ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने बारा वर्षापूर्वी पश्चिम घाटासंदर्भात केलेल्या महत्त्वपूर्ण सूचना वेळीच अंमलात आणल्या गेल्या असत्या तर कदाचित रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळवाडीसारख्या दुर्घटना घडल्या नसत्या. कोकणात 2005, 2021 आणि 2023मध्ये असंख्य भूस्खलनच्या दुर्घटना घडून शेकडो बळी गेले आहेत. भविष्यात अशा दुर्घटना टाळायच्या असतील तर डॉ. माधव गाडगीळ समितीने दिलेल्या अहवालाचा गांभीर्याने विचार करावाच लागणार आहे.
कोकण खरंतर वैशिष्ट्यापूर्ण भौगोलिक रचनेमुळे निसर्गसंपन्न आहे. एका बाजूला सह्याद्रीचे उंचच उंच कडे आणि दुसरीकडे अरबी समुद्र आणि त्याच्या मधल्या चिंचोळी पट्टीत वसलेले कोकण पिढ्यान्पिढ्या निसर्गाशी एकरूप होऊन जगण्याचे धडे गिरवत आले आहे. मात्र येथे निसर्गाला दगाफटका करण्याचे प्रयत्न झाल्यानंतर त्याचा कोपही दिसू लागला आहे. सह्याद्रीचे कडे दरडीच्या रूपाने वस्तीकडे सरकण्याचे संकेत मिळू लागल्यानंतर ही धोक्याची छाया किती गडद आहे, याची कल्पना येऊ लागली आहे. डोंगर कोसळला तर काय होऊ शकते, याचा सगळ्dयात जास्त गंभीर नमूना माळीण, तळीये, पोसरे, इर्शाळवाडी यासारख्या असंख्य दुर्घटनांमधून दिसून येतो आहे.
दोन आठवड्यापूर्वी रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील इर्शाळगड पायथ्याशी असलेल्या लोकवस्तीवर दरड कोसळून 86 जणांचा मृत्यू झाला. 57 जण बेपत्ता असतानाच त्यांना मृत घोषित करून शोधकार्य थांबवण्यात आले. या मोठ्या दुर्घटनेनंतर कोकणात दरवर्षी दरड कोसळून त्यामध्ये हकनाक जाणारे जीव पाहता आता यावर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. कोकणात पावसाळ्यात अतिवृष्टीत भूस्स्खलन होण्याचे प्रकार नवीन नाहीत. भूस्स्खलनाच्या दुर्घटना घडल्यानंतर त्या मानवनिर्मित असल्याचा आरोप पर्यावरणवाद्यांकडून नेहमीच होताना दिसतो. मात्र त्यावर कार्यवाही मात्र होताना दिसत नाही.
कोकणचा विचार केला तर 2005मध्ये अशाच मोठ्या दुर्घटना घडल्या होत्या. त्यावेळी तीन दिवस झालेल्या सततच्या अतिवृष्टीमुळे कोकणातील विशेषत: रायगड जिल्ह्यातील महाड, पोलादपूर, चिपळूण, खेड परिसरात अनेक गावांवर दरडी कोसळून त्यामध्ये तब्बल 215 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला, तर 69 लोक पुरात वाहून गेले होते. अनेक गावांचा सपर्क तुटला होता. रत्नागिरी जिल्ह्यातही अनेक ठिकाणी जमिनांना मोठमोठ्या भेगा गेल्या. भूस्खलन होऊन येथेही बळी गेले. त्यानंतर अधूनमधून असंख्य गावांत डोंगरांना भेगा जाण्याचे आणि दरवर्षी त्या रूंदावण्याचे सत्र हे आजही सुरूच आहे. 2021च्या अतिवृष्टीत महापुराने थैमान घातले असतानाच चिपळूण आणि खेड तालुक्यात दरडीखाली सापडून असंख्य जीव मृत झाले. त्यानंतर पुन्हा ईशाळवाडीसारख्या दुर्घटनेला कोकणला समोर जावे लागले आहे. या दुर्घटनेमुळे ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ञ डॉ. माधवराव गाडगीळ यांनी सादर केलेला अहवालही सरकारला आता दुर्लक्षित करून चालणारा नाही.
