खेड / राजू चव्हाण :
अमृत भारत स्थानक योजनेंतर्गत रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास करण्यासाठी राज्यातील १०३ रेल्वेस्थानकांची निवड करण्यात आली आहे. मात्र कोकण मार्गावरील एकाही रेत्त्वेस्थानकाची योजनेंतर्गत पुनर्विकास करण्यासाठी निवड करण्यात आलेली नाही. यामुळे केंद्र सरकारसह राज्य सरकार रेल्वे बोर्डाने कोकणाला पुन्हा एकदा ठेंगा दाखवत कोकण मार्गावरील रेल्वेस्थानकांना विकासापासून वंचित ठेवले आहे. गोव्यासह कर्नाटकातील प्रत्येकी एका स्थानकाचा अमृत भारत स्थानक योजनेत समावेश करण्यात आल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
कोकण मार्गावरून धावणाऱ्या सर्वच रेल्वेगाड्या हाऊसफुल्ल धावतात. विक्रमी गर्दीन धावणाऱ्या रेल्वेगाड्यांमुळे रेल्वे प्रशासनाच्या उत्पन्नातही तितकीच भर पडते. एकीकडे सर्वाधिक उत्पन्न मिळवून देणारा कोकण मार्ग रेल्वे प्रशासनासाठी महत्वाचा दुवा ठरलेला असतानाही दुसरीकडे मात्र कोकण मार्गावरील स्थानकांमध्ये पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. रेल्वे मंडळाच्या नियमानुसार फलाटासह पादचारी पूल या अत्यावश्यक सुविधा आहेत, कोकण रेल्वे मार्गावर निधीअभावी या पायाभूत सुविधा देणे शक्य नसल्याचे सातत्याने सांगण्यात आले. कोकण रेल्वे मार्गावरील इंदापूर, गोरेगाव, सापेवामणे, दिवाणखवटी, कळंबणी बुद्रुक, आंजणी, कामथे, कडवई, निवसर, खारेपाटण येथे पुरेशा उंचीच्या फलाटांचा थांगपत्ता नाही. यामुळे प्रवाशांना रेल्वेगाड्यांमध्ये चढताना कसरतच करावी लागत आहे. प्रसंगी बऱ्याचवेळा प्रवासी खाली पडून जखमी होण्याच्या घटनाही घडत आहेत.
तालुक्यातील दिवाणखवटी रेल्वेस्थानकात २९ वर्षांपासून फलाटच बांधण्यात आलेला नाही. यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. मुलभूत सुविधांअभावी प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागत आहे. राज्यातून सर्वाधिक महसूल कोकण रेल्वेकडूनच रेल्वे प्रशासनाला प्राप्त होतो. कोकण रेल्वेच्या उभारणीत इतर राज्याच्या तुलनेत आर्थिक सहभाग उचलणाऱ्या कोकण रेल्वे मार्गावरील एकाही स्थानकाचा समावेश अमृत भारत स्थानक योजनेत नसल्याने पुन्हा एकदा कोकणवासियांकडून दुजाभावाचा सूर आळवला जात आहे. कोकण रेल्वेच्या स्थापनेपासून लांब पल्यांच्या रेल्वेगाड्यांच्या थांब्यांसह स्वतंत्र रेल्वेगाड्या या बाबतीत कोकणावर अन्यायाची कुन्हाड उगारण्यात आली आहे. कोकण विकास समितीसह अखंड कोकण प्रवासी सेवा समितीकडून यासाठी आवाज उठवत आजतागायतही पाठपुरावा सुरूच ठेवला आहे. विशेषतः लोकप्रतिनिधींकडेही दाद मागितली जात आहे. यात आता अमृत भारत स्थानक योजनेतून कोकणातील रेल्वेस्थानकाला पुनर्विकासापासून वंचित ठेवण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. कोकण मार्गावर अमृत भारत योजना अंमलात आणताना सर्व स्थानकांवर २४ डब्यांची रेल्वेगाडी उभी राहू शकेल, एवढ्या लांब फलाटासह संपूर्ण फलाटावर छत, पादचारी पूल व त्यावरही छप्पर आणि उद्वाहक यांचा प्राधान्याने समावेश करण्याची प्रमुख मागणी आहे. यासाठी स्थानकांचे उत्पन्न हा निकष न लावता अतिपर्जन्यमानाचा प्रदेश म्हणून सरसकट सर्वच स्थानकांवर पायाभूत सुविधांची सोय उपलब्ध करून देण्याचा आग्रह धरण्यात आला आहे.
- कोकण रेल्वेचे लवकर भारतीय रेल्वेत विलिनीकरण करावे
अमृत भारत योजनेत कोकणाला सापत्नभावाचीच वागणूक देण्यात आली आहे. ही खेदजनक बाब म्हणावी लागेल. कोकण मार्गावर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देताना स्थानकांचे उत्पन्न हा निकष बाजूलाच ठेवावा. कोकण रेल्वेचे लवकरात लवकर भारतीय रेल्वेत विलिनीकरण करून रत्नागिरी विभाग मध्य रेल्वेच्या ताब्यात द्यावा. सर्व रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण करावे, अशी मागणी कळवा-ठाणेतील रेल्वे अभ्यासक अक्षय महापदी यांनी केली आहे.
