कोल्हापूर :
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत भाषा व समाजशास्त्र विषय शिक्षकांची गणित, विज्ञान विषय शिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. त्याला विज्ञान व गणित कृती समितीकडून तीव्र विरोध दर्शविला असून गणित व विज्ञान विषय शिक्षकांसाठी हा अन्यायी निर्णय असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. जिल्हा परिषदेकडे बीएससी पदवीधारक 450 शिक्षक असून त्यांच्यामधूनच विज्ञान व गणित विषय शिक्षकांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी कृती समितीने केली आहे. त्याबाबतचे निवेदन जिल्हा परिषदेचे सीईओ कार्तिकेयन एस यांच्यासह प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहे.
सन 2014 मध्ये राज्यात एकमेव कोल्हापूर जिह्यात विषयानुसार विषय शिक्षक पदोन्नती न घेता सरळ सेवाजेष्ठतेने पदोन्नती घेतली. त्यामुळे गेली दहा वर्ष या अतिरिक्त शिक्षकांचा बोजा प्रशासन सहन करत आहे. काही शाळांमध्ये समान विषयांचे विषय शिक्षक कार्यरत आहे. तर काही शाळेत एकही विषय शिक्षक कार्यरत नसल्याचे चित्र आहे. पुन्हा एकदा दहा वर्षानंतर कोणताही शासन निर्णय नसताना भाषा व समाजशास्त्र विषय शिक्षकांना विज्ञान, गणित विषय शिक्षक आदेश बदलून देण्याची प्रक्रिया कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत राबवली जात असून ही पूर्णपणे चुकीची पद्धत आहे. हा निर्णय विज्ञान, गणित विषय शिक्षक व 450 बीएससी धारक शिक्षकांच्या वर अन्याय करणारा असल्याचा कृती समितीचा आरोप आहे.
जि.प.मध्ये सध्या विषय शिक्षक रुपांतरणाची (कन्व्हर्शन) यादी प्रसिद्ध झाली आहे. ही प्रक्रिया राबविल्यास बदली व विषय शिक्षक पदोन्नती घेताना अनेक तांत्रिक अडचणी येणार असून सेवाज्येष्ठ शिक्षकांवर अन्याय होणार आहे. रूपांतरणाची मागणी केलेल्या शिक्षकांना विषय बदलून दिल्यास बदली प्रक्रियेत विषयाची सेवाज्येष्ठता बदलणार असून संबधीत विषमातील सेवाज्येष्ठ विषय शिक्षकांवर अन्याय होणार आहे. पहिल्या पदवीच्या विषयास दुसरा विषय जोडून दिल्यास बदलीमध्ये कोणता विषय मॅपींग करायचा हा प्रश्न निर्माण होणार आहे. तसेच विषय शिक्षकांच्या यादीत त्यांना कोणत्या तरी एकाच विषयवार कार्यरत दाखवावे लागणार असल्याने रिक्त पदे दाखवताना प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यांच्या मागणीनुसार रूपांतरण केले तर संबधीत विषयातील सेवाज्येष्ठ शिक्षकांवर संबधीत विषयातील एक तृतीयांश प्रमाणात वेतनश्रेणी लागू करताना अन्याय होणार आहे. त्यामुळे कोणावरही अन्याय होऊ नये यासाठी मागणीनुसार कन्व्हर्शन प्रक्रिया न राबविता संबधीत विषयातील पदोन्नतीवेळी त्यांना संधी देऊन त्यांचा त्या विषयातील स्वतंत्र पदोन्नती आदेश काढणे योग्य ठरणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
