राज्य सरकारची घोषणा : मुलगी जन्माला आल्यास 1 लाख 1 हजार ऊपयांची टप्प्याटप्प्याने मदत
प्रतिनिधी / मुंबई
देशभरात घटस्थापनेला प्रारंभ होत असून सर्वत्र नवरात्रोत्सवाचा जल्लोष आणि अंबा मातेचा जागर येत्या रविवारी 15 ऑक्टोबरपासून होणार आहे.तोच मुहूर्त साधत राज्य सरकारने आजपासून मुलींच्या सन्मानासाठी ‘लेक लाडकी’ योजनेची घोषणा केली आहे. यामध्ये मुलींना लखपती करणारी ही योजना असून जन्माला येणाऱ्या मुलीला टप्प्याटप्प्याने एक लाख 1 हजार रूपयांची मदत करण्यात येणार आहे, अशी माहिती यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
याबाबतची घोषणा 2023 -24 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात आली होती. त्याच्या अंमलबजावणीस आजपासून सुरूवात करण्यात आली आहे. पिवळे आणि केशरी रेशनकार्ड असणाऱ्या गरीब कुटुंबात जन्माला येणाऱ्या मुलींना याचा लाभ मिळणार आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आम्ही धोरण राबवत आहोत, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. तसेच राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनीही याबाबत सविस्तर माहिती दिली.
लक्ष्मी, अंबा, दुर्गा अशी देवीचा अनेक रूपे आहेत. या सर्व रूपांचे प्रतिबबिंब महिलांत दिसते. महिला कधी लक्ष्मी-अंबा म्हणून प्रसन्न होते, तर कधी अन्यायाविरोधात लढणारी दुर्गाही होते. अशा देवीचा, अंबेचा जागर घटस्थापनेपासून सर्वत्र होणार आहे. तोच मुहूर्त साधत देवीची रूपे असणाऱ्या महिलांचा सन्मान करणारी मुलींना लखपती बनविणारी ‘लेक लाडकी’ योजना राबवण्यास राज्य शासनाने सुरूवात केली आहे.
मुलींनी सक्षम होण्यासाठीच योजना
राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी योजना’ सरकार राबवत आहे. मुलींनी सक्षम व्हावे. स्वत:च्या पायावर उभे राहावे यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. एखाद्या घरात मुलीचा जन्म झाल्यास त्या कुटुंबाला पाच हजार रूपये सरकारकडून देण्यात येणार आहेत. ती मुलगी पहिलीत गेल्यानंतर सहा हजार रूपये देण्यात येतील. तर सहावी इयत्तेत गेल्यावर सात हजार रूपये, तर अकरावीत गेल्यानंतर आठ हजार रूपये आणि वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर 75 हजार रूपये असे मिळून एक लाख रूपये सरकारकडून देण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे.
अन्य निर्णय
सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी धोरण
सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी स्वतंत्र धोरण राबवून मोठ्या प्रमाणावर खासगी गुंतवणुकीला जलविद्युतमध्ये प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सांगली, अहमदनगर जिल्ह्यात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये
सांगली, अहमदनगर जिह्यात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये सुऊ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सांगली जिल्ह्यातील विटा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करून 19 नियमित पदे व 5 मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्धारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली यासाठी एकूण 1 कोटी 50 लाख 68 हजार 256 इतका खर्च येणार आहे.
फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग
फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग आता महारेल ऐवजी रेल्वे मंत्रालयातर्पे पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. फलटण ते पंढरपूर हा रेल्वेमार्ग तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीने (महारेल) 1842 कोटी ऊपये खर्चाच्या या प्रकल्पाचा अहवाल तयार केला होता. यामध्ये राज्य शासनाचा सहभाग 921 कोटी इतका असून हा निधी टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. हा प्रकल्प महारेल ऐवजी रेल्वे विभागातर्पे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे जमीन
नाशिक येथील भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे जमीन देण्याचा निर्णय झाला आहे. यामध्ये नागपूर येथे मौजा चक्कीखापा येथील स.क्र. 64ध्1, आराजी 21.19 हे.आर. ही जमीन 30 वर्षाच्या भाडेपट्टयाने देण्यात येणार आहे.. विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर करण्यास मान्यता
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर असा बदल करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे या विद्यापीठाचे नाव आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर असे होईल. या विद्यापीठासमोर नमूद जिह्यांच्या सूचित देखिल औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद ऐवजी धाराशिव असा बदल करण्यात येईल.
मुलगी 18 वर्षांची होईपर्यंत ही मदत : मंत्री आदिती तटकरे
2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषणा केली होती. आज त्याचा अंतिम प्रस्ताव करण्यात आला. त्याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मुलीचा जन्म झाल्यानंतर आणि ती मुलगी 18 वर्षांची होईपर्यंत ही मदत टप्प्याटप्प्यात मिळणार आहे, असे आदिती तटकरे यांनी सांगितले. मुलींचा जन्मदर वाढण्यासाठी ही योजना आहे. नवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही या योजनेची सुरूवात करत आहोत. मुलींना सक्षम करण्यासाठी ही योजना आहे. मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान याला देखील मागच्या मंत्रिमंडळात मान्यता मिळाली आहे. त्यापाठोपाठ ही योजना राबवण्यात येत आहे. शासन आपल्या दारी हा उपक्रम राबवला जात आहे, असे आदिती तटकरे म्हणाल्या.