पश्चिम घाट क्षेत्र हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असल्याने जागतिक संरक्षित स्थळांमध्ये या घाटाचा समावेश करावा यासाठी केंद्रीय वन आणि पर्यावरण खात्याने संपूर्ण पश्चिम घाट परिसराची पाहणी करून उपाय सूचवण्यासाठी 2010 मध्ये ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली तेरा सदस्यांची एक समिती नेमली. या समितीने ऑगस्ट 2011मध्ये सरकारकडे अहवाल सादर करत त्यामध्ये केलेल्या शिफारशींनी कोकणातील राजकीय मंडळी व त्यांच्या हितसंबंधियांची झोप पुरती उडाली. त्यांच्याविरोधात अनेक तक्रारी करण्यात आल्या. शेवटी सर्वपक्षीय राजकारण्यांचा विरोध लक्षात घेऊन तत्कालीन केंद्र सरकारने डॉ. माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करून उपाय सूचवण्यासाठी नामवंत शास्त्रज्ञ डॉ. के. कस्तुरीरंजन यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली.
दरम्यान, गेल्या बारा वर्षात महाराष्ट्रात वेगवेगळी सरकारं सत्तेवर आली, मात्र सर्वांचे आर्थिक हितसंबंध सारखेच असल्याने गुंडाळून ठेवण्यात आलेला गाडगीळ समितीचा अहवाल बाहेर काढण्याची कुणीही हिंमत दाखवली नाही. केवळ दुर्घटना घडल्यानंतर मदत जाहीर करून तात्पुरती मलमपट्टी करण्याकडेच सत्ताधाऱ्यांचा कल राहिलेला आहे. हकनाक जाणारे जीव यापुढे वाचवायचे असतील तर डॉ. माधव गाडगीळ समितीचा अहवाल तातडीने स्विकारण्याची खरी गरज आहे. कारण गाडगीळ यांनी सद्यस्थितीवर परखडपणे आपली मते मांडली आहेत. अतिसंवेदनशील पश्चिम घाटात ज्या पद्धतीने मानवी हस्तक्षेप सुऊ आहेत ते थांबवले पाहिजे. दगड खाणी, रस्ते यांचं काम केलं जातं आहे. लोकांना काय हवं आहे? हे त्यांना विचाऊन पुढे जायला हवं. आज जो विकास होतो आहे तो निसर्ग आणि लोकांना डावलून केला जातो आहे. विकास या गोंडस नावाखाली हे सगळं चाललं आहे. यात धनिकांचे हितसंबंध राजकीय नेते सांभाळत आहेत. अशा घटना म्हणजे केवळ निसर्गाची आपत्ती मुळीच नाही. अयोग्य रितीने डोंगर पोखरून काढले जात आहेत. सह्याद्रीवर आपण जे मानवी आघात करतो आहोत त्या आघातांचा हा दुष्परिणाम आहे, असे डॉ. माधव गाडगीळ यांनी म्हटलं आहे.
गाडगीळ यांनी मांडलेली मतं सध्या तंतोतंत जुळताना दिसत आहेत. गेल्या 12 वर्षात कोकणपट्ट्यात असंख्य दरडी कोसळण्याच्या दुर्घटना घडल्या आहेत. विशेषत: रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्याला त्याची झळ मोठ्या प्रमाणात बसताना दिसली आहे. दुर्घटना घडताहेत, सरकार मदत जाहीर करून मोकळे होत आहे. मात्र त्यापुढे गाडी सरकताना दिसत नाही. कोकणात शेकडो गावे ही दरडींच्या सावटाखाली वावरत आहेत.
कोकणचा विचार केला तर एकट्या रत्नागिरी जिल्ह्यातच 181 गावे ही दरडप्रवण क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आली आहेत. अतिवृष्टीचा इशारा मिळाला की, दरड व पूरप्रवण क्षेत्रातील 2177 नागरिकांचे स्थलांतर प्रशासनाला करावे लागत आहे. पावसाळ्यातील धोका हा वाढता आहे. 2005 आणि 2021 मध्ये गावागावांतून डोंगरांना गेलेल्या भेगा प्रत्येक वर्षी या रूंदावत चालल्या आहेत. भूगर्भतज्ञांनी भेगा गेलेल्या डोंगरांचा सर्व्हेही करून आपला अहवालही प्रशासनाला सुपूर्द केला आहे. मात्र या अहवालात नेमके काय आहे याची माहिती आजतागायत बाधितांपर्यंत पोहचलेली नाही. किंबहूना धोका असूनही काहीच करता येत नसल्याने ती माहिती दडवलेलीही असू शकणारी आहे. त्यामुळे पाऊस जोराचा कोसळू लागला की रात्रभर बाधित गावांतील नागरिकांचा डोळयाला डोळा लागत नाही.
भीतीची टांगती तलवार कायम आहे. त्यामुळे आता तरी सरकारने डोळे झाकून न बसता डॉ. माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालावर अंमलबजावणी सुरू करावी. आवश्यक त्या उपाययोजना करतानाच कठोर पावलेही उचलावीत. जेणेकडून पुढील वर्षी अशा दुर्घटना घडण्यापासून वाचतील.
राजेंद्र शिंदे
