मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे आश्वासन : कोकणीबाबत अनास्थेवरुन जोरदार टीका
प्रतिनिधी /पणजी
सरकारने यापूर्वीच माहिती तंत्रज्ञान खाते आणि गोवा इलेक्ट्रॉनिक लि. यांच्या माध्यमातून सर्व खात्यांच्या वेबसाईटवर कोकणीतून माहिती उपलब्ध करण्याचे काम हाती घेतले आहे. याशिवाय सरकारी राजपत्रही कोकणीतून प्रकाशित करण्याचे कामही मार्गी लावले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिली.
खुद्द राजभाषा संचालनालयाचेच संकेतस्थळ कोकणीतून उपलब्ध नसेल तर अन्य खात्यांचे काय? असा सवाल उपस्थित करत विरोधकांनी काल बुधवारी विधानसभेत राजभाषा प्रश्नावरून सरकारला धारेवर धरले. त्यावेळी उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी वरील माहिती दिली.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की राजभाषा संचालनालयात आवश्यक तेवढे कोकणी तसेच मराठी अनुवादकांची भरती करण्यात आली आली आहे. दि. 4 फेब्रुवारी राजभाषा दिनापर्यंत आणखी अनेक खात्यांच्या वेबसाइटस् कोकणी भाषेत असतील, असेही त्यांनी सांगितले.
राजभाषा आंदोलनातील घोषवाक्य
यापूर्वी 1986 मध्ये राजभाषा आंदोलनादरम्यान ’कोकणी उलय, कोकणी बरय, कोंकणीतल्यान सरकार चलय’ असे घोषवाक्यच तयार करण्यात आले होते. परंतु विद्यमान सरकारला त्याचा विसर पडला असून मुख्यमंत्र्यांना कोकणीबद्दल प्रेमच नाही, असा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
कोकणी ही गोमंतकीयत्वाची ओळख
कोकणी भाषा ही गोमंतकीयत्वाची ओळख. कोकणीचे अस्तित्व संपल्यास आमचे गोंयकारपणच नामशेष होणार आहे, अशी भीती आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे कोकणीची आज होणारी अवहेलना थांबविण्यासाठी तिच्या विकासासाठी अधिकाधिक निधी उपलब्ध करण्यात आला पाहिजे. परंतु सध्यस्थितीत तसे होताना दिसत नाही.
कोकणी संस्थांचा निधी वाढवावा
कोकणीसाठी वावरणाऱ्या कोकणी अकादमी, कोकणी भाषा मंडळ, दाल्गादो अकादमी, अखिल भारतीय कोकणी परिषद, यासारख्या संस्थांना सरकारकडून दरवर्षी निधी वाढवून देण्यापेक्षा त्यात कपातच करण्यात येत असल्याचा आरोप डिकॉस्टा यांनी केला. हे सरकार स्वत:च्या शपथविधी सोहळ्याच्या अवघ्या मिनिटांच्या कार्यक्रमासाठी लाखो ऊपये खर्च करू शकते, मात्र राजभाषेच्या विकासासाठी निधी देताना हात आखडता घेत आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
सर्व राज्यांमध्ये राजभाषेतून व्यवहार
गोवा वगळता देशातील प्रत्येक राज्यात जास्तीत जास्त व्यवहार राजभाषेतूनच होत असतो. गोवा सरकार त्याबाबत सुस्त असून येथील परिस्थिती पाहता या सरकारला मातृभाषेचे प्रेमच नाही की कोकणीचे अस्तित्वच मिटवायचे आहे? असा संशय निर्माण होतो, असे ते म्हणाले. सध्या सरकारच्या धड एकाही खात्याची वेबसाईट कोकणीतून उपलब्ध होत नाही, असे डिकॉस्टा यांनी निदर्शनास आणून दिले व हे सर्व काम केव्हापासून पूर्णत्वास येईल याबद्दल ठोस आश्वासन देण्याची मागणी केली.
कोकणी पर्याय निवडला तरी इंग्रजीच !
मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरातून विरोधकांचे समाधान झाले नाही. आमदार विजय सरदेसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांना सभागृहातच उघडे पाडताना एकाही खात्याच्या वेबसाईटवर कोकणीतून माहिती मिळत नसल्याचे सप्रमाण दाखवून दिले. कित्येक खात्यांच्या वेबसाईटवर ’कोकणी’ पर्याय देण्यात आला असला तरी त्यावर क्लिक केल्यानंतर इंग्रजीच वाचावी लागते, असे सरदेसाई यांनी स्वत:च्या संगणकावरून प्रात्यक्षिक दाखविले. 112 पेक्षा जास्त सरकारी खाती असली तरी केवळ 12 खात्यांच्याच वेबसाइट्स कोकणीतून असल्याचे दाखविण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात प्रकार वेगळाच आहे, असा दावाही सरदेसाई यांनी केला.
सरकारी खात्यांमध्ये कामकाजात राजभाषेचा वापर न झाल्यास राजभाषा कायदा 1987 मध्ये दंडात्मक कारवाईची तरतूद नाही. म्हणुनच गेल्या कित्येक वर्षांपासून कोकणीची अवहेलना सुरू आहे. त्यामुळे अशा दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्याची गरज आहे असे डिकॉस्टा यांनी सांगितले.
राजभाषा अंमलबजावणीसाठी दंडात्मक कारवाई आवश्यक
राजभाषा कायदा 1987 च्या अंमलबजावणीसाठी दंडात्मक कारवाईची गरज आहे, असे मत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी काल बुधवारी विधानसभेत व्यक्त केले. “कायद्यात दंडात्मक कारवाईची तरतूद नाही. त्याची गरज आहे. किंवा आम्हाला विभागांसाठी (अधिनियम लागू करण्यासाठी) ते अनिवार्य करावे लागेल,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
राजभाषा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 2012 मध्ये स्थापन झालेल्या सल्लागार मंडळाचे पुनऊज्जीवन केले जाईल, असे आश्वासन सावंत यांनी सभागृहाला दिले. राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या खेदजनक दुरवस्थेबद्दल विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सरकारला विचारणा केली होती. जीपीएससीसारख्या स्पर्धात्मक परीक्षा आणि अधिकृत राजपत्रासारखी कागदपत्रे कोकणी भाषेत उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचेही विरोधकांनी सरकारला ठामपणे सांगितले.
सर्व वेबसाइट्स द्विभाषिक करणार
मुख्यमंत्री म्हणाले, 113 सरकारी विभागांपैकी 66 कडे स्वत:च्या वेबसाइट्स आहेत आणि त्यापैकी फक्त 12 द्विभाषिक स्वरूपात अंशत: उपलब्ध आहेत. जीईएलला नियुक्त एजन्सी म्हणून बोर्डावर घेण्यात आले आहे आणि सर्व सरकारी विभागाच्या वेबसाइट्स शक्मय तितक्मया लवकर द्विभाषिक स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यासाठी अधिकृत भाषा विभाग, आयटी विभाग आणि जीईएल एकत्रितपणे काम करत आहेत.
आठ कोकणी अनुवादकांची नियुक्ती
राजभाषा विभागाने सर्व विभागांना त्यांची वेबसाइट कोंकणीमध्ये उपलब्ध करून देण्यासाठी परिपत्रके जारी केली आहेत. विभागामध्ये कार्यरत असलेल्या वरिष्ठ कोकणी आणि मराठी अनुवादकांव्यतिरिक्त सरकारने 8 कोंकणी अनुवादकांची नियुक्ती केली आहे, असेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले. सर्व शासकीय कार्यालये किंवा उपक्रमांची बहुभाषिक संकेतस्थळे बनविण्याचे आणि संगणकांसाठी देवनागरी सॉफ्टवेअर / फॉन्ट तयार करण्याचे मसुदा धोरणाचे काम हे 2013 मध्ये सुरू झाले होते, ते पुढे नेले जाईल, असे आश्वासन सावंत यांनी सभागृहाला दिले.
