धर्मादाय खात्याकडून हिंदू मंदिरे लक्ष्य, लोकप्रतिनिधींचेही सूचक मौन
प्रतिनिधी /बेळगाव
जिल्ह्यातील 49 हिंदू मंदिरांवर धर्मादाय खात्याने व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे हिंदू भक्तांमधून संताप व्यक्त होत आहे. केवळ हिंदू मंदिरांनाच लक्ष्य बनविले जात आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ज्या मंदिरांना आजवर सरकारने कवडीचीही मदत किंवा अनुदान दिलेले नाही, अशा मंदिरांवर सरकार नियंत्रण आणण्याचा विचार धर्मादाय खाते का करत आहे? हे अनाकलनीय आहे.
बेळगाव जिल्ह्यातील 49 मंदिरांवर सरकारी समिती स्थापन करण्याच्या नोटिसा मंदिरांना धाडण्यात आल्या आहेत. परंतु, या निर्णयाला सर्वत्र विरोध होत आहे. बेळगावमधील कपिलेश्वर देवस्थान, टिळकवाडी येथील साई मंदिर, होनगा भैरव-कलमेश्वर अश्वत्थ नारायण देवस्थान, मारुती देवस्थान केदनूर, लगमव्वा देवी देवस्थान केदनूर, ब्रह्मलिंग देवस्थान केदनूर, मारुती देवस्थान मोदगा यासह इतर मंदिरांना धर्मादाय खात्याने नोटिसा दिल्या आहेत.
या अनुषंगाने 31 ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा धार्मिक परिषदेची बैठक झाली. या बैठकीत बेळगाव जिल्ह्यातील प्रमुख मंदिरांवर सरकारी समिती स्थापन करण्याबाबत बैठक झाली. परंतु, या बैठकीच्या इतिवृत्ताची माहिती आरटीआयमधून मिळविली असता त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांची सही नाही. त्यामुळे बैठकीत झालेला निर्णय वैध की अवैध? याविषयी संशय आहे.
शहरातील कपिलेश्वर मंदिर, साई मंदिर या दोन्ही मंदिरांना राज्य सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचे अनुदान अथवा मदत आजवर देण्यात आलेली नाही. साई मंदिर सरकारी समितीकडे जाण्यापूर्वी ‘ए’ दर्जाचे होते. परंतु शासनाने प्रशासकाची नेमणूक केल्यानंतर त्याचा दर्जा खालावून ते ‘ब’ दर्जामध्ये पोहोचले आहे. इतर मंदिरांचाही दर्जा कमी करण्यासाठी प्रशासनाचा हा खटाटोप सुरू आहे का? अशी शंका भक्तांमधून व्यक्त करण्यात येत आहे.
लोकप्रतिनिधी बनले मौनी बाबा!
हिंदू मंदिरांवर धर्मादाय खात्याची वक्रदृष्टी पडली आहे. केवळ हिंदू मंदिरांनाच टार्गेट करण्याचा प्रयत्न होत असताना बेळगावमधील लोकप्रतिनिधी मात्र मूग गिळून गप्प आहेत. हिंदू मंदिरांना नोटिसा येऊन तीन ते चार दिवस उलटले तरी अद्याप एकाही लोकप्रतिनिधीने ठोस भूमिका घेतलेली नाही. निवडणुकीवेळी हिंदू मतांचा जोगवा मागणाऱ्यांनी तरी किमान यावर आवाज उठवावा, अशी जनतेमधून मागणी होत आहे.
