20 हजार रूपये दिवाळी बोनस देण्याची मागणी; लाल बावटा बांधकाम व्यवसाय कामगार संघटनेचा सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा
कोल्हापूर/प्रतिनिधी
आरोग्य तपासणीच्या नावाखाली नोंदीत बांधकाम कामगारांची तपासणी करून रिपोर्ट न देणाऱया कंपनीचा ठेका रद्द करा व बांधकाम कामगारांची बंद केलेली मेडिक्लेम योजना सुरू करा. बांधकाम कामगारांना 20 हजार रूपये दिवाळी बोनस द्या, या मागण्यांसाठी लाल बावटा बांधकाम व्यवसाय कामगार संघटनेच्या वतीने दसरा चौक ते सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. दिवाळीच्या तोंडावर पडत्या पावसात बांधकाम कामगार रस्त्यावर उतरले होते.
दसरा चौक, आईसाहेब महाराज पुतळा, लक्ष्मीपुरी, फोर्ड कॉर्नर, व्हीनस कॉर्नर, शाहुपुरीमार्गे सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय असा मोर्चाचा मार्ग होता. लाल किंवा पांढरा ड्रेस, लाल टोपी, हातात लाल झेंडा घेवून कामगार मोर्चात सहभागी झाले होते. जवळपास दीड ते दोन हजार कामगार सहभागी झाल्याने मोर्चाच्या मार्गावरील वाहतुक जागच्याजागी थांबली होती. पडत्या पावसातही कामगार आपल्या मागण्यांसाठी सरकारच्या विरोधात जीवाच्या अकांताने घोषाणाबाजी करीत आपल्या मागण्यांसाठी सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करीत होते. हा मोर्चा संघटनेचे अध्यक्ष भरमा कांबळे, जनरल सेक्रेटरी शिवाजी मगदूम यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आला.
निवेदनात म्हंटले आहे, घरबांधणी करता साडेपाच लाख रूपये अनुदान द्या व घरकुल योजनेच्या अटी व स्टेप कमी करून घरकुल योजनेचे अर्ज तातडीने मंजूर करा. 18 ते 60 वयोगटातील कामगारांना नैसर्गिक मृत्यू लाभ पाच लाख रूपये व अपघाती मृत्यू लाभ दहा लाख रूपये द्या. निवृत्तीचे वय 60 ऐवजी 65 करा व कामगारांना पाच हजार रूपये पेन्शन द्या. बोगस बांधकाम कामगार नोंदणीला आळा घाला व क्षमतेपेक्षा जास्त दाखले देणाऱया इंजिनिअरवर कारवाई करा, एजंटांचा सुळसुळाट थांबवा, नोंदणीकृत कामगार संघटनेला प्राधान्य द्या.
ऑनलाईन अर्ज सबमिट आणि त्रुटी दूर केल्यास 8 दिवसात तपासून कामगारांना स्मार्ट कार्ड द्यावे. नुतनीकरण केलेल्या कामगारांनाही स्मार्ट कार्ड द्या. 1 जून 2021 रोजी 4300 हून अधिक 1500 रूपयांची कोविड अनुदान मिळण्यासाठी पात्र कामगारांची यादी मंडळाकडे पाठवूनसुध्दा मंडळाने अद्याप त्या कामगारांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग केलेली नाही ती ताबडतोब करावी. मुला-मुलींच्या लग्नासाठी आणि एम. फिल., पीएच. डी. तत्सम शिक्षण घेत असतील त्यांना एक लाख रूपये अनुदान देण्यात यावे. मध्यान्ह भोजन योजना बंद करून कामगारांच्या खात्यावर महिना 2 हजार रूपये द्या. यासह 24 मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी मोहन गिरी, प्रकाश कुंभार, संदीप सुतार, भगवान घोरपडे, आदी दोन हजारपेक्षा जास्त कामगार उपस्थित होते.
जिल्हास्तरीय मागण्या
बोगस बांधकाम कामगार नोंदणीला आळा घाला, क्षमतेपेक्षा जास्त दाखले देणाऱया इंजिनिअरवर कारवाई करा, एजंटांचा सुळसुळाट थांबवा, नोंदणीकृत कामगार संघटनेला प्राधान्य द्या. नोंदणी, नुतनीकरण आणि लाभाचे अर्ज दाखल झाल्यानंतर आठ दिवसात तपासणी न झाल्यास संबंधीत अधिकारी यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करावी. नोंदणी, नुतणीकरण, लाभाचे अर्ज तालुकानिहाय सर्चिगपद्दतीने न काढता, रोटेशन पध्दतीने समसमान तारीख निहाय काढावेत. यासह अन्य मागण्या आहेत.
