मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती : केंद्राकडून गोव्याला मिळाले 2352 कोटी
प्रतिनिधी /पणजी
गोव्यात आयआयटी स्थापन करण्यासाठी येत्या दोन ते तीन महिन्यांत जमीन निश्चित करण्यात येईल अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे.
इंडिया इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्हमध्ये ते बोलत होते. गोवा सरकार सार्वजनिक खाजगी भागिदारी (पीपीई) द्वारे आध्यात्मिक आणि वैद्यकीय पर्यटनाला चालना देईल. राज्यात सागरी क्लस्टर्स सुरू करणारे गोवा हे पहिले राज्य असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, गोव्याला भारताची स्टार्टअप राजधानी बनविण्याचे सरकारचे उद्दष्टि आहे.
केंद्राकडून गोव्याला मिळाले 2352 कोटी
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (पीएफएमएस) डेटानुसार 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी गोवा राज्याला केंद्राकडून 2352 कोटी रुपये मिळाले आहेत. यात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) ची भरपाई म्हणून 1758.07 कोटी रुपये, आरोग्य क्षेत्रासाठी अनुदान म्हणून 31.45 कोटी रुपये, ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी अनुदान म्हणून 78.50 कोटी रुपये, कोविड पॅकेज म्हणून 7.60 कोटी रुपये, भांडवलासाठी 111.04 रुपये कर्जाचा समावेश आहे.
केंद्रीय योजनांतर्गत रु. 216 कोटी आणि राज्याच्या स्वातंत्र्याच्या 60 वर्षांच्या उत्सवाचा भाग म्हणून राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रम व योजनांसाठी विशेष पॅकेज म्हणून रु. 150 कोटी. केंद्राने दिलेल्या 2352 कोटी रुपयांपैकी राज्याने आतापर्यंत 245.04 कोटी रुपये खर्चाचा तपशील सादर केला आहे.
विशेष म्हणजे आर्थिक वर्ष 2021-2022 साठी डिसेंबर 2021 पर्यंत राज्यांचे कर संकलन (एकूण जीएसटी आणि व्हॅट संकलन) 4,412.10 कोटी रुपये आहे.
केंद्र पुरस्कृत 51 योजनांपैकी 10 गोव्यासाठी मंजूर
केंद्र सरकारच्या 51 पैकी 44 योजनांचा लाभ घेण्यासाठी गोवा सरकारच्या विभागांनी तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सादर केला होता. यापैकी 38 डीपीआर राज्य सरकारने मंजूर केले होते, तर 37 शेवटी मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठवण्यात आले होते. केंद्राने यापैकी 10 डीपीआर मंजूर केले आहेत तर आतापर्यंत 7 योजनांसाठी निधी जारी केला आहे.
