कोल्हापूर / विशेष प्रतिनिधी :
विधानसभा निवडणुकीत गेमचेंजर ठरलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची महाराष्ट्रात आता मध्यप्रदेश धर्तीवर पडताळणी सुरू झाली आहे. राज्यातील 2 कोटी 36 लाख लाभार्थी महिलांच्या संख्येत अंदाजे 25 टक्के घट होण्याची शक्यता आहे. जिह्यात दाखल 10 लाख 54 हजार 205 अर्जापैकी 10 लाख 37 हजार 585 लाभार्थी आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर पडताळणी न करता सरसकट योजनेतून लाडक्या बहिणींना लाभ दिला, आता मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर लाडकी बहीण योजनेची पडताळणी केली जाणार आहे. पहिल्याच टप्प्यात यातील 1 लाख महिला योजनेच्या निकषानुसार लाभाला मुकल्या आहेत. येत्या काळात यामध्ये अजून घट होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजनेत येत्या काळात बरेच बदल अपेक्षित आहेत. निवडणुकीच्या टप्प्यावर सरसकट अर्ज मंजूर केले जाऊन तत्काळ ही योजना लागू केली होती. परंतु शेतकरी सन्मान योजनेसारखी निवडणूक होताच या कागदपत्रांची सत्यता पडताळणी सुरू झाली आहे. शक्य झाल्यास अपात्र ठरलेल्याकडून वसुलीही केली जाण्याची शक्यता आहे. अंदाजाप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीदरम्यान पहिल्या टप्प्यात निवडणुकीमुळे कोणालाही दुखावले गेले नाही. सरसकट येईल ते अर्ज मंजूर केल्याने पहिले चार–पाच हफ्ते खात्यावर जमा होण्यास काही अडचण आली नाही. मात्र आता यापुढे पात्र नसतानाही कागदपत्रांचा जुगाड करुन योजनेत नाव घुसडणाऱ्या बहिणींसह योजनेचा दुबार लाभ घेणाऱ्यांवर आता गंडांतर येणार आहे.
कोल्हापुरातील लाडकी बहिणीच्या खात्यांवर तब्बल 155 कोटी 63 लाख 77 हजार 500 रुपये महिन्याला जमा होतात. तर वर्षभरानंतर कोल्हापुरातील बाजारपेठेत निव्वळ लाडकी बहिणीमुळे तब्बल 1 हजार 867 कोटी 65 लाख 30 हजार रुपयांची उलाढाल होणार आहे.
राज्य सरकारने मागील सहा हफ्त्यांसाठी तब्बल 70 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. महिन्यात 2 कोटी 34 लाख बहिणींना योजनेचा हफ्ता देण्यासाठी सरासरी साडेतीन हजार कोटींची तरतूद करावी लागते. त्यासाठी 45 हजार कोटींची गरज लागणार आहे. त्यामुळे योजनेच्या निकषानुसार ज्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा अधिक आहे, त्या बहिणींचे नाव योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. निवडणुकीपूर्वी कागदपत्राची छाननी केली नव्हती. मतदान हा निकष असल्याने सरसकट अर्ज करणाऱ्या बहिणींना या योजनेचा लाभ दिला गेला. आता निवडणूक संपताच काटेकोरपणे अर्जांची छाननी सुरू झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात आयकर विभागाकडे सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे वार्षिक अडीच लाखांहून अधिक उत्पन्न असलेल्या महिलांची नावे योजनेतून वगळली आहेत. येत्या काळात ही छाननी प्रक्रिया अजून काटेकोर करुन योजनेच्या निकषात बसणाऱ्या बहिणींना लाभ मिळणार आहे.
मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर छाननी
डिसेंबरचा हफ्ता देण्यापूर्वी अडीच लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा निकष लावला. पुढील टप्प्यात योजनेतील पात्र व्यक्तीबाबत काही हरकती किंवा तक्रारी असल्यास त्याच्या निराकरणासाठी समिती गठीत केली जाणार आहे. कालमर्यादेत सर्व हरकती 15 दिवसांत पूर्तता करण्यासाठी आक्षेप ठराव समिती गठीत होईल. लेखी तसेच ऑनलाईन हरकत, तक्रारी देण्याची सोय केली आहे.
लाभार्थ्यांबाबत काही आक्षेप आल्यास हरकती निवारण समितीमार्फत त्याची चौकशी केली जाईल. छाननीमध्ये अपात्रता आढळल्यास, संबंधित लाभार्थ्यास सूचित करुन यादीतून वगळण्यास पात्र आहे आणि त्याला त्याची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल. आक्षेप योग्य आढळल्यास, संबंधित लाभार्थीचे नाव वगळले जाईल.
या निकषांवर होणार पडताळणी
- कुटुंबाचे अडीच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न
- घरात कोणाच्याही नावावर चारचाकी वाहन नाही.
- शासकीय नोकरी असताना घेतलेला योजनेचा लाभ
- इतर शासकीय योजनांचा घेतलेला लाभ
- विवाहानंतर परराज्यांत गेलेले लाभार्थी
