उंब्रज :
वराडे (ता. कराड) येथे मंगळवारी भूसंपादन विभागाच्या अधिकाऱ्याने टोलनाका विस्तारीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या घरांवर नांगर फिरवला. पोकलेन व जेसीबीच्या सहाय्याने घरे जमीनदोस्त करण्यात आली. तसेच पाण्याचे स्रोत, फळझाडे, शेतजमिनी उद्ध्वस्त करण्यात आली. वराडे, तासवडे या दोन्ही गावातील ग्रामस्थांचा टोलनाक्यासाठी होणाऱ्या वाढीव भूसंपादनाला तीव्र विरोध आहे. मात्र भूसंपादन विभाग, ठेकेदार कंपनीने शेतकऱ्यांच्या विरोधाला कवडीमोलाचा भाव दिला नाही.
भूसंपादन विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी जयश्री मोरे, तहसीलदार कल्पना ढवळे तसेच महसूल विभागाच्या कर्मचारी व अदानी कंपनीचे ठेकेदार तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाचे अधिकारी महेश पाटोळे यांनी एकत्रितपणे वराडे येथील भूसंपादित करण्यात आलेल्या जमिनी ताब्यात घेतल्या. कागदी घोडे नाचवत लोकांना नोटीसा दिल्या होत्या. पंरतु विरोध डावलून भूसंपादन करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना कोणीही वाली नसल्याच्या प्रतिक्रिया ग्रामस्थांनी व्यक्त करून नाराजी दर्शवली.
वराडे हद्दीत नवीन टोलनाका उभारण्यात आला असून यासाठी अनेक ग्रामस्थांची घरे, पाण्याचे स्त्रोत, फळझाडे अशी कोट्यावधींची मालमत्ता नेस्तनाबूत करण्यात आली आहे. अनियोजित पद्धतीने झालेल्या भूसंपादनाची सरकारने चौकशी करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी होत आहे.
वास्तविक, गतवर्षी येथे भूसंपादन करण्यात आले होते. मात्र तेव्हापासून येथील ग्रामस्थांचा विरोध होता. टोलनाका विस्तारीकरणासाठी आमची घरे, शेतजमिनी घेऊन नयेत, अशी मागणी होती. मात्र न जुमानता संबंधित विभागाने शेतकऱ्यांना कवडीमोल दराने भाव देऊन भूसंपादन केले. मंगळवारी 25 रोजी सकाळी येथील शेतकऱ्यांशी किरकोळ चर्चा करून त्यांच्या घरांची पोकलेन व जेसीबीने मोडतोड करण्यात आली. शेतकरी यंत्रणेसमोर हतबल झाल्याचे चित्र होते. घरे पाडून नुकसान करू नका. आम्ही ती व्यवस्थित काढून घेतो, अशी मागणी घर मालकांनी केली. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून तुम्हाला नोटीसा दिल्या आहेत की असे सांगून घाईगडबडीत भूसंपादन करण्यात आले. अनेक ठिकाणी रुंदीकरणाचे काम रेंगाळले असताना टोलनाक्यासाठी करण्यात आलेल्या नुकसानीने संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात नाराजीचा सूर ग्रामस्थांच्यात आहे.
- जुना टोलनाका पाडण्याची गरज काय?
आठ दिवसांपासून वराडे हद्दीत नवीन टोलनाका सुरू करण्यात आला आहे. परंतु जुना टोलनाका पाडण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासनाचे कोट्यावधीचे नुकसान होऊन नवे टोलनाके उभारण्यासाठी नव्याने कोट्यावधीचा खर्च व वाढीव भूसंपादन केले आहे. शासनाने याची चौकशी करून हा खटाटोप थांबवण्याची मागणी होत आहे.
