कोल्हापूरचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याची ग्वाहीच कोल्हापुरातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उत्तरदायित्व सभेत व्यक्त केली भूमिका
कोल्हापूर प्रतिनिधी
अजित पवार यांच्यावर दबाव आल्यामुळे त्यांनी महायुतीसोबत सत्तेत जाण्याचा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप होत आहे. पण कोणाच्या दबावाला भिक घालणारी ही औलाद नाही. दबाव अथवा स्वार्थासाठी नाही तर लोकहितासाठी सत्तेत गेलो. लोकांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याचा आमच्यावर दबाव होता. त्यामुळेच लोककल्याणकारी योजना शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सत्तेत सहभागी झाल्याची स्पष्टोक्ती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. कोणीही उठले आणि उचलली जीभ लावली टाळ्याला हे यापुढे खपवून घेतले जाणार नाही असा दम देखील पवार यांनी यावेळी आरोप करणाऱ्यांना दिला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने कळंबा येथील तपोवन मैदानावर भव्य उत्तरदायित्व सभा आयोजित केली होती. या सभेमध्ये मार्गदर्शन करताना पवार यांनी आपण सत्तेत का सहभागी झालो ? याबाबतची भूमिका विषद केली. यावेळी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे, मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, मंत्री छगन भुजबळ, मंत्री हसन मुश्रीफ, मंत्री धनंजय मुंडे, महिला प्रदेशाध्यक्षा रुपालीताई चाकणकर, आमदार राजेश पाटील, आमदार विक्रम काळे, पार्थ पवार, गोकुळचे चेअरमन अरुण डोंगळे, माजी मंत्री आण्णासाहेब डांगे, जिल्हाध्यक्ष ए.वाय.पाटील, माजीआमदार के.पी.पाटील, बाबासो पाटील-आसुर्लेकर, मानसिंगराव गायकवाड शहराध्यक्ष आदिल फरास, महिला जिल्हाध्यक्षा शितल फराकटे आदी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सत्तेत सहभागी होण्याची कारण मीमांसा करतानाच या मुद्यावरून टीका करणाऱ्या विरोधकांचा कडक शब्दात समाचार घेत ते म्हणाले, सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर फक्त विकासाचे प्रश्न मार्गी लागतात. त्यासाठीच पक्षातील आमदारांचा दबाव होता ही भूमिका लक्षात घेऊन महायुतीमध्ये सहभागी झालो. त्यामुळे स्थगिती मिळालेल्या लोकहिताच्या कामांना पुन्हा सुरूवात झाली. विकासाचे अनेक प्रश्न मार्गी लागले. मोदी सरकारमुळे साखर कारखान्यांचा प्राप्तीकर, वाढीव एफआरपीवरील कर रद्द करण्यापासून ते आमदारांच्या निधीपर्यंतचे सर्व प्रश्न मार्गी लागले. कोणताही स्वार्थ साधण्यासाठी आम्ही सत्तेत सहभागी झालो नाही तर विकासाची कामे गतीने पुढे जावीत यासाठीच हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगत अजित पवार यांनी टीकाकारांना फटकारले.
फडणविसांना पाठिंबा देण्यासाठी सर्व आमदारांच्या अगोदरच स्वाक्षऱ्या
उद्धव ठाकरे सरकार सत्तेतून बाहेर पडले तेव्हा भाजपला पाठिंबा देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व आमदारांनी पत्र तयार केले होते, त्यावर जवळपास सर्वांच्या स्वाक्ष्रया होत्या. मात्र हे जर कोणी नाही म्हणत असेल तर मी राजकारणातून निवृत्त होईन. मात्र तसे नसेल तर विपरीत भूमिका असलेल्यांनी राजीनामा द्यावा, असे थेट आव्हान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जेष्ठ नेते शरद पवार यांचे नाव न घेता उत्तरदायित्व सभेत केले.
मराठा आरक्षणासाठी सोमवारी सह्याद्रीवर सर्वपक्षीय बैठक
राज्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणावरून सुरू असलेल्या आंदोलनाचा संदर्भ घेऊन अजित पवार म्हणाले, महाविकास आघाडीचे सरकार असताना आम्ही आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला होता पण तो उच्च न्यायालयात टिकला नाही. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या सत्ता काळात घेतलेला हा निर्णय उच्च न्यायालयात टिकला पण सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान मिळाले. आता हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. मराठा समाजासह दलित इतर मागासवर्गीय आदिवासी, भटक्या जाती, अल्पसंख्यांक यांना सर्वांना योग्य आरक्षण मिळाले पाहीजे. यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत, त्यासाठीच सर्व पक्षांची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी सह्याद्रीवर बोलावली आहे. त्याला सर्व घटकांनी सहकार्य करणे गरजेचे असल्याचे पवार यांनी आवाहन केले.
