यापूर्वी न्यायालयाकडे होते अधिकार : सरकारकडून राजपत्र प्रसिध्द
प्रवीण देसाई कोल्हापूर
चुकून माहितीअभावी किंवा नजरचुकीने एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूची नोंदणी करायची राहून गेली असल्यास त्यांना ती न्यायालयातून करावी लागायची. परंतु आता हे अधिकार पुन्हा तहसीलदारांकडे आले आहेत. सरकारने याबाबत नुकतेच राजपत्र प्रसिध्द केले आहे. यामुळे मृत्यूच्या नोंदणीसाठी नागरिकांची आता न्यायालयातील फेरी वाचणार आहे.
चुकून एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूची नोंदणी ग्रामपंचायत कार्यालयात किंवा महापालिका, नगरपालिका प्रशासनाकडे करायची राहू शकते. अशी उदाहरणे शंभरात दोन ते तीन टक्के असतात. परंतु मृत्यू झालेल्याची जर नोंदच नसेल तर त्यांच्या नातेवाईकांची अडचण होते. मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचा सात-बारा इतरांच्या नावावर हस्तांतरित होऊ शकत नाही. बँक, साखर कारखान्यांचे शेअर्स, विमा पॉलिसी, ठेवी यांचेही हस्तांतरण होऊ शकत नाही. अशा अडचणींना नातेवाईकांना सामोरे जावे लागते. ज्या-त्या वेळी ही नोंद केली तर अशा अडचणी येत नाहीत. परंतु नजरचुकीने किंवा संबंधित व्यक्ती दुसऱ्या ठिकाणी मयत झाली असेल तर चुकून मृत्यूची नोंद झालेली नाही, अशी काही उदाहरणे आहेत. परंतु यामुळे कोणावर अन्याय होऊ नये यासाठी सरकारने हे अधिकार पूर्वी तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांना दिले होते. त्यानुसार कार्यवाही सुऊ होती. परंतु 2016 मध्ये हे अधिकार न्यायालयाकडे गेले. त्यामुळे चुकून राहून गेलेल्या मृत्यूची नोंद करायची असल्यास वकिलामार्फत न्यायालयात अर्ज करावा लागायचा. त्यानंतर सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण कऊन मृत्यू नोंदणीची प्रक्रिया व्हायची. न्यायालयाकडूनच ही प्रक्रिया होत असल्याने ती पूर्णपणे पारदर्शी असायची.
न्यायालयामार्फत होणाऱ्या या प्रक्रियेला साधारण तीन महिन्यांचा कालावधी लागायचा. कायदेशीर प्रक्रिया असल्याने सुऊवातीला वृत्तपत्रातून नोटीस प्रसिध्द करावी लागायची. त्यावर कोणाची हरकत आहे की नाही हे पाहून पुढील कार्यवाही कऊन मृत्यू नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण व्हायची. आता सरकारने पुन्हा हे अधिकार तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
याबाबत नुकतेच राजपत्र प्रसिध्द केले आहे. त्यामुळे नागरिकांना आता या मृत्यु नोंदणीसाठी न्यायालयाऐवजी तहसीलदारांकडे जावे लागणार आहे. यामुळे न्यायालयापेक्षा कमी कालावधिमध्ये ही मृत्यु नोंदणीची प्रक्रिया होऊ शकते, असा अंदाज आहे. कारण यापूर्वी तहसीलदारांकडे अधिकार असताना आठवड्याभरात ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन मृत्युची नोंद केली जात असल्याचे सांगण्यात आले.
तहसीलदारांकडील प्रक्रिया अशी
मृत्युची नोंद करायचे चुकुन राहून गेले असल्यास संबंधितांच्या नातेवाईकांना संबंधित तहसीलदारांकडे अर्ज करावा लागणार आहे. त्यानंतर हा अर्ज पडताळणी करण्यासाठी तहसीलदारांकडून संबंधित मंडल अधिकार्याकडे पाठविला जाईल. त्यानंतर मंडल अधिकार्यांरी संबंधितांना नोटीस काढून त्यांचे म्हणणे घेऊन पडताळणी पूर्ण कऊन याबाबतचा अहवाल तहसीलदारांना पाठवतील. त्यानंतर तहसीलदार हे मृत्यु झालेल्या व्यक्तीचे नातेवाईक व मृत्यु झालेल्या व्यक्तीला दहन करण्यासाठी घेऊन गेलेले दोन खांदेकरी यांचे जबाब नोंदवून घेतील. त्यानंतर ते संबंधित मृत्यु झालेल्या व्यक्तीची नोंद करावी असे आदेश ग्रामपंचायत असल्यास ग्रामसेवकांना व महापालिका किंवा नगरपालिका क्षेत्र असल्यास तेथील अधिकार्यांना देतील. त्यानंतर मृत्युची नोंद होईल. अशा पध्दतीने तहसीलदार यांच्याकडील मृत्यु नोंदणीची प्रक्रिया आहे. यापूर्वीही तहसीलदारांकडे अशाच पध्दतीने प्रक्रिया राबविली जात होती.
