प्रलंबित मागण्यांबाबत तत्काळ कार्यवाही करण्याची मागणी
कोल्हापूर प्रतिनिधी
जिल्हा परिषदेतील लिपीक संवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. याबाबत प्रशासनाकडे वेळोवळी मागणी करून देखील त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न तत्काळ मार्गी लावावेत या मागणीचे निवेदन जि.प.लिपीक वर्गीय कर्मचारी संघटनेच्यावतीने जिल्हा परिषदेचे सीईओ तथा प्रशासक संतोष पाटील यांना दिले.
निवेदनात म्हटले आहे, जि.प.कडे परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतील शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या 1 जानेवारी 2006 ते 31 मार्च 2009 या कालावधीतील थकबाकीच्या फरकाची रक्कम ‘डीसीपीएस’ मध्ये जमा केली आहे. या रकमेवर सन 2017-18 अखेर व्याज जमा करून संबधीत कर्मचाऱ्यांना त्याच्या पावत्या दिल्या आहेत. पण सन 2018 पासून आज अखेर जमा रक्कमेवरील व्याजाची रक्कम दिलेली नाही. वेतनातून कपाती सुरु झाल्यानंतर ज्या पावत्या कर्मचाऱ्यांना वाटप केल्या आहेत, त्यामध्ये मोठी तफावत आहे. याबाबत संघटनेमार्फत व संबधीत काही कर्मचाऱ्यांनी वैयक्तीक तक्रारी देवूनही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. तसेच त्या अर्जाची गेल्या काही वर्षात दखलही घेतलेली नाही.
सन 2021-22 व 2022-23 या अर्थिक वर्षात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून‘ ‘एनपीएस’ साठी कपात केल्यानंतर 15 दिवसामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग होणेबाबत शासन निर्णय आहे. तरीही वित्त विभागाकडून कमीत कमी 22 दिवस व जास्तीत जास्त 4 महिने 19 दिवस इतक्या विलंबाने एनपीएस कपातीच्या रक्कमा जमा केल्याचे निदर्शनास आले आहे. या दिरंगाईमुळे कर्मचाऱ्यांचे सदर कालवधीतील व्याजाचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचे पैसे वेळेत जमा करण्याबाबत संबंधित विभागास आदेश आदेश द्यावेत, असे निवेदनात नमूद आहे.
शासनाकडून डीसीपीएस व एनपीएस मधील मयत कर्मचाऱ्यासाठी कुटुंब निवृत्ती वेतन देण्याचा आदेश पारीत झाला आहेत. पण संबंधित कर्मचाऱ्याच्या खाती शिल्लक असलेल्या रक्कमेपैकी शासनाची रक्कम व त्यावरील व्याज तसेच कर्मच्रायाची रक्कम व त्यावरील व्याज याचा ताळमेळ झाला नसल्याने संबंधित कर्मच्रायांची वसूलपात्र रक्कम निश्चित झालेली नाही. परिणामी मयत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंब निवृत्ती वेतनाचे प्रस्ताव प्रलंबीत आहेत. सदर शासन निर्णय होवून 6 महिनेपेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे. तरी याबाबत संबंधित विभागास योग्य ते आदेश द्यावेत अशी सीईओ पाटील यांच्याकडे मागणी केली आहे.
लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाकडील 6 सप्टेबर 2023 च्या पत्रानुसार पदोन्नतीस पात्र कर्मचाऱ्याची माहिती संकलीत करण्यात आली आहे. तरीही अद्याप पदोन्नती समिती सभा (डीपीसी) आयोजित केलेली नाही. तसेच यापूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता पद रिक्त होताच निवड यादीतील कर्मचाऱ्याना पदोन्नती देणे आवश्यक असताना तसे घडल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नैराश्य वृत्ती बळावत आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर 2023 अखेर पदोन्नती समिती सभा आयोजित करुन रिक्त पदानुसार निवड यादीतील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती द्यावी अशी संघटनेने मागणी केली आहे. कोल्हापूर जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत पंचायत समित्या या राज्य शासन व केंद्र शासनाकडून वेळोवळी राबविण्यात येणाऱ्या यशवंत पंचायत राज अभियान, दिनदयाळ उपाध्याय या सारख्या प्रशासकीय कामकाजातील अभियानात नेहमीच अग्रेसर राहून राज्यात आपला ठसा उमठवतात. त्यासाठी कर्मचारी आपले योगदान देतात. परंतू त्यांना दैनंदिन कामकाजासाठी लागणाऱ्या भौतिक सुविधासाठी आवश्यक निधी नसल्याने अनेक कर्मचारी आपल्या वेतनातून सादिल खरेदी करतात. त्यामुळे तरी सर्व विभागाना सादिलसाठी तरतूद उपलब्ध करुन द्यावी. शासनाकडून सादिलसाठी तरतूद प्राप्त होण्यास विलंब लागल्यास जि. प. स्वनिधी मधून तरतूद करवी, अशी संघटनेने मागणी केली आहे. निवेदनावर संघटनेचे अध्यक्ष निलेश म्हाळूंगेकर, सचिव फिरोजखान फरास आदींच्या सह्या आहेत.
