नगररचनातील फाईलींना आले पाय; झाडाझडतीची गरज; अनेक फाइली गायब
कोल्हापूर : संतोष पाटील
संपूर्ण शहरातील बांधकाम परवानगीचे काम नगररचना विभागाकडे एकवटल्यानंतर नगरविकास विभागाला (टीपी) अनोखे महत्व आले. टीपी कार्यालयात कागदोपत्री रजिस्टरवर दिसणारी फाईल एक तर अधिकाऱ्यांच्या घरी किंवा संबंधितांच्या कार्यालयात असल्याच्या तक्रारी आहेत. आर्थिक आणि राजकीय वजनाखाली दबलेल्या फाईल मोकळ्या कशा होतील? गहाळ फाईलींचे चक्रव्यूह भेदण्याचे आव्हान प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांच्यापुढे आहे. टीपीतील अनेक फाईलींना पाय आले असून गायब फाईलबाबत आता थेट पोलीस चौकशींना सामोरे जावे लागणार असल्याने झारीतील शुक्राचार्यांचे धाबे दणादणले आहेत.
शहरातील चार विभागीय कार्यालयांचे अधिकार जानेवारी 2017 मध्ये खंडीत झाले. बांधकाम परवानगीसाठी नागरिकांची होणारी ससेहोलपट थांबावी, या उद्देशाने राजारामपुरीतील नगररचना विभागाकडे (टीपी) लहान मोठ्य़ा सर्व प्रकारच्या बांधकाम परवानगीचे काम देण्यात आले. एक खिडकी योजना राबवून किमान महिन्यात बांधकाम परवानगी देण्याचे बंधन घालण्यात आले. त्यावेळी विभागीय कार्यालयाकडील पाच हजार प्रलंबित फाईल्स राजारामपुरी कार्यालयात येऊन पडल्या होत्या. टीपीतील तक्रारी वाढल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी एक आणि एक फाईल्सची माहिती जुळवून त्याची वर्गवारी पूर्ण करण्यास यंत्रणेला भाग पाडले होते. आयुक्तांनी टीपीला भेट देऊन फाईल्स काउंटर चेकींग केले होते. डॉ. चौधरी यांच्या धसक्याने पाच हजार फाईली एका दणक्यात जागेवर आल्या होत्या. वजनदार अधिकाऱ्यांची मात्र घर आणि गॉडफादरच्या कार्यालयातून फाईली जाग्यावर आणताना झालेली दमछाक अनेकांनी पाहिली.
दरम्यान, राजारामपुरीतील एक फाईल तीन वर्षापासून गहाळ झाल्यानंतर पोलीसात तक्रारी झाली. त्यामुळे आता पुन्हा महापालिकेत फाईल पुराण पुन्हा रंगतदार वळणावर आले आहे. फाईल सापडत नाही हा टीपीसह महापालिकेतील परवलीचा शब्द आता बदलण्याचे आव्हान आहे. ज्या फाइलीतून मोठे अर्थकारण होऊ शकते अशा फाईलीवर अधिकाऱयांची मेहरनजर असल्याची तक्रार महासभेत अनेक वेळा झाली होती. अधिकारी फाईली घरी नेतात किंवा संबंधिताकडे फाईल ठेवली जाते, अशा तक्रारी आजही कायम आहेत. इनवर्ड रजिस्टर व फाइल याची पडताळणी करण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचन अधिनियमन 1966 च्या कायद्यानुसार महापालिकेचा नगरचना विभाग (टीपी) काम करतो. यापूर्वी 250 चौरस मीटरच्यापुढील घरांचे बांधकाम परवानगीचे काम शहरतील विभागीय कार्यालयांमार्फत होत असे. जानेवारी 2017 मध्ये यामध्ये बदल करीत नागरिकांच्या सोयीसाठी शहरातील सर्व बांधकामांची परवानगी नगररचना विभागाकडे वर्ग करण्यात आली. या जोडीला हस्तांतरणीय विकसन हक्क (टी.डी.आर.) मंजूर करणे व त्याचे युटिलायझेशन करणे, रहिवाशी जागेसाठी रेखांकन करुन मंजूर करणे (प्लॉटिंग), लेआउट एकत्रिकरण व विकेंद्रीकरण करणे, कुळांच्या जागेचा प्रश्न 25 टक्के जादा एफएसआय देऊन निकाली काढण्यास मदत करणे, विशेष कारणांसाठी शहरतील जमिनी आरक्षित करणे तसेच आरक्षित जागा मालकाला टीडीआर किंवा पर्सेच नोटीशीच्या आधारे लाभ मिळवून देणे, अशी लाखमोलाची कामे या विभागाकडूनच होतात. त्यामुळे नगररचना विभागातील अधिकारी किंवा कर्मचाऱयांचा रुबाबच न्यारा असतो.
प्रभागातील लहान बांधकामांच्या मंजूरीच्या निमित्ताने सर्वच नगरसेवकांचा राबता येथे असला तरी काही गब्बरसिंग सेवक या विभागात सातत्याने संपर्कात असतात. शहर विकासासाठी नव्हे तर टीडीआर मंजूरी व अपलोड, बडय़ा बांधकाम व्यावसायिकांच्या परवानग्या, आरक्षित जमिनीच्या पर्चेस नोटीस प्रकरण आदीसाठी या गब्बर सेवकांचा टीपीत वावर कायमचा आहे. सहज न सापडणारी फाईल माहितीच्या अधिकारात तत्काळ कशी सापडते? हे उघड कोडे आहे. फाईल गहाळ होण्यामागे टीपीतील फक्त गलथानपणा कारणीभूत नाही तर याजोडीला राजकीय आणि आर्थिक दबाव हे एक कारण आहे. असणारी प्रत्येक फाईलचे डिजीटायलेजन होणे गरजेचे आहे.
खमक्या शासकीय अधिकाऱ्याची गरज
लहान मोठय़ा सर्वच बांधकांमाची परवानगी, लेआऊट, टीडीआर, आरक्षण व भुसंपादन अशी शहराच्या विकासावर दुरगामी परिणाम करणारी कामे महापालिकेच्या राजारामपूरीतील नगरचरना विभागाच्या कार्यालयातून होतात. वाढत्या नागरिकरणामुळे जमिनीला आलेल्या सोन्याच्या भावाप्रमाणे या विभागाचे महत्त्वही त्या पटीतच वाढले. यामुळे याविभागावर असलेला राजकीय आणि प्रशासकीय दबाव कळतो. या जोडीला निर्माण झोलल्या आर्थिक आणि राजकीय लांगेबांध्यांनी येथील कामाच्या पध्दतीचा विशिष्ट ढाचा ठरला असल्याचा आरोप काल आणि आजही कायम आहे. मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने येथील कामकाज कासवछाप असल्याचे एक कारण असले तरी येथील कामकाज पद्धती नेहमीच शहरवासीयांची डोकेदुखी ठरत आहे. खमक्या नगररचना सहसंचालक नसल्याने येथील कारभार बेभवरशाचा ठरला आहे.
विभागाचा वार्षिक व्याप
बांधकाम मंजूरी व संबंधित कामे- 1800 प्रकरणे
टीडीआर प्रकरणे सरासरी 10
कुळांचा अतिरिक्त एफएसआय – 70 ते 80
आरक्षणाची प्रकरणे (पर्चेस नोटीस) 20 ते 25
