आश्वासन दिले. त्यामुळे कामकाजाला सुरूवात झाली.