केंद्र सरकारची 10,372 कोटीची योजना, कंपन्यांकडून मागविल्या निविदा
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञान (एआय) क्षेत्रात आघाडी घेण्यासाठी केंद्र सरकारने एका व्यापक योजनेचा शुभारंभ केला आहे. ही 10 हजार 372 कोटी रुपयांची योजना आहे. भारतात कृत्रिम बुद्धीमत्ता क्षेत्रामध्ये मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मान्यवर कंपन्यांकडून निविदा मागविण्यात आल्या आहेत.
अशा कंपन्यांचा एक मंच निर्माण केला जाणार आहे. विदा (डाटा) केंद्रे, क्लाऊड सर्व्हिस पुरवठादार आदींचा समावेश या मंचात केला जाणार आहे. त्यांच्या साहाय्याने देशात अतिवेगवान संगणकीय मूलभूत सुविधांचे निर्माण कार्य केले जाणार आहे. या मूलभूत सुविधांमध्ये ग्राफिक प्रोसेसिंग केंद्रे, अॅक्सिलरेटर्स, टेन्सर प्रोसेसिंग केंद्रे, स्टोअरेज केंद्र इत्यादी महत्वाच्या सुविधा या योजनेच्या अंतर्गत निर्माण केल्या जाणार आहेत. त्यांचा उपयोग शिक्षण, आरोग्य, स्टार्टअप कंपन्या, वैज्ञानिक आणि तंत्रवैज्ञानिक संशोधन, प्रशासन इत्यादी क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. या तसेच इतर अनेक क्षेत्रांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी हे कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञान उपयोगात आणले जाण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे.
निविदांमुळे स्पर्धेला वाव
भारतात कृत्रिम बुद्धीमत्ता सुविधा निर्माण करण्यासाठी निविदांच्या माध्यमातून स्पर्धात्मक पद्धतीने काम केले जाणार आहे. सुदृढ स्पर्धेमुळे कमीत कमी खर्चात मूलभूत सुविधा निर्माण करणे शक्य होणार आहे. या कृत्रिम बुद्धीमत्ता अभियानामुळे देशात 10,000 जीपीयू पेक्षा अधिक सुपरकाँप्युटिंग क्षमता तिच्या उपयोगकर्त्यांना उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. अशा प्रकारे भारतात एक कृत्रिम बुद्धीमत्ता इकोसिस्टिम निर्माण करण्याची व्यवस्था होणार आहे.
कंपन्यांना आमंत्रण
या योजनेअंतर्गत सेवा पुरवठादार कंपन्यांना मंच निर्माणकार्य आमंत्रण (रिक्वेस्ट फॉर एम्पॅनलमेंट) पाठविण्यात आले आहे. ही योजना तडीस नेण्याचे उत्तरदायित्व डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभाग तसेच तंत्रज्ञान विषयक अन्य प्रशासकीय विभाग यांच्यावर सोपविण्यात आले आहे. ही माहिती इलेक्ट्रॉनिक्स विभागाचे अतिरिक्त सचिव अभिषेक सिंग यांनी दिली.
जगभरात वाढली मागणी
आज जगभरात कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञानाची वाढ आणि विकास झपाट्याने होत आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवर जीपीयु आधारित सर्व्हर्सची मागणीही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. हे सर्व्हर्स डाटाची प्रक्रिया अधिक वेगाने करु शकतात. कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञानासाठी अशाच सर्व्हर्सची आवश्यकता असते. त्यामुळे या सर्व्हर्सचे उत्पादन भारतात झाल्यास भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लागू शकतो. यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना क्रियान्वित केली आहे.
जीपीयु विस्तार वाढविणार
भारतात आज जीपीयुंची क्षमता कमी आहे. त्यामुळे ज्या देशांमध्ये ही संख्या आणि क्षमता अधिक आहे, त्या देशांच्या तुलनेत भारतात कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञान अधिक महाग पडत आहे. त्यामुळे ही मूलभूत सुविधा भारतात मोठ्या प्रमाणात निर्माण व्हावी, असा केंद्र सरकारचा हेतू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेअंतर्गत भारतात स्वदेश निर्मित एलएलएमस्, चॅटजीपीटी आणि इतर साधने विकसीत करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञानाच्या विस्तारामुळे रोजगार कमी होतील, ही भीती व्यर्थ असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. या तंत्रज्ञानाचा विचारपूर्वक आणि काही बंधने घालून उपयोग केल्यास अनेक क्षेत्रांना त्याचा लाभ होणार असल्याचेही तज्ञांचे म्हणणे आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञान आवश्यकच
ड आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या संदर्भात भारत जगाच्या मागे राहू शकत नाही
ड कोणतेही निमित्त पुढे करुन अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाला टाळणे अशक्य
ड भविष्याचा विचार करुन केंद्र सरकारची ही व्यापक विकास योजना
ड भारतात अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धीमत्ता सुविधा निर्माण केल्या जाणार
