सांगली: दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांसह सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींची आरक्षण सोडत आज गुरुवारी निघणार आहे. या आरक्षणामध्ये कोणाच्या दांड्या उडणार, कोणाचे राजकीय नशीब चमकणार याबाबत तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.
जिल्हा परिषदेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात तर पंचायत समित्यांसाठी संबंधित तहसील कार्यालयात आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. दरम्यान, इच्छुकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. १२ जुलै रोजी ही सोडत अचानक स्थगित करण्यात आली होती. जिल्हा परिषदेच्या ६८ गट आणि पंचायत समितीच्या १३६ गणांसाठी गुरुवारी आरक्षण सोडतीची लॉटरी फुटणार आहे. सर्वसाधारण, ओबीसी आणि अनुसूचित जाती असे आरक्षण काढले जाणार आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर यावर्षी जिल्हा परिषदेचे ६० वरुन ६८ गटे झाले आहेत. निवडणुकीसाठी इच्छुकांची संख्याही वाढली असल्याने आरक्षण सोडतीवर अनेकांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
हेही वाचा- अहमदनगरचे नाव पुण्यश्लोक अहिल्यादेवीनगर करा; गोपीचंद पडळकरांची मागणी
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाकडून सोडतीची तयारी पूर्ण झाली होती. ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय न झाल्याने आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम १२ जुलै रोजी रद्द केला होता. न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. ओबीसी आरक्षण कायम राहिल्याने निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.जिल्हा परिषद आरक्षण सोडत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. तर पंचायत समितीच्या आरक्षण सोडतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाणार आहे. सर्वसाधारण, ओबीसी आणि अनुसूचित जाती असे आरक्षण काढले जाणार आहे.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित प्रभाग निश्चित करण्यासाठी अंतिम प्रभाग रचनेनुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचा उतरता क्रम विचारात घेतला जाईल. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी आरक्षण सोडतीचा अहवाल तसेच सोडतीवर प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचना अभिप्रायासह निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
