Konkani forced, withdraw anti-Marathi decision

अन्यथा सरकारच्या विरोधात राज्यभर आंदोलन : गोवा मराठी राजभाषा निर्धार समितीचा इशारा, आजपासून पणजीतून धरणे आंदोलनास प्रारंभ

पणजी : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सरकारने कोकणी परीक्षेची सक्ती आणि मराठीविरोधी निर्णय मागे घेतले नाहीत, तर व्यापक लोकआंदोलन उभारले जाईल. आम्ही हा अन्याय सहन करणार नाही. गोव्यातील प्रत्येक मराठी बांधवाने एकत्र येऊन मराठीचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी उभे राहावे, असे आवाहन गोवा राज्य मराठी राजभाषा निर्धार समितीचे राज्य निमंत्रक प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर यांनी केले आहे. गोवा सरकारने रोजगार आणि शिक्षणक्षेत्रात कोकणी भाषेला प्राधान्य देत मराठी भाषेला दुय्यम स्थान दिल्याच्या प्रकारामुळे राज्यातील मराठीप्रेमी संतप्त झाले आहेत.

सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध म्हणून गोवा राज्य मराठी राजभाषा निर्धार समितीतर्फे राज्यभर एकाच वेळी 12 ठिकाणी प्रतिकात्मक धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. हे आंदोलन मंगळवार दि. 28 ऑक्टोबरपासून शुक्रवार दि. 31 ऑक्टोबरपर्यंत विविध तालुक्यात होणार आहे. या आंदोलनात मराठी भाषिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन वेलिंगकर यांनी केले आहे. पणजीत काल सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत प्रा. वेलिंगकर यांनी आंदोलनाविषयी सविस्तर माहिती दिली. यावेळी समितीचे मार्गदर्शक गो. रा. ढवळीकर, गोविंद देव, युवाशक्तीप्रमुख विनायक च्यारी, युवाशक्ती समन्वयक नितीन फळदेसाई व समितीचे इतर सदस्य उपस्थित होते.

मराठी शिकलेल्यांवर घाला घालणारा निर्णय

राज्य सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेल्या धोरणानुसार, सरकारी नोकरीसाठी उमेदवारास कोकणी भाषेच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. उमेदवाराकडे आवश्यक पात्रता, अनुभव आणि निवासी पुरावा असला तरी कोकणी परीक्षेत नापास झाल्यास त्याला नोकरी मिळणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. हा निर्णय मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा आणि त्यांच्या रोजगाराच्या संधींवर घाला घालणारा असल्याचा आरोप समितीने केला आहे.

युवकांना नोकरीपासून वंचित करणारा निर्णय

मराठी विषय घेऊन प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि पदवीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या गोमंतकीय युवकांना या निर्णयामुळे नोकरीपासून वंचित राहावे लागेल. सरकारचा हा निर्णय मराठीविरोधी असून, मराठी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर पाणी फेरणारा आहे, असे समितीचे म्हणणे आहे.

राज्यात 2012 पासून मराठीवर अन्याय

समितीने भाजप सरकारवर 2012 सालापासूनच मराठी भाषेच्या पद्धतशीर उपेक्षेचा आरोप केला आहे. त्याकाळी भाजप सरकारने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे सरकारी मराठी प्राथमिक शाळांकडील विद्यार्थ्यांचा ओघ इंग्रजीकडे वळविण्यात आला.

मराठी भाषेला संपविण्याचे धोरण जोरात

सरकारच्या या निर्णयामुळे गेल्या 13 वर्षांत सुमारे 200 मराठी प्राथमिक शाळा बंद पडल्या, तर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या काळातच सुमारे 50 शाळा बंद पडल्याची आकडेवारी समितीने दिली आहे. सरकारकडे मराठी शाळा चालविण्याची इच्छाशक्ती नाही. उलट मराठी माध्यमाच्या नवीन शाळांना परवानगी न देणे आणि इंग्रजी माध्यमास प्रोत्साहन देणे हे मराठी संपवण्याचे धोरणच आहे, असे समितीचे वक्तव्य आहे.

