‘जलजीवन मिशन’मधील भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे कोल्हापूर राज्यात बदनाम; कार्यकारी अभियंता धोंगेंचा राजकीय बळी घेतल्याची चर्चा; ‘कोल्हापूर जलजीवन’चे प्रकरण गाजले विधीमंडळात
कृष्णात चौगले कोल्हापूर
‘जलजीवन मिशन’ अंतर्गत सुरू असलेल्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेची कामे चुकीच्या पद्धतीने कंत्राटदारांना दिली असल्याचे कारण पुढे करून कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता अशोक धोंगे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे. एकाच कंत्राटदारास अनेक कामे देणे, बीड कपॅसिटी, जादा दराच्या निविदा s,पाईप पुरवठा राज्यस्तरावरून करणे आदी आरोप करून त्याबाबत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. विशेष बाब म्हणजे ‘जलजीवन मिशन’ योजनेची कामे राज्यातील सर्वच जिह्यात सुरू आहेत. मग राज्यातील अन्य 35 जिह्यातील योजना पारदर्शी आणि शासन नियमांच्या चौकटीत काटेकोरपणे सुरू आहे का ? केवळ कोल्हापूर जिल्हा टार्गेट करून जिह्याचे नाव बदनाम का केले जात आहे ? असा सवाल जिह्यातील ग्रामपंचयतींकडून उपस्थित केला जात आहे.
‘हर घर नल से जल’ या घोषवाक्यानुसार या प्रकल्पांतर्गत सन 2024 पर्यंत प्रती व्यक्ती प्रती दिन 55 लिटर प्रमाणे प्रत्येक कुटुंबाला नळाव्दारे शुध्द व सुरक्षित पाणी पुरवठा करणेचे उददीष्ट आहे. पुढील 30 वर्षातील लोकसंख्या विचारात घेऊन ही योजना गतीमान पद्धतीने राबविली जात आहे. कोल्हापूर जिल्हयात ‘जल जीवन मिशन’चे काम वेगाने सुरू असून एकूण 1205 योजनांचा समावेश असून सुमारे बाराशे कोटीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यापैकी 216 योजना पूर्ण झाल्या आहेत. सद्यस्थितीस जिल्हयातील 6 लाख 83 हजार 784 कुटुंबापैकी सध्या 6 लाख 10 हजार 726 कुटुंबांना कार्यात्मक नळजोडणी दिली आहे.
ग्रामपंचायतींकडून उर्वरित नळजोडणीचे काम प्रगतीपथावर आहे. तसेच प्रस्तावित योजना व प्रगतिपथावरील योजना कार्यान्वीत झाल्यानंतर उर्वरित ठिकाणी नळजोडण्या देण्यात येणार आहेत. यामध्ये 483 योजनांना सोलर योजना मंजूर झाली असून त्यासाठी 52 कोटी 86 लाख निधाची गरज आहे. जिह्यातील 3243 शाळा आणि 3950 अंगणवाड्यांना नळजोडणी देण्यात आली आहे.
‘जलजीवन’मध्ये कोल्हापूर राज्यात अग्रेसर
जलजीवन योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये कोल्हापूर जिल्हा राज्यात अग्रेसर आहे. केंद्रशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करून कार्यवाही सुरू आहे. प्रत्येक गावांत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निरिक्षणाखाली कामे सुरळीतपणे सुरू आहेत. यामध्ये कार्यकारी अभियंता धोंगे यांच्यावर केलेल्या आरोपानुसार किती तथ्य आहे किंवा नाही हे चौकशीअंती स्पष्ट होईल. पण तत्पूर्वीच झालेल्या अनेक आरोपांमुळे आणि कोणत्याही परिस्थितीत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाची खुर्ची मिळवण्यासाठी केलेल्या राजकीय बळाच्या वापरामुळे जिह्याचे नाव राज्यात बदनाम झाले आहे.
सर्व योजनांची चौकशी होणार काय ?
जिल्हा परिषदेचे सभागृह अस्तित्वात असताना कार्यकारी अभियंता अशोक धोंगे यांना जिल्हा परिषद प्रशासनाने तडकाफडकी कार्यमुक्त केले होते. याविरोधात धोंगे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पहिल्याच सुनावणीत दोन बेंचच्या खंडपीठाने धोंगे यांच्या कार्यमुक्तीच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. पण धोंगेच्या या कार्यमुक्तीच्या कालावधीत पाथरवट यांच्याकडे प्रभारी कार्यकारी अभियंता पदाचा कार्यभार सोपविला होता. या 9 मार्च ते 31 मार्च या त्यांच्या कार्यकाळात काही निविदा प्रसिद्ध झाल्या होत्या. याचवेळी पाथरवट यांच्या नातेवाईकांच्या नावावरील एका कन्स्ट्रक्शन कंपनीने विविध कामे घेतली आहेत. त्यामुळे सदर योजनांचीही चौकशी होणार का ? असा सवाल जिल्हा परिषद वर्तुळातून उपस्थित केला जात आहे.
‘दिव्याखालील अंधारात’ योजना पारदर्शी होणार काय ?
आमदार महादेव जानकर यांनी कोल्हापूरातील जलजीवन मिशन योजनेच्या कामांत अनियमितता आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करून योजनेची चौकशी करण्याची मागणी केली. कार्यकारी अभियंता धोंगेंचे निलंबन करण्यासाठी त्यांनी अधिवेशनात आग्रह धरला. त्यानुसार मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी धोंगे यांच्या निलंबनाची घोषणा केली. पण या दोन लोकप्रतिनिधींच्या सातारा जिह्यात जलजीवन मिशन योजनेची काय स्थिती आहे ? माण, खटाव सारख्या दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला मुबलक पाणीपुरवठा झाला काय ? सर्वच योजनांची कामे पारदर्शीपणे सुरू आहेत ? याचीही त्यांनी चौकशी करावी. अन्यथा दिव्याखालील अंधारात सातारा जिह्यातील योजनांची कामे पारदर्शी झाल्याचा त्यांना भास होईल.
