कोल्हापूर, प्रतिनिधी
Kolhapur News : लांबत चाललेला परतीचा पाऊस आणि मागील एफआरपीचा तिढा यामुळे यंदाचा गळीत हंगाम सरासरी महिन्याने लांबण्याची शक्यता आहे.स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने एकरकमी एफआरपीसह मागील तुटलेल्या उसाचा अंतिम हफ्ता चारशे रुपये देण्यावरुन आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मागील वर्षी जिह्यातील सर्व कारखान्यांनी 100 टक्के एफआरपी अदा केली आहे.यंदा साखर निर्याती लांबल्याचा परिणाम साखर उद्योगावर होण्याची शक्यता आहे.पाऊस थांबला असून परतीचा पाऊस तोडणीवेळी घोळ करण्याची शक्यता अधिक आहे.त्यामुळे यंदा पाऊस आणि एफआरपीच्या मुद्यावरुन गळीत हंगाम लांबणीवर पडण्याची चिन्हे अधिक आहेत.
मागील वर्षी गळीत हंगाम नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुरु झाला.30 नोव्हेंबरअखेर तुटलेल्या उसाचे 34 हजार 218 शेतकऱ्यांचे 834 कोटी 43 लाख रुपयांची एफआरपीचे पैसे बँकेच्या खात्यावर जमा झाले होते.यंदाच्या वर्षी कमी पाऊस झाल्याने सुमारे 60 हजार हेक्टरची ऊस क्षेत्रावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.अनियमित पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.मागील तीन वर्षापासून कोरोना महामारी,महापूर,बदलेले वातावरणाचा फटका शेतीच्या अर्थकारणाला बसला आहे.एफआरपीच्या तुकड्याने शेतीचे अर्थकारण बिघडणारे ठरले.एकरकमी एफआरपी तसेच अंतिम हफ्त्यावरुन शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.राज्यात यंदाच्या वर्षी जिह्यात 22 तर राज्यात सुमारे 190 कारखाने गळीत हंगाम घेतील असा अंदाज आहे.15 ऑक्टोबरनंतर कारखान्यांची धुरांडी सुरू करण्यास सरकारने परवानगी दिली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र अजून परतीचा पाऊस आहे. ऑक्टोंबर-नोंव्हेंबर महिन्यात दसरा दिवाळी आठवड्यात दसरा आणि दिवाळीचा सण आहे.एकरकमी एफआरपीवरुन शेतकरी संघटना आक्रमक असल्याने या सर्वाचा गळीत हंगाम सुरू होण्यावर परिणाम होणार आहे.
शासनाची डोकेदुखी वाढणार
उस दर आणि एफआरपीच्या मुद्यावरुन स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे.ऑक्टोबर महिन्यात जयसिंगपूर येथे उसपरिषद होईल. यासह सर्वच शेतकरी संघटना एफआरपीपेक्षा जादा रकमेवर आग्रही आहेत.लांबलेल्या पावसामुळे ऊस उत्पादनावर परिणाम होणार आहे.परतीचा पाऊस दमदार झाल्यास शिवार रिकाम करताना डोकं दुखी वाढणार आहे.कमी पाऊस,घटणारे उत्पादन,परतीच्या पावसाची प्रतिक्षा, तुटलेल्या उसाची फायनल,गळीत हंगातील एफआरपीसह वाढीव रक्कम, साखरेचं दर आणि निर्यात बंदी आदीमुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक कोंडी आदी कारणाने यंदाचा गळीत हंगामाचा तिढा सोडवताना शासनाला डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता अधिक आहे.
