► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
जे कायदे संसदेत योग्य प्रकियेच्या माध्यमातून संमत झालेले असतात, त्यांच्यात सहसा सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करत नाही, अशी परंपरा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने 2025 मध्ये केलेल्या वक्फ कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी अतिशय बळकट प्रकारे आपली बाजू मांडण्याची आवश्यकता आहे, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी भारताचे सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांनी केली आहे.
मंगळवारी केंद्र सरकारच्या नव्या वक्फ कायद्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी करण्यात आली आहे. या सुनावणी प्रसंगी ही टिप्पणी करण्यात आली आहे. वक्फ कायद्याला विरोध करणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्यापैकी निवडक याचिकांवर ही सुनावणी होत आहे. मंगळवारी पूर्ण दिवसभर याचिकाकर्त्यांच्या विधीज्ञांनी युक्तीवाद केला. हा कायदा वक्फ या संकल्पनेच्याच मुळावर उठणारा कायदा आहे. केवळ एका धर्माला लक्ष्य करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. या कायद्यातील बहुतेक सर्व तरतुदी घटनाबाह्या आहेत, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
वक्फसंबंधी अनेक विवाद
वक्फ मालमत्ता काढून स्वत:कडे घेण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी केंद्र सरकारने हा कायदा केला आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. त्यावर, आपण या कायद्याच्या घटनात्मकतेविषयी विचार करत आहोत. त्यामुळे या कायद्याला विरोध करणाऱ्यांना, हा कायदा घटनाबाह्या आहे, असे प्रभावीपणाने आणि बिनतोड युक्तीवादाच्या साहाय्याने पटवून द्यावे लागणार आहे. अन्यथा, आम्ही सहसा संसदेने केलेल्या कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप करत नाही. वक्फसंबंधी अनेक विवाद असल्याचे आमच्या लक्षात आले आहे, अशा अर्थाची टिप्पणी कपिल सिब्बल यांच्या आरोपांवर, युक्तीवाद होत असताना केली आहे.
अंतरिम दिशानिर्देशांसाठी युक्तीवाद
हा युक्तीवाद आम्ही अंतरिम दिशानिर्देश द्यावेत की नाही, यासाठी ऐकत आहोत, असे सरन्यायाधीश गवई यांनी प्रारंभीच स्पष्ट केले आहे. हे प्रकरण त्यांच्यासह न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर आहे. हा कायदा घटनेच्या 14, 15 आणि 26 या अनुच्छेदांच्या विरोधात आहे. या कायद्यामुळे विशिष्ट धर्मियांचे कायदेशीर अधिकार काढून घेतले जाणार आहेत. वक्फ मालमत्तांच्या संरक्षणासाठी हा कायदा केला आहे, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे असले, तरी प्रत्यक्षात वक्फ मालमत्तांचा ताबा मिळविण्यासाठीचा हा प्रयत्न आहे. एखाद्या व्यक्तीची व्यक्तिगत मालमत्ता कायद्याद्वारे काढून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. वक्फ करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला ती मुस्लीम आहे, हे सिद्ध करावे लागणार आहे, अशी तरतूद या कायद्यात आहे, असाही युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला.
ऐतिहासीक स्थळांचा प्रश्न
भारतात अनेक ऐतिहासिक मशिदी आणि इतर मुस्लीम स्मारके आहेत. यापूर्वी वक्फचे जे कायदे करण्यात आले होते, ते या ऐतिहासिक वास्तूंच्या मूळ स्वरुपांचे संरक्षण करणारे होते. तथापि, नव्या कायद्यात हे संरक्षण दुर्बळ करण्यात आले आहे. यामुळे अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांचा संकोच होणार असून त्यांच्यावर अन्याय होणार आहे, असेही म्हणणे कपिल सिबल यांनी युक्तीवादात मांडले.
वक्फ मालमत्तांमध्ये अचानक वाढ
2013 च्या वक्फ कायद्यात वक्फ मंडळांना अमर्याद अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ही मंडळे कोणत्याही मालमत्तेवर, ती वक्फची मालमत्ता असल्याचा दावा करु शकतात. त्यामुळे 2013 ते 2024 या कालावधीत वक्फ मालमत्तांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. ही वाढ 1,600 टक्के आहे, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. तथापि, वक्फची डेजिटल नोंदणी अनिवार्य करण्यात आल्याने अशा मालमत्तांची तशी नोंदणी करण्यात आली. त्यामुळे त्यांची संख्या वाढल्याचे दिसून येते. प्रत्यक्षात या मालमत्तांची संख्या मूलत: विशेष वाढलेली नाही, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांचे आणखी एक वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला. राजीव धवन, एस. यु. सिंग, अहमदी आदी ज्येष्ठ वकीलांनीही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तीवाद केला. त्यांनी नव्या वक्फ कायद्याच्या अनुभाग 3 क आणि अनुभाग 36 तसेच अनुभाग 107 यांना विरोध केला. या अनुच्छेदांमुळे वक्फ ही संकल्पनाच संपविली जाणार आहे, असा युक्तीवाद करण्यात आला. हे अनुभाग घटनाबाह्या आणि अत्यंत घातक आहेत, अशा अर्थाचा युक्तीवादही करण्यात आला.
आज केंद्राचा युक्तीवाद शक्य
खंडपीठाने मंगळवारीच दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकण्यासाठी प्रत्येक बाजूला दोन तासांचा कालावधी दिला होता. तथापि, या कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे युक्तीवादच पूर्ण दिवसभर चालले. तसेच ते अद्यापही पूर्ण झालेले नाहीत. त्यामुळे सुनावणीही आज बुधवारीही केली जाणार आहे. बुधवारी याचिकाकर्त्यांचे युक्तीवाद संपल्यास केंद्राच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता युक्तीवाद करणार आहेत. आज बुधवारी प्रकरणाच्या दोन्ही बाजू न्यायालयासमोर येण्याची शक्यता असल्याने बुधवार महत्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.
मंगळवारी न्यायालयात…
ड वक्फ कायद्याच्या संदर्भातील याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादांना झाला प्रारंभ
ड युक्तीवादांच्या प्रसंगी सरन्यायाधीश गवई यांच्याकडून काही प्रश्न उपस्थित
ड हा कायदा अल्पसंख्याकांचे अधिकार काढून घेण्यासाठी केल्याचा आरोप
ड केंद्र सरकारच्या वतीने आज बुधवारी सविस्तर युक्तीवाद होण्याची शक्यता
