कोल्हापूर / संतोष पाटील :
कोल्हापूरचा शाही दसरा महोत्सव आता राज्य महोत्सवांच्या यादीत समाविष्ट झाला आहे. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या पाठपुराव्यामुळे कोल्हापूरच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला, यात शंका नाही. पण फक्त कागदोपत्री मान्यता मिळवून दसऱ्याच्या निमित्ताने येणाऱ्या 20 लाखांहून अधिक भाविकांना तोकड्या सुविधा दिल्याने कोल्हापूर ‘पर्यटनाची पंढरी’ ठरेल का? दर्जा मिळवणे एक गोष्ट आहे, पण दर्जा टिकवण्यासाठी लागणाऱ्या सुविधा आणि नियोजन पुरवणे ही खरी राजकीय व प्रशासकीय कसोटी असेल.
राज्य सरकारने महोत्सवाचा दर्जा दिला, पण त्याचवेळी कोल्हापूरला हवे असलेले पायाभूत बदल, निधी आणि नियोजन कुठे आहे? मुंबई-पुण्याबाहेरील धार्मिक पर्यटन स्थळांना तशी गांभिर्याने वागणूक देण्यात शासन कायम कच खाताना दिसते. शिर्डीला सरकारचे विशेष अनुदान, तिरुपतीला दक्षिण भारतात राजकीय पातळीवरील प्राधान्य आहे. पण कोल्हापूरसारख्या सांस्कृतिक राजधानीकडे मात्र फक्त घोषणा आणि परिपत्रकापुरतीच शासनाची कृपादृष्टी असल्यासारखी कृतीतून दिसते. राज्याच्या मंत्रिमंडळात पश्चिम महाराष्ट्राचे वजन असूनही, कोल्हापूरच्या अंबाबाईसारख्या साडेतीन शक्तिपीठाला पर्यटनाच्या दृष्टीने हवे तसे प्राधान्य का नाही, हा राजकीय प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे.
दसऱ्याच्या निमित्ताने कोल्हापुरात सुमारे 20 लाखांहून अधिक भाविक येतात. इतर पायाभूत सुविधा सोडाच स्वच्छतागृहाची सोयही शहरात नाही. रस्ते आणि पार्किंग हा तर संशोधनाचा विषय आहे. पर्यटन वाढीतील अडथळे हे सर्व प्रश्न वर्षानुवर्षे सुरूच आहेत. शहरातील रस्ते खड्ड्यात आहेतच, मात्र मंदिरा भोवतालचे रस्तेही करण्याची तसदी घेतली जात नाही. देवस्थान समिती तिजोरीतल्या कोट्यावधी रुपयांचा उपयोग भाविकांच्या सोयीसाठी करायलाच तयार नाही. राज्य महोत्सवाचा मान मिळवूनही देवस्थान आणि संबंधित प्रशासन जर आपापल्या जबाबदाऱ्यांवरून पळ काढत राहिल्या, तर हा राज्य महोत्सवाचा तुरा कोल्हापूरकर आणि भाविकांसाठी मिरवण्याचाच विषय ठरेल.
अंबाबाई भाविक आणि त्यानिमित्ताने येणाऱ्या पर्यटकांतून कोल्हापूरची उन्नती व्हावी यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि दृष्टी आवश्यक आहे. कोल्हापूरचे मंत्री, खासदार, आमदार हे फक्त दसऱ्यासह गर्दीच्या व्यासपीठावर ती कॅश करण्यासाठी येतात की काय, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. महोत्सवाला मान मिळवून दिला हे खरं, पण त्या मानाला न्याय देण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, स्थानिक नेतृत्व आणि देवस्थान समितीने समन्वय साधून दीर्घकालीन रोडमॅप आखणे ही काळाची गरज आहे. याला उत्तर म्हणून 1400 कोटींचा अंबाबाई आराखडा होत असल्याचा मुलामा चढवला जाईल.
मात्र कोल्हापुरातील इतर विकासकामांचा दर्जा पाहता हे काम दर्जेदार आणि पारदर्शी होईल का? हा खरा प्रश्न आहे. येत्या काळात रस्ते, पाणी, पार्किंग, स्वच्छता गृह, राहण्याची स्वस्त आणि दर्जेदार व्यवस्था, दर्शनाची सुलभ सोय आदी सोयीसुविधा दिल्या तरच तरच धार्मिक पर्यटनातून कोल्हापूरच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल. अन्यथा ‘राज्य महोत्सवाचा दर्जा’ ही घोषणाच ठरेल आणि कोल्हापूरचा दसरा मानापेक्षा व्यवस्थेतील ढिसाळपणाचं प्रतीक ठरेल.
- पर्यटनाला चालना कधी मिळणार?
कोल्हापूरच्या 50 किलोमीटर परिसरात पन्हाळगड, दाजीपूर, जोतिबा, खिद्रापूरचे कोपेश्वर मंदिर, नृसिंहवाडी यांसारखी पर्यटन स्थळे असूनही, अपुऱ्या सुविधांमुळे भाविक मुक्कामी थांबण्याऐवजी नाईलाजाने परतीचा मार्ग धरतात. देशातील पहिल्या पाच श्रीमंत देवस्थानांपैकी एक असूनही पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीने अंबाबाई मंदिर परिसर व शहराच्या पायाभूत सुविधांसाठी पुरेसा निधी खर्च केला नाही, अशी टीका सतत होत आहे. शिर्डी व तिरुपतीने देवस्थान निधीतून गाव आणि शहराचे रुप पालटले मग कोल्हापूरमध्ये तसे का होत नाही, हा प्रश्न उपस्थित केला जातो.
