शेतकऱ्यांमध्ये खळबळ : परवाना नसताना शासन प्रकल्प रेटण्याच्या तयारीत, पाईपलाईनद्वारे भांडुराचे पाणी थेट धरणात
खानापूर : कळसा आणि भांडुरा प्रकल्प केंद्रीय हरित लवादाकडून आणि वन्य विभागाकडून परवानगी नसताना कर्नाटक सरकार रेटण्यासाठी वेगवान हालचाली करीत आहे. भांडुरा आणि सिंगरहोळ नाल्याचे पाणी वळवून भुयारी मार्गाद्वारे नेण्यासाठी मलप्रभा नदीच्या पात्राशेजारून जाणाऱ्या जमिनी अधिग्रहण करण्यासाठी सरकारने जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. बागलकोट येथील मलप्रभा योजना क्रमांक 3 च्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील असोगा, करंबळ, रुमेवाडी यासह इतर गावातील संबंधित शेतकऱ्यांना जमीन अधिग्रहणासाठी नोटिसी बजावल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांत खळबळ माजली आहे. नोटिसीत दोन महिन्यांत हरकती नोंदविण्याची मुदत दिली असून एक महिना उशिरा नोटिसी देण्यात आल्या आहेत. नोटीस पोहोचलेल्या 60 दिवसांत आक्षेप नोंदविण्याचे नमूद केले आहे. नोटिसीवर 25-02-2025 तारीख आहे. नोटिसी दि. 2 एप्रिलपासून शेतकऱ्यांना देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे एक महिना वेळ वाया गेला आहे. जाणीवपूर्वक उशिरा नोटिसा देण्याचे सरकारचे कारस्थान आहे.
यापूर्वीच्या आराखड्यात बदल
बेळगाव येथील मलप्रभा योजनेच्या विशेष जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाटबंधारे खात्याला भांडुरा प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार बागलकोट येथील मलप्रभा योजना क्रमांक तीनच्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी खानापूर तहसीलदार कार्यालयामार्फत शेतकऱ्यांना नोटिसी बजावल्या आहेत. नेरसाजवळील भांडुरा आणि सिंगरहोळ या दोन नाल्यांचे पाणी म्हादई नदीला मिळते. या दोन नाल्यांचा जलस्त्रोत प्रचंड असल्याने म्हादई नदीला बारामाही पाणी वाहते. हीच म्हादई नदी गोव्याला जाते. हे कर्नाटकातून जाणारे पाणी आडवून मलप्रभा नदीत सोडण्याचा प्रकल्प कर्नाटक सरकार राबवत आहे. यापूर्वीच्या आराखड्यात बदल करून नेरसाजवळील राखीव जंगल परिसरातील शंभर एकर जागेत धरण बांधून हे पाणी पंपद्वारे पाईपलाईनद्वारे मलप्रभेत सोडण्याचा नवा आराखडा राज्य सरकारने केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. अद्याप हरीत लवादाकडून परवानगी नसताना तसेच गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटक विरोधात दावा दाखल पेलेला आहे. कर्नाटक सरकार परवानगी नसताना धारवाड, गदग जिल्ह्यांना पिण्याच्या पाण्याचे निमित्त करून हा प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे.
तालुक्यातील शेतकरी-नागरिकांतून सामूहिक उठवाची गरज
तालुक्यातील नेरसापासून पाणी वळवून मलप्रभा नदीत सोडण्यात येणार हेते. मात्र प्रकल्पात बदल करून हे पाणी मोठ्या व्यासाच्या लोखंडी पाईप जमिनीमध्ये घालून नवलतीर्थपर्यंत नेणार की, खानापूर शहराच्या खाली मलप्रभा पात्रात सोडण्यात येणार याबाबत कर्नाटक सरकारच्या पाटबंधारे खात्याकडून कोणतीच माहिती देण्यात आलेली नाही. भांडुरा आणि सिंगरहोळ परिसरात धरण बांधकामाचे सर्वेक्षण केले आहे. तसेच नेरसाजवळ मोठ्या व्यासाचे पाईप बनविण्याच्या कामालाही सुरुवात केली आहे. या प्रकल्पामुळे खानापूर तालुक्याचे प्रचंड नैसर्गिक नुकसान होणार आहे. याचा परिणाम निसर्गावर तसेच येथील शेतीवरही होणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांसह सर्वपक्षीय नेत्यांनी गांभीर्याने विचार करून उठाव करणे गरजेचे आहे. अन्यथा खानापूर तालुका उजाड होण्यास वेळ लागणार नाही.
शेकडो एकर जमीन धरणाखाली जाणार
भांडुरा आणि सिंगरहोळ नाल्याचे पाणी मलप्रभा नदीत वळविल्यास म्हादई नदीच्या वाहत्या पाण्याची पातळी कमी होणार आहे. याचा परिणाम निसर्गावर तसेच शेतीवर होणार आहे. भीमगड अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या ठिकाणी संपूर्ण विकासकामांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तसेच या परिसरात असणाऱ्या गावांना देखील वनखात्याने निर्बंध घालून जगणे मुश्कील केले आहे. असे असताना कर्नाटक सरकार घनदाट जंगल परिसरात हा प्रकल्प राबवत असताना शेकडो एकर जमीन धरणाखाली जाणार असल्याने निसर्गावर मोठा परिणाम होणार आहे.
