जिल्हा प्रशासनाला निवेदन सादर
कोल्हापूर प्रतिनिधी
काँग्रेस सरकारने ‘वक्फ’ कायद्यामध्ये वक्फ बोर्डाला अमर्याद अधिकार दिले आहेत. मुस्लिम समाजाची धार्मिक संपत्ती संरक्षित करण्यासाठी हा कायदा वरकरणी दिसतो. परंतु या कायद्याद्वारे हिंदूंचे घर, दुकान, शेती, भूमी आणि धार्मिक स्थळेच नव्हेत, तर सरकारची संपत्ती देखील सहज बळकावता येते. हा देशभरात कायद्याच्या दुरुपयोगाने चालू असलेला ‘लँड जिहाद’च आहे. हा धार्मिक भेदाभेद करणारा, संविधानविरोधी काळा कायदा त्वरित रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी हिंदुत्ववादी संघटनांतर्फे मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तहसिलदार संतोष कणसे यांना देण्यात आले.
निवेदनात म्हंटले आहे की, काँग्रेस सरकारने ‘वक्फ बोर्ड कायद्या’त केलेल्या सुधारणेमुळे हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि अन्य गैरमुसलमानांची कोणतीही संपत्ती ही वक्फ बोर्डाची संपत्ती म्हणून घोषित करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. परिणामी भारत सरकारच्या रेल्वे आणि संरक्षण दल यांच्यानंतर देशभरात 8 लाख एकरपेक्षा जास्त भूमीची मालक ‘वक्फ बोर्ड’ झाली आहे. तामिळनाडूतील तिरुचिरापल्ली येथील तिरुचेथुरई हे संपूर्ण गावच वक्फ बोर्डाची संपत्ती घोषीत झाल्याची धक्कादायक घटना नुकतीच उघडकीस आली आहे. या गावातील 2000 वर्षांपूर्वीचे मंदिरही वक्फ बोर्डाने त्यांची संपत्ती म्हणून घोषित केले आहे, ही धोक्याची घंटा आहे. तसेच इंग्लंडमधील शांतताप्रिय हिंदू समाजाच्या विरोधात खोटय़ा बातम्या आणि अफवा पसरवणार्यांवर कठोर करावाई करावी.
शिष्टमंडळात हिंदु जनजागृती समितीचे किरण दुसे, मधुकर नाझरे, बाबासाहेब भोपळे, शिवानंद स्वामी, शिवसेना (बाळासाहेबांची) उपजिल्हाप्रमुख किशोर घाटगे, शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख (उध्दव ठाकरे गट)संभाजीराव भोकरे, हिंदु महासभेचे जिल्हाध्यक्ष मनोहर सोरप, डॉ. देवेंद्र रासकर, हिंदु एकता आंदोलनचे चंद्रकांत बराले, नंदकुमार घोरपडे, संजय कुलकर्णी, बंडा पाटील आदी उपस्थित होते.
