अनेक मुद्द्यांवरून गदारोळ होण्याची शक्यता : 14 जुलैपर्यंत चालणार अधिवेशन
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनाला सोमवारपासून प्रारंभ होणार असून सत्ताधारी पक्षाला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपसह निजदने रणनीती आखली आहे. गॅरंटी योजनेच्या अंमलबजावणीतील गोंधळ, धर्मांतर बंदी कायदा, एपीएमसी कायदा मागे घेण्यासह अन्य मुद्द्यांवरून सभागृहात गदारोळ होण्याची शक्मयता आहे. राज्यात काँग्रेस सरकार आल्यानंतर विधिमंडळाचे हे दुसरे अधिवेशन असून पहिल्या अधिवेशनात नवीन सदस्यांचा शपथविधी आणि नवीन सभापतींची निवड करण्यात आली होती. यानंतर सोमवारपासून 14 जुलैपर्यंत दुसरे अधिवेशन चालणार आहे. राज्यपाल थावरचंद गेलहोत अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करणार आहेत.
विरोधी पक्ष भाजप आणि निजद या अधिवेशनात गॅरंटी योजनेच्या अंमलबजावणीतील गोंधळासह कायदे रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव मांडून सरकारला कोंडीत पकडण्याच्या तयारीत आहेत. यासोबतच हे कायदे रद्द करण्यास विरोध दर्शवून सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याच्या मार्गावर आहेत. सत्ताधारी काँग्रेसनेही विरोधकांच्या रणनीतीला तोंड देण्यासाठी पूर्ण तयारी केली आहे. त्यानुसार काँग्रेस मागील सरकारच्या घोटाळ्यांच्या चौकशीचा मुद्दा उपस्थित करून भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
माजी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी गॅरंटी योजनेच्या अंमलबजावणीतील गोंधळाविरोधात सभागृहाबाहेर लढा देण्याचा निर्णय घेतला असून सभागृहातही लढण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. निजदनेही गॅरंटी योजनेतील गोंधळांचा प्रस्ताव मांडण्याचा निर्णय घेतला असून सभागृहात जोरदार चर्चा, आरोप-प्रत्यारोप होण्याची शक्मयता अधिक आहे.
काँग्रेस या अधिवेशनात भाजप सरकारच्या काळात लागू झालेला धर्मांतर बंदी कायदा आणि एपीएमसी कायदा मागे घेण्याचा ठराव मांडणार आहे. तसेच काँग्रेस सरकार सत्तेवर असताना पूर्वी लागू असलेला एपीएमसी कायदा पुन्हा लागू करण्यासाठी दुऊस्ती विधेयके सादर करणार आहे. गोहत्या बंदी आणि धर्मांतर बंदी कायद्यातील दुऊस्तीसह अनेक कायदे मांडले जाणार आहेत.
राज्यपालांचे आज भाषण
राज्यपालांनी वर्षाच्या सुऊवातीला दोन्ही सभागृहांना संयुक्त अधिवेशनात संबोधित करण्याची प्रथा आहे. त्यानुसार गेल्या फेब्रुवारीत त्यांनी संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित केले. आता नवीन सरकार अस्तित्वात आल्याने राज्यपाल उद्या पुन्हा एकदा संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करणार आहेत.
7 जुलै रोजी अर्थसंकल्प
या अधिवेशनातच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या 2023-24 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सिद्धरामय्या 7 तारखेला अर्थमंत्री म्हणून त्यांचा विक्रमी 14 वा अर्थसंकल्प सादर करतील. माजी मुख्यमंत्री दिवंगत रामकृष्ण हेगडे यांनी 13 अर्थसंकल्प सादर केले होते. या यशाची बरोबरी सिद्धरामय्या यांनी 2018 मध्ये केली होती. आता ते 7 जुलै रोजी 14 वा अर्थसंकल्प सादर करून राज्यातील सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मान मिळविणार आहेत.
