आप, राजदही याचिका दाखल करणार : काँग्रेससह ओवैसी यापूर्वीच आक्रमक
► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
वक्फ दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर आता फक्त राष्ट्रपतींची मंजुरी बाकी आहे. तथापि, विरोधक या विधेयकाला अजूनही विरोध करत आहेत. काँग्रेसने या विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी केली असतानाच आता या यादीत इतर विरोधी पक्षही सामील झाले आहेत. शनिवारी आम आदमी पक्षाचे आमदार आणि दिल्ली वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष अमानतुल्ला खान यांनी या विधेयकाला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले. तसेच राष्ट्रीय जनता दलानेही (आरजेडी) सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपले सरकार सत्तेत आल्यानंतर हे विधेयक रद्द केले जाईल, असे राजद नेते तेजस्वी यादव यांनी म्हटले आहे.
आम आदमी पक्षाच्या अमानतुल्ला खान यांनी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक 2025 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हे विधेयक मुस्लिमांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक स्वायत्ततेला मर्यादित करत असल्यामुळे कार्यकारी हस्तक्षेपाला प्रोत्साहन मिळते, असा दावा अमानतुल्ला खान यांनी याचिकेत केला आहे. तसेच अल्पसंख्याकांना त्यांच्या धार्मिक आणि धर्मादाय संस्थांचे व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार कमकुवत करते, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
वक्फ विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मोठ्या बहुमताने मंजूर झाले आहे. हे विधेयक 2 एप्रिल रोजी लोकसभेत 288-232 मतांनी आणि दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेत 128-95 मतांनी मंजूर झाले. हे विधेयक वक्फ प्रशासनाला धर्मनिरपेक्ष, पारदर्शक आणि जबाबदार बनवेल, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. हे विधेयक सादर करताना अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन सुधारणे, नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करणे आणि तंत्रज्ञानाद्वारे पारदर्शकता आणणे आणि मुस्लिमांच्या धार्मिक भावना दुखावू नयेत हा या विधेयकाचा उद्देश असल्याचेही स्पष्ट केले होते.
या विधेयकाला विरोधी पक्ष आणि मुस्लीम संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे. खान यांच्याआधी काँग्रेस आणि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनीही या विधेयकाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तसेच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने हे विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी देशव्यापी आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला होता.
काही राज्यांमध्ये निदर्शने सुरूच
संसदेने वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर केल्यानंतर या विधेयकाविरोधात देशात काही राज्यांमध्ये निदर्शने सुरू आहेत. पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, झारखंड, तामिळनाडू, तेलंगणा, कर्नाटक, आसाममध्ये मुस्लिमांनी रस्त्यावर उतरून निषेध केला. यामध्ये महिला आणि मुलांचाही समावेश दिसून आला. उत्तर प्रदेशातील सर्व 75 जिह्यांमध्ये पोलीस हाय अलर्टवर आहेत. लखनौमधील दर्गे आणि मशिदींवर ड्रोनद्वारे नजर ठेवली जात आहे. वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा दिल्याबद्दल उत्तर प्रदेश अल्पसंख्याक आयोगाचे माजी अध्यक्ष अशफाक सैफी यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्यानंतर त्यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. झारखंडची राजधानी रांचीमध्येही गोंधळ निर्माण झाला होता. तसेच बिहारमध्येही लोक या विधेयकाविरुद्ध रस्त्यावर उतरून निषेध करत आहेत. तामिळनाडूमध्ये अभिनेता विजय यांच्या पक्ष कार्यकर्त्यांनी विधेयकाविरुद्ध निदर्शने केली.
