दाद मागण्याचा अधिकार नाकारला : सर्वोच्च न्यायालयात शाहबाज सरकारने केले मान्य
वृत्तसंस्था/ इस्लामाबाद
भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव हे पाकिस्तानच्या तुरुंगात कथित हेरगिरीच्या आरोपाखाली कैद आहेत. 2019 मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कुलभूषण यांना कौन्सिलर अॅक्सेस मिळाला, परंतु वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार नाकारण्यात आल्याची माहिती आता समोर आली आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निर्णय कुलभूषण जाधव यांना उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार मिळवून देऊ शकला नाही, तसेच पाकिस्तानच्या सैन्य न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याची पूर्ण संधीही त्यांना देण्यात आली नाही.
भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणी पाकिस्तानचा खोटारडेपणा पुन्हा उघड झाला आहे. पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाने तेथील सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. यात संरक्षण मंत्रालयाचे वकील ख्वाजा हारिस अहमद यांनी भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव यांना दाद मागण्याचा अधिकार देण्यात आला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
घटनापीठासमोर एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाच्या वकिलांनी भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव यांना दाद मागण्याचा अधिकार देण्यात आला, परंतु 9 मे 2023 रोजी झालेल्या हिंसेप्रकरणी सैन्य न्यायालयाने दोषी ठरविलेलया पाकिस्तानी नागरिकांना हा अधिकार देण्यात आला नसल्याचा युक्तिवाद केला होता. याच्या प्रत्युत्तरादाखल पाकिस्तानी संरक्षण मंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करत कुलभूषण जाधव यांना केवळ कौन्सिलर अॅक्सेस देण्यात आल्याचे नमूद केले आहे.
संबंधित सुनावणी 9 मे 2023 रोजी इम्रान खान यांना अटक झाल्यावर झालेल्या दंगलींमध्ये कथित भूमिकेसाठी सैन्य न्यायालयांनी दोषी ठरविलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांप्रकरणी होती. न्यायालयाने सुनावणीवण दाद मागण्याच्या अधिकाराची सुविधा कुलभूषण जाधव यांना प्रदान करण्यात आली होती का अशी विचारणा करत सैन्य न्यायालयांमध्ये दोषी ठरविण्यात आलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना ही सुविधा का देण्यात आली नाही असा सवाल केला होता. यावर संरक्षण मंत्रालयाच्या वकिलाने उत्तर दिले होते.
पाकिस्तानकडून व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन
पाकिस्तानने व्हिएन्ना कराराचा अनुच्छेद 36 चे उल्लंघन केले होते असे संरक्षण मंत्रालयाने वकिलाने मान्य केले आहे. या अनुच्छेद 36 नुसार कुठल्याही देशाच्या नागरिकाला अन्य देशात अटक करण्यात आल्यास त्याला स्वत:च्या दूतावासाशी संपर्क, भेट अन् कायदेशीर मदत घेण्याचा अधिकार असतो.
2016 मध्ये पाकिस्तानकडून अपहरण
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयानंतर व्हिएन्ना करारानुरुप पाकिस्तानी कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली, जेणेकरून सैन्य न्यायालयांच्या आदेशांची समीक्षा करता येईल असा दावा पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाने तेथील सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. कुलभूषण यादव यांना मार्च 2016 मध्ये बलुचिस्तानमध्ये अटक करण्यात आल्याचा दावा पाकिस्तानने केला होता. तसेच 2017 मध्ये पाकिस्तानी सैन्य न्यायालयाने कुलभूषण जाधव यांना हेरगिरीच्या आरोपासाठी मृत्युदंड ठोठावला होता. तर कुलभूषण जाधव यांचे इराणच्या चाबहार बंदर येथून पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेकडून अपहरण करण्यात आल्याचा दावा भारतीय यंत्रणांनी केला होता.
