उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय; कमी पटसंख्येच्या शाळातील मुलांना एकत्रित शिक्षण देण्याचा प्रयत्न; गुणवत्तापुर्ण शिक्षणासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू
कृष्णात चौगले कोल्हापूर
राज्यातील 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या 4 हजार 895 पेक्षा अधिक शाळा असून तेथे सुमारे 50 हजार अधिक विद्यार्थी आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी असली तरी कमी पटसंख्येमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये गुणवत्ता विकास आणि त्यांच्या व्यक्तीमत्वाला आकार देण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे त्यांना जास्त विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांमध्ये आणण्यासाठी शासनस्तरावर हालचाली सुरू आहेत. त्यासाठी समूह (क्लस्टर) शाळेचा पर्याय सुरू पुढे आला असून या माध्यमातून अनेक शाळांतील विद्यार्थ्यांना परिसरातील एकाच शाळेमध्ये एकत्र आणण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय झाला असून त्यानुसार राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत 15 ऑक्टोबरपर्यंत प्रस्ताव पाठवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
अनेक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना एकत्र आणणारी एक शाळा म्हणजे ‘क्लस्टर’ शाळा. कमी पटसंख्येच्या शाळा असलेल्या भागातील काही अंतरावरील भागातील एक शाळा निवडून त्या शाळेत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा दिल्या जाणार आहेत. या निर्णयानुसार कोल्हापूर जिह्यात दहा पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या सुमारे 318 शाळा आहेत. कमी पटसंख्येमुळे या शाळांमध्ये अनेक इयत्तांमधील मुले एकाच वर्गखोलीत बसवून शिक्षण दिले जाते. पहिली अथवा दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना अध्यापन सुऊ असताना तिसरी, चौथीच्या इयत्तेतील मुलांना इच्छा नसतानाही वर्गात बसावे लागते. त्यामुळे तेथे शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी खुप मर्यादा येतात. शिक्षकांची दोन पदे मंजूर असून देखील अपेक्षित शिक्षण मिळत नाही. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात सर्वच तालुक्यात प्रायोगिक तत्वावर तीन किलोमीटर अंतरामध्ये असलेल्या शाळातील विद्यार्थी आणि शिक्षकांना चांगल्या शैक्षणिक सुविधा असणाऱ्या शाळांमध्ये एकत्र (समुह शाळा) केले जाणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित सुमारे 1976 शाळा आहेत. पण या शाळांमधील घसरत चाललेली गुणवत्ता, प्राथमिक शिक्षकांचे मुलांना शिकवण्यापेक्षा राजकारणाकडे लक्ष आदी अनेक कारणांमुळे पटसंख्या घटत चालली आहे. तरीही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी एक विद्यार्थी असलेल्या गावांत, वाड्या-वस्त्यांवर द्विशिक्षकी शाळा अनेक वर्षांपासून सुऊ आहेत. दुर्गम डोंगराळ भागातील एकही मूल शाळाबाह्य राहू नये, ते शिक्षणापासून वंचित राहू नये हा शासनाचा उद्देश असल्यामुळे या शाळा सुऊ आहेत. शाळेमेध्ये एक विद्यार्थी शिकत असला तरी देखील शासनाला या द्विशिक्षकांचे वेतन अदा करावे लागते. त्यामुळे पाच वर्षांपूर्वी (2017-18 दरम्यान) तत्कालिन भाजप सरकारने राज्यातील 10 पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. बंद होणाऱ्या शाळेतील सर्व शालेय अभिलेखे, भौतिक साहित्य, व शाळेतील शिक्षक यांचे लगतच्या शाळेत तात्काळ समायोजन केले जाणार होते. पण शाळेसह तेथील शिक्षक पद देखील रद्द होणार असल्यामुळे या शासन निर्णयास राज्यातून तीव्र विरोध झाला. त्यामुळे हा निर्णय अखेर रद्द करण्यात आला. पण सद्यस्थितीत शासनाच्या विचाराधीन असलेला निर्णय वेगळा आहे.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी समूह शाळा योजना आवश्यक
विद्यार्थ्यांना अधिक प्रभावी आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यासाठी 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या दोन अथवा त्यापेक्षा अधिक शाळांमधील मुलांना एकाच शाळेत शिक्षण देणे आवश्यक आहे. अधिक पटसंख्या असलेल्या शाळांतील मुलांमध्ये शैक्षणिक स्पर्धा निर्माण होईल. तसेच अशा शाळांमध्ये विविध शैक्षणिक उपक्रम राबविणे शक्य असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास आपल्या गावांतील शाळा बंद होईल असा पालकांचा गैरसमज आहे. साहजिकच हा मुद्दा भावनिक बनतो. पण आपला पाल्याच्या उज्वल भवितव्यासाठी पालकांनी या निर्णयाचे स्वागत करण्याची गरज आहे. क्लस्टर शाळेपर्यंत येण्यासाठी मुलांना अडचणीचे ठरू नये यासाठी प्रवासखर्च सरकारकडून करण्याचा पर्याय देखील अवलंबला जाणार आहे.
मीना शेंडकर, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जि.प.कोल्हापूर
