खासदार महाडिकांच्या पत्रानंतर जि.प.च्या निधी वितरणाला स्थगिती : शासन निर्देश नसल्यामुळे दोन दिवसानंतर पुन्हा स्थगिती रद्द: राज्यातील सत्तांतराचा ‘इफेक्ट’ : जि.प.मध्ये पुन्हा रंगणार सतेज पाटील-मुश्रीफ विरुद्ध महाडिक सामना
कृष्णात चौगले/कोल्हापूर
राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर जिह्यातील राजकीय संदर्भ देखील बदलले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात वितरीत झालेल्या निधीवर भाजपच्या नेत्यांकडून आक्षेप घेतला जात असून निधी वितरण स्थगित करण्याची मागणी संबंधित विभागांकडे केली जात आहे. राज्यसभेचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी जिल्हा परिषदेकडून ज्या कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता मिळाली आहे, पण वर्कऑर्डर झालेली नाही, अशा कामांना स्थगिती द्यावी असे पत्र प्रशासक संजयसिंह चव्हाण यांना दिले होते. त्यानुसार चव्हाण यांनी सर्व कामांना स्थगिती देखील दिली. पण ही केवळ खासदारांची मागणी असून त्याबाबत शासनाकडून कोणतेही स्पष्ट निर्देश नसल्यामुळे प्रशासक चव्हाण यांनी पुन्हा स्थगिती रद्द केली.
मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱया जिल्हा परिषदेतून ग्रामीण विकासाच्या शेकडो योजना राबविल्या जातात. समाजकल्याण, ग्रामीण नळपाणीपुरवठा, 15 वित्त आयोग, ग्रामपंचायत विभाग, कृषी, बांधकाम, पाणी व स्वच्छता आदी विभागाकडून दरवर्षी कोटय़वधींची विकासकामे केली जातात. वैयक्तिक योजनांचाही मोठय़ा प्रमाणात लाभ दिला जातो. जिल्हा परिषदेवर सत्ता कोणाचीही असो, प्रशासनाकडून विकासाचा हा गाडा हाकला जातो. यामध्ये सत्ताधाऱयांना नेहमी झुकते माप दिले जात असले तरी न्याय, हक्कानुसार विरोधकांनाही निधी दिला जातो. त्यामुळे वर्षानुवर्षे जिह्याचा चेहरा मोहरा बदलत चालला आहे. पण काही वेळा या विकासकामांमध्ये राजकारण शिरल्यामुळे ग्रामीण जनतेला त्याचा नाहक त्रास झाल्याची आजतागायत अनेक उदाहरणे पहावयास मिळाली आहे.
जिह्याच्या राजकारणात काँगेसचे नेते आमदार सतेज पाटील व खासदार धनंजय महाडिक यांच्यातील राजकीय वैर सर्वश्रुत आहे. या दोन्ही नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांबरोबरच जिल्हावासियांनीही त्यांच्यामधील टोकाचा राजकीय संघर्ष पाहिला आहे. राजकीय इतिहास पाहता 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून खासदार धनंजय महाडिक यांची पिछेहाट झाली. पण त्यांची राज्यसभेवर खासदार म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर पुन्हा यशस्वी राजकीय वाटचाल सुरु झाली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपला उभारी मिळवून द्यायची असेल तर हायकमांडकडून त्यांना केंद्रातील मंत्री पद देखील मिळेल अशी चर्चा आहे. त्यामुळे जिह्यात महाडिक गटाची ताकद पुन्हा वाढणार असून पाटील व महाडिक यांच्यातील राजकीय संघर्षाला धार येणार आहे. त्याचाच प्रत्यय जिल्हा परिषदेच्या निधी वितरणातील स्थगितीच्या मागणीतून आला आहे.
दोन दिवसांची स्थगिती अखरे रद्द
महाविकास आघाडीच्या काळात तत्कालिन पालकमंत्री असलेल्या आमदार सतेज पाटील व माजी ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जिह्यात कोट्य़वधीची विकासकामे केली. 15 वित्त, जिल्हा नियोजनसह 25/15 मधील निधीतून शेकडो विकासकामे मार्गी लागली आहेत. एप्रिल 2022 पासून सुरु झालेल्या नवीन अर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून अनेक विकासकामांना प्रशासकीय मंजूरी दिली आहे. पण पावसाळ्यानंतरच कामांना गती येणार आहे. दरम्यान राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर जिह्यातील सुमारे 400 कोटींच्या कामांना स्थगिती दिली आहे. त्याच प्रमाणे जिल्हा परिषदेतील विकासकामांनाही स्थगिती द्यावी असे पत्र खासदार महाडिक यांनी जिल्हा परिषदेला दिले होते. त्यामुळे प्रशासक चव्हाण यांनी ज्या कामांची वर्कऑर्डर झालेली नाही अशा सुमारे 200 कोटींहून अधिक कामांना स्थगिती दिली होती. पण याबाबत कोणतेही शासन निर्देश नसताना केवळ खासदारांच्या मागणीवरून विकासकामांना स्थगिती देता येणार नसल्याचे स्पष्ट करून प्रशासक चव्हाण यांनी दोन दिवसानंतर दिलेली स्थगिती रद्द केली.
