खानापुरातील सरकारी कार्यालये एजंटांपासून केव्हा मुक्त होणार?: अनेक व्यवहार राजरोस भू-माफियांच्या माध्यमातून
खानापूर : खानापुरातील शासकीय कार्यालयात दलाल, एजंटांचा गराडा पडला आहे. आपल्या कामांसाठी या एजंटांमार्फतच जावे लागत असल्यामुळे सामान्य नागरिकांची पिळवणूक होत आहे. अधिकारी वर्ग नागरिकांना अजिबात जुमानत नसल्याने या एजंटांकरवीच जाणे भाग पडत आहे. त्यामुळे नागरिकांचा पैसा आणि वेळ वाया जात आहे.
तालुक्यात भू-माफियाराज सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. नुकताच न्यायालयाने 16 जणांवर गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतरही शासकीय कार्यालयातील कारभार सुधारलेला नाही. तालुक्यातील खैरवाड येथील जमीनमालकांना तहसीलदार कार्यालयातून गेली दोन वर्षे सातत्याने खोटी माहिती देऊन हेलपाटे मारावयास लावत आहेत. यामुळे या शेतकऱयांनी वैतागून आपल्याला न्याय मिळावा म्हणून तरुण भारतशी संपर्क साधून अन्यायाची माहिती दिली.
तहसीलदार कार्यालयाकडून दिशाभूल
खैरवाड येथील सर्व्हे नं. 113 मधील 5 एकर 12 गुंठे जमिनीचे मूळ मालक इस्माईल टेकडी होते. या जमिनीचे रयत म्हणून गावडू रामा गावडा व कृष्णा व्हन्नाप्पा बरगुकर कसत होते. सरकारच्या कसेल त्याची जमीन या कायद्याच्या आधारे कर्नाटक सरकार भू-सुधारणा कायद्याद्वारे सदर जमीन 1974 साली सरकारजमा झाली. त्यानंतर दोन्ही रयतांनी शासनाकडे आपल्याला जमीन मिळावी, यासाठी अर्ज केला.
भूलवाद मंडळाने सुनावणी घेऊन सर्व्हे नंबर 113 ही जमीन कृष्णा बरगुकर, गावडू गावडा यांना प्रत्येकी 2 एकर 26 गुंठे मंजूर केली. त्यानुसार रितसर नमुना क्रमांक 7 द्वारे शेतकऱयांनी आपली नावे रयत म्हणून नोंद करावीत, असा अर्ज केला. त्यानुसार तहसीलदार कार्यालयाने नमुना क्रमांक 7 स्वीकारून तो अर्ज मंजूर केल्याने रितसर दोन्ही रयतांना नमुना 7 देण्यात आला. त्यानंतर नमुना 10 द्वारे रयतांचे नाव मालक म्हणून नोंद करण्यात येते. त्यासाठी वरील दोन्ही रयतांनी दि. 10-11-2020 रोजी नमुना 10 शासनाकडून मिळविण्यासाठी रितसर अर्ज केला. त्यानुसार तलाठी, महसूल निरीक्षक यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून नमुना 10 देण्यास हरकत नाही, असा अहवाल दिला. मात्र, गेली दोन वर्षे दोन्ही रयतांना संबंधित विभाग दिशाभूल करणारी माहिती देत आहे.
याबाबत माहिती देताना बरगुकर व गावडू गावडा यांनी सांगितले की, या जमिनीशी काही एक संबंध नसलेले काहीजण आपली खोटी कागदपत्रे तहसीलदार कार्यालयात देऊन आपले नाव नोंदवून घेण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. याबाबत आम्ही त्यांच्यावर रितसर आक्षेप घेणारा अर्ज दिलेला आहे. त्याबाबत चौकशी सुरू आहे.
जमीन कसणाऱयांना वंचित ठेवण्याचा डाव
ही जमीन आम्ही गेल्या 80 वर्षांपासून कसत आहोत. आमचे नाव रयत म्हणून नोंद आहे. नमुना क्रमांक 10 मिळाल्यानंतर आम्ही मालक म्हणून घोषित होणार आहे. मात्र, तहसीलदार कार्यालयात काही एजंटांना हाताशी धरून खोटी कागदपत्रे सादर करून आम्हाला या जमिनीपासून वंचित ठेवण्याचा डाव सुरू आहे, असे आम्हाला दिसून येत असल्याचे त्यांनी तरुण भारतशी माहिती देताना सांगितले.
तालुक्यात भू-माफियांचा धुमाकुळ सुरू आहे. या प्रकारची शेकडो प्रकरणे तहसीलदार कार्यालयात व नोंदणी कार्यालयात आहेत. याबाबत वरिष्ठ पातळीवर चौकशी होणे गरजेचे आहे. गेल्या दहा वर्षांतील अनेक व्यवहार हे भू-माफियांच्या माध्यमातून झालेले आहेत. त्यात अनेक कागदपत्रांची पूर्तता न होणे, कागदपत्रे गहाळ करणे यासारखे अनेक प्रकार घडलेले आहेत.
अधिकाऱयांनी सूचना करणे गरजेचे
शासनाने या बाबत वरिष्ठ पातळीवर चौकशी करावी, अशी मागणी अनेकांकडून होत आहे. वरील रयतांना नमुना क्रमांक दहा मिळण्यापासून का वंचित ठेवण्यात आले, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. तसेच सामान्य जनतेला अशा प्रकारच्या कामांसाठी तहसीलदार कार्यालयातून योग्य माहिती दिली जात नसल्याचा आरोप होत आहे.
कोणत्याही कामासाठी एजंटांकरवीच जावे लागते. त्यामुळे सामान्य शेतकऱयांना बराच पैसा मोजावा लागतो आणि कामेही वेळेवर होत नाहीत. तहसीलदार कार्यालयात अनेक जुनी कागदपत्रे गहाळ झाल्याचे वेळोवेळी दिसून आले आहे. याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱयांनी संबंधित कर्मचाऱयांना सूचना करणे गरजेचे आहे.
