सीईओंनी गटविकास अधिकाऱ्यांना पाठवले पत्र; प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची स्थगिती उठवली; स्थगितीच्या याचिकेवर उद्या उच्च न्यायालयात सुनावणी; निधी प्राप्त झाल्यानंतर कामे सुरु करण्याच्या सूचना – जिल्हा परिषद लोगो वापरणे
कृष्णात चौगले / कोल्हापूर
दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत सन २०२२-२३ च्या मंजूर झालेल्या व प – शासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना सीईओ संजयसिंह चव्हाण यांनी २० जानेवारी २०२३ रोजी दिलेली स्थगिती सोमवारी उठवली . स्थगितीविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर मंगळवारी ( १४ रोजी ) सुनावणी होणार आहे . तत्पूर्वीच स्थगिती उठवल्याबाबतचे पत्र सीईओंनी सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहे . जिल्हाधिकाऱ्यांकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतर कामे सुरु करावीत . तसेच कोणत्याही कामांना स्थगिती राहणार नाही असे पत्रात नमूद आहे .
पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या सुचनेनुसार दलितवस्ती सुधार योजनेतील विकासकामे जिल्हा परिषदेने स्थगित केली होती . याबाबत पंचायत समितीकडून संबंधित ग्रामपंचायतींना कळवले होते . याविरोधात हातकणंगले तालुक्यातील माणगाव ग्रामपंचायतीअंतर्गत दलितवस्तीचे काम सुरु केलेले कंत्राटदार सविन कोळी यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली असून त्यामध्ये ग्रामपंचायत , पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेलाही प्रतिवादी केले आहे . याबाबत मंगळवारी ( १४ फेब्रुवारी ) उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून जिल्हा परिषदेकडून स्थगितीबाबत युक्तीवाद मांडला जाणार होता . तत्पूर्वीच सीईओ चव्हाण यांनी स्थगिती उठवण्याबाबत सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहे . त्यामुळे न्यायालयाकडून कोणता निर्णय दिला जातो याकडे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींसह संबंधित दलित वस्तीमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या समाजाचे लक्ष आहे.
दलित वस्ती सुधार योजने अंतर्गत जिल्ह्यातील ८८५ वस्त्यांसाठी ३ ९ कोटीच्या निधीची कामे मंजूर होती . पण पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार ही कामे जिल्हा परिषदेने स्थगित केली . त्यानंतर शिंदे – फडणवीस सरकारमधील लोकप -तिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांनी दलित वस्तींच्या कामांची नवीन यादी तयार केली आहे . साहजिकच यापूर्वी दलितवस्ती विकास आराखड्यानुसार प्राधान्यक्रमाने मंजूर केलेली कामे स्थगित झाली आहेत . पण अनेक गावातील विकासकामांची प – शासकीय , तांत्रिक मान्यता होऊन निविदाही काढल्या आहेत . तर काही गावांत कामे सुरु केली असून ५० टक्क्यांहून अधिक कामे देखील झाली आहेत . त्यामुळे दलितवस्तीची जुनी यादी रद्द केल्यामुळे संबंधित ग्रामपंचायतींसह ठेकेदार अडचणीत सापडले आहेत . त्यामुळे या निर्णयाविरोधात माणगावबरोबरच ओमकार कन्स्ट्रक्शन लाटवडे यांनी याचिका दाखल केली आहे . माणगाव ग्राममपंचायतीच्यावतीने मंगळवारी सरपंच राजू मगदूम न्यायालयात म्हणणे सादर करणार आहेत .