मराठी भाषेला, मराठी भाषिकांना संपविण्याचे सावंत सरकारचे धोरण

इंग्रजी प्राथमिकसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय 2012 साली घोषित करत असताना, मराठी प्राथमिक शाळांसाठी सरकारने खूप सवलती जाहीर केल्या. त्यातील एकही सवलत गेली 13 वर्षे, भाजपाच्या कारकिर्दीत मराठीला प्रत्यक्षात न देता सरकारने घोर फसवणूक केली. उलट मराठी प्राथमिक शाळांना प्रतिविद्यार्थी प्रतिमास स. 400 रु. ची चालू असलेली योजना, आपण मुख्यमंत्री होताच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बंद केली. मराठी सरकारी शाळा बंद पडल्यामुळे मराठी शिक्षणात निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी नवीन मराठी शाळा सुरु करण्यासाठी केले जाणारे सर्व अर्ज फेटाळण्याचे धोरण डॉ. प्रमोद सावंत सरकारने गेली 7 वर्षे चोखपणे केले आहे. एका बाजूने सरकारी मराठी शाळा बंद पडू देणे व दुसरीकडे एकही खासगी मराठी शाळा उघडण्यास न देणे, हे मराठी संपविणारे धोरण प्रमोद सावंत सरकार चालवत आहे, असा आरोप वेलिंगकर यांनी यावेळी केला.

आठ महिन्यांत 30 हजार गोमंतकीय नोकरीपासून वंचित

गेल्या 8 -9 महिन्यात निरनिराळ्या सरकारी नोकऱ्यांसाठी परीक्षेस बसणाऱ्या उमेदवारांना देण्यात येणाऱ्या प्रश्नपत्रिकेत 80 टक्के गुण इंग्रजी आणि 20 टक्के गुण कोकणीसाठी निर्देशित करण्यात आले. मराठीचे पूर्ण उच्चाटन गोवा भाजपा सरकारने, सरकारी नोकऱ्यांपासून केलेले आहे. या कालावधीत सुमारे 30,000 उमेदवार मराठी प्रश्नपत्रिकेपासून वंचित झाले. सरकारी नोकऱ्या हव्या असतील तर मराठी शिकून भवितव्य नाही, असा स्पष्ट संदेश भाजपा सरकारने गोमंतकीयांना दिलेला आहे. या निर्णयामुळे प्रचंड मराठी विद्यार्थी संख्या असलेल्या डॉ. हेडगेवार शिक्षण संस्थासारख्या मराठी पुरस्कर्त्या संस्थांचे पालक आता शाळेत मराठी माध्यम बदलून कोकणी करावे, अशी मागणी करू लागले आहे.

मराठी संपवण्याचा डाव हाणून पाडू

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील गोवा सरकारचा निर्णय मराठीला गिळंकृत करणारा आहे. मराठी भाषा, संस्कृती आणि शिक्षण यांचे रक्षण करण्यासाठीचे आंदोलन फक्त प्रतिकात्मक नसून, पुढे राज्यव्यापी संघर्षाचा प्रारंभ ठरणार असून येत्या विधानसभा निवडणुकीत मराठी विरोधी सरकारला मराठीप्रेमी सत्तेवरून काढून टाकतील. गोव्याची पाचशे वर्षांची मराठी परंपरा नामशेष करण्याचे धोरण सरकारने आखले असून पुढील वीस वर्षांत गोव्यातून मराठीचे अस्तित्व नष्ट करून इंग्रजीला प्राधान्य देण्याचे सरकारचे धोरण आहे, असे मराठी राजभाषा निर्धार समितीचे मार्गदर्शक गो. रा. ढवळीकर यांनी सांगितले. यावेळी त्यांच्या समवेत समितीचे राज्य निमंत्रक सुभाष वेलिंगकर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

ढवळीकर यांनी पुढे सांगितले की, राज्याची राजभाषा तीच असावी जी त्या राज्यात सर्वाधिक वापरली जाते. असा स्पष्ट नियम भारतीय घटनेत आहे. राजभाषा कायद्यात सध्या ‘मराठी’ भाषा ही ‘सहभाषा’ म्हणून नोंद करण्यात आली आहे. तथापि यासंदर्भात पक्षपाती व अन्यायकारक निर्णय घेऊन हे सरकार मराठीला अपमानास्पद वागणूक देत आहे. आमचा कोकणी भाषेला विरोध नाही, पण कोकणीसोबतच मराठी हीसुद्धा गोव्याची राजभाषा आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. पोर्तुगीज काळातदेखील मराठी भाषेत शिक्षण देणाऱ्या सुमारे 18 शाळा कार्यरत होत्या, त्यामुळे मराठी शिकवली जात होती हे ऐतिहासिक सत्य आहे. एका राज्यात एकापेक्षा अधिक राजभाषा असू शकतात, आणि गोव्याच्या बाबतीत मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळणे आवश्यक आहे, असे ढवळीकर यांनी ठामपणे नमूद केले. सावंत सरकारच्या मराठीला संपविण्याच्या निर्णयाविरोधात आज मंगळवारपासून राज्यात 12 ठिकाण धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

राज्यभरातील आंदोलनाचे वेळापत्रक