Law to prevent illegal constructions

पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांची घोषणा : मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेटनी मांडला प्रश्न

पणजी : बेकायदेशीर बांधकामे होऊ नयेत म्हणून राज्य सरकारतर्फे लवकरच कायदा आणणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी काल बुधवारी विधानसभेत स्पष्ट केले. तसे न केल्यास संपूर्ण गोवाच बेकायदेशीर ठरेल, असे गुदिन्हो म्हणाले. घर क्रमांक पावतीवऊन पाणी, वीज जोडणी देण्याची सुविधा वित्त खात्याच्या एका परिपत्रकामुळे बंद झाल्याची तक्रार आमदार प्रेमेंद्र शेट यांनी विधानसभेत मांडली तेव्हा ते परिपत्रक तातडीने शिथिल कऊन ती सुविधा पुन्हा उपलब्ध करण्याचे आश्वासन गुदिन्हो यांनी दिले. मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट यांनी घर क्रमांक आणि त्याच्या पावतीवऊन मिळणाऱ्या पाणी, वीज जोडणीचा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला होता. वित्त खात्याच्या परिपत्रकामुळे आता त्या पावतीला काही किमंत राहिली नाही आणि तिच्यापासून पाणी, वीज जोडणी मिळत नाही अशी व्यथा शेट यानी मांडली.

मंत्री गुदिन्हो म्हणाले की पंचायतक्षेत्रात घरे वाढली, पण त्यांना क्रमांक मिळत नाहीत. ग्राम पंचायतीला महसूलही मिळत नव्हता. म्हणून 2021 मध्ये घरपट्टी, कचरापट्टीच्या माध्यमातून ग्राम पंचायतींना महसूल मिळाला यासाठी घर क्रमांक देण्याचे ठरवण्यात आले. त्यानुसार 33813 घरांना क्रमांक मिळाले. अजूनही सुमारे 10000 घरांनी क्रमांक घेतलेले नाहीत. त्यांना पाणी, वीज जोडण्या मिळतात. त्या घरांनी क्रमांक घ्यावेत. ग्राम पंचायत सचिवांनी त्याकरीता पुढाकार घेऊन घरांची नोंदणी कऊन क्रमांक द्यावेत, असे आवाहन गुदिन्हो यानी केले. आमदार विजय सरदेसाई यांनी मतांचे राजकारण करण्यासाठी निवडणुकीच्या अगोदर अशा प्रकारची सोयी-सुविधा देणारी परिपत्रके काढली जातात, असा आरोप केला. तो डॉ सांवत व गुदिन्हो यांनी फेटाळून लावला. लोकांना दिलासा मिळावा, त्यांची घरे पुढे कायदेशीर व्हावीत, पाणी, वीज जोडणी मिळावी म्हणून सरकार हे निर्णय घेते, असे स्पष्टीकरण गुदिन्हो यांनी दिले. घर क्रमांक दिल्यामुळे ग्राम पंचायतीच्या महसूलात भर पडली. घरांची नोंदणी झाली तसेच त्या घरांना कायदेशीर करण्याची संधी मिळाली असे गुदिन्हो यांनी नमूद केले.

सरदेसाई यांनी घर क्रमांक दिल्यामुळे काय फायदा झाला? अशी विचारणा केली होती. त्या घर क्रमांकाचा गैरवापर कऊन नाईट क्लब आणि इतर धंदे-व्यवसाय चालवले जात असल्याचे आमदार व्हेन्झी व्हिएगश यानी लक्षात आणून दिले तेव्हा पंचायतीने कारवाई करावी, असे गुदिन्हो यांनी स्पष्ट केले. अजून 8000 ते 10000 घरे नंबरशिवाय शिल्लक असल्याचा अंदाज गुदिन्हो यांनी वर्तविला. सदर घरे जुनी आहेत तथापि आता नंबर घेतला तर घरे आता 2025 मध्ये बांधली असा ठपका बसेल म्हणून त्यांचे घरमालक नंबर घेण्यास तयार नाहीत, असे गुदिन्हो म्हणाले. नंबर दिलेल्या घरांपैकी 29 फेब्रुवारी 2014 पूर्वीची घरे कायदेशीर करण्याची संधी संबंधित घरमालकांना देणार असल्याचे ते म्हणाले.

ज्यांना घरक्रमांक मिळालाय त्यांनी घराच्या कायदेशीरतेसाठी अर्ज करावा

ज्यांच्या घरांना क्रमांक मिळाला आहे, त्यांनी त्यांची घरे कायदेशीर करण्यासाठी अर्ज करावा. त्यांना वर्ष 2014 पूर्वीची घरे नियमित होण्याकरीता संधी आहे. ती संधी सरकार पुन्हा एकदा उपलब्ध कऊन देणार असून क्रमांक मिळालेल्या घरांना पंचायतीने बेकायदेशीर म्हणून नोटिसा पाठवू नयेत. जिल्हा, राष्ट्रीय महामार्गाशेजारील अतिक्रमण केलेल्या घरांना नोटिस पाठवाव्यात, अशी सूचना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ग्राम पंचायती बेकायदेशीर घरांना नोटिसा देत असल्याचे सरदेसाई यांनी निदर्शनास आणले तेव्हा डॉ. सावंत यांनी वरील खुलासा कऊन तसे निर्देश पंचायत सचिवांना देण्यात आल्याचे सांगितले. न्यायालयाचा आदेश महामार्गाशेजारील अतिक्रमंणांसाठी असल्याचेही ते म्हणाले.

तालुकानिहाय घरांना दिलेली क्रमांकसंख्या