वंचित शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देणार
आम्ही सत्तेत असताना 2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी दिली होती. तर नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले. पण अद्याप काही शेतकरी या अनुदानापासून वंचित आहेत. अशा शेतकऱ्यांची यादी तयार करून शासनाकडे पाठवा. हे अनुदान देण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या पुरवणी यादीतून निधीची तरतूद केली जाईल अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिली.
काळम्मावाडी धरणाच्या दुरुस्तीसाठी 80 कोटी
काळम्मावाडी धरणाची गळती काढण्यासाठी किती निधीची आवश्यकता आहे ? याबाबत मुंबईत अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. यावेळी अधिकाऱ्यांनी 80 कोटी निधीची गरज असल्याचे सांगितले. त्यानुसार हा निधी दिला जाणार आहे. जर हे काम मार्च 2024 पूर्वी पूर्ण होणार असेल तर संपूर्ण 80 कोटींचा निधी या अर्थिक वर्षातच देणार आहे. आणि जर चालू अर्थिक वर्षात 40 कोटी खर्च होणार असेल तर तेवढाच निधी मार्चपूर्वी देऊन उर्वरित निधी पुढील अर्थिक वर्षात देऊ असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.
कोल्हापूर शहराच्या विकासासाठी हद्दवाढ आवश्यक
राज्यातील अन्य शहरे वाढत आहेत. ती वाढताना शहरालगतच्या गावांना शहरात समाविष्ठ करून हद्दवाढ करावी लागते. त्यानुसार कोल्हापूर शहराच्या प्रगतीसाठी हद्दवाढ आवश्यक असून लगतची गावे तातडीने शहरात घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा कोल्हापूर शहर भकास होईल. पुढील 50 वर्षातील कोल्हापूर शहर डोळ्यासमोर ठेवून हद्दवाढ होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कोल्हापूरातील जनतेने आणि लोकप्रतिनिधींनी यामध्ये राजकारण न आणता एकोप्याने हा विषय मार्गी लावण्याची गरज आहे. ज्या पद्धतीने टोल विरोधात कोल्हापूरकर एकवटले आणि सरकारला नमवले, त्याच पद्धतीने हद्दवाढीसाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. हद्दवाढ झाल्यास कोल्हापूर हे र्स्मार्ट सिटी बनवण्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिली.
अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यासह अन्य प्रश्न मार्गी लावू
कोल्हापुरातील अंबाबाई तीर्थ क्षेत्र विकास आराखडा आणि जोतीबा मंदिर विकास आणि रंकाळा सुशोभिकरणासाठी निधी देण्याबरोबरच पंचगंगा प्रदुषण मुक्त करण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यासाठी नदीकाठावरील गावांनी आपले सांडपाणी थेट नदीत न सोडता त्याची इतरत्र विल्हेवाट लावण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारकडुन आवश्यक निधी उपलब्ध केला जाईल. राज्य सरकारबरोबरच केंद्र सरकारकडून जी मदत हवी असेल ती केली जाईल अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिली.
शिवाजी विद्यापीठासाठी उर्वरित निधी 31 मार्चपूर्वी
शिवाजी विद्यापीठासाठी 50 कोटी निधी देण्याची घोषणा केली होती. त्यामधील काही निधी दिला आहे. उर्वरित निधी 31 मार्च 2024 पूर्वी दिला जाईल अशी ग्वाही पवार यांनी दिली. कोल्हापुरात आयटी कंपन्या येण्यासाठी वातावरण निर्माण करण्याची गरज असल्याचेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
जातीय सलोखा बिघडू नये यासाठी प्रयत्न
पुरोगामी कोल्हापूर शहरात काही महिन्यांपूर्वी चुकीचा प्रकार घडला. शाहूनगरीत हे घडणे अपेक्षीत नव्हते. पण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा पुरोगामी विचारधारेचा पक्ष आहे. त्यामुळे कोल्हापूरच्या मातीतून जनतेला आश्वासन देतो की राज्यात कोठेही जातीय सलोखा बिघडू नये, यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
शहरातील तालमींसाठी जिल्हा नियोजनमधून निधीची तरतूद
शहरातील शाहूपूरी, मोतीबाग, गंगावोश, काळाईमाम आदी तालमीच्या विकासकामांसाठी जिल्हा नियोजनमधून निधी देता येत नाही. पण हा निधी देण्यासाठी तत्काळ आदेश काढणार असल्याची ग्वाही पवार यांनी दिली.
