कोल्हापूर :
गावागावातील प्राथमिक विकास सेवा संस्था यापूर्वी निव्वळ कृषी पतपुरवठ्याचे काम करत होत्या. केंद्र सरकारच्या कायद्यातील नवीन बदलांमुळे या संस्थांना आता 153 नवीन उद्योग– व्यवसाय सुरू करता येणार आहेत. या मोहिमेत कोल्हापूर जिल्हा आघाडीवर असल्याबद्दल केंद्र सरकारच्या सहकार विभागाने कौतुक केले. सेवा संस्थांच्या आधुनिकीकरण व बळकटीकरणांमध्ये कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे योगदान मोठे आहे.
केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या नवीन ध्येयधोरणानुसार प्राथमिक विकास सेवा संस्थांना विविध 153 व्यवसाय करण्यासाठी परवाना व प्रोत्साहन दिले जाते. त्यानुसार देशभर नवीन नोंदणी झालेल्या दहा हजार संस्थांचा टप्पा पूर्ण झाला. यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा दिल्लीहून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी होते.
या कार्यक्रमात कोल्हापूर जिह्यातील सहा विकास सेवा संस्थांनी जनऔषधी केंद्रे सुरू केली आहेत. या संस्थांचे कौतुक केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी केले. यामध्ये बलभीम विकास सेवा संस्था – पोखले (ता. पन्हाळा), उदगाव विकास सेवा संस्था– उदगाव (ता. शिरोळ), चंदगड विकास सेवा संस्था– चंदगड, श्री. हनुमान विकास सेवा संस्था– कुडित्रे (ता. करवीर), कलमेश्वर विकास सेवा संस्था – कालकुंद्री (ता. चंदगड), अरविंद विकास सेवा संस्था– औरनाळ (ता. गडहिंग्लज) यांचा समावेश आहे.
देशातील प्राथमिक सेवा संस्थांना आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या धर्तीवर स्वावलंबी बनवण्यासाठी संगणकीकरणाचा प्रकल्पही केंद्र सरकारने हाती घेतला आहे. या कार्यक्रमात कोल्हापूर जिह्यातील प्राथमिक सेवा संस्थांच्या संगणकीकरणाचाही आढावा घेण्यात आला. आजघडीला कोल्हापूर जिह्यातील विकास सेवा संस्थांची संख्या 1,879 असून त्यापैकी 1,751 संस्थांची निवड संगणकीकरणासाठी झाली आहे. दरम्यान, 1,659 सेवा संस्थांना हार्डवेअर मिळालेले आहे.
या कार्यक्रमाला कोल्हापुरातून माजी खासदार निवेदिता माने, कोल्हापूर जिह्याचे सहकार सहनिबंधक महेश कदम, जिल्हा उपनिबंधक निळकंठ करे, नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक आशुतोष जाधव, केडीसीसी बँकेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. एम. शिंदे, शेती कर्जे विभागाचे व्यवस्थापक शिवाजीराव आडनाईक, सर्व उपव्यवस्थापक, तसेच सर्वच तालुक्यांचे सहाय्यक निबंधक, जिल्हा बँकेचे सर्व विभागीय अधिकारी, नाविन्यपूर्ण प्रकल्प राबविलेल्या संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांना गावातच सेवासुविधा
वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, केंद्र सरकारने कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून विकास सेवा संस्थांना 153 प्रकारचे विविध उद्योग–व्यवसाय करण्याची परवानगी दिली आहे. सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकटीकरणाच्या दिशेने केंद्र सरकारचे हे एक महत्त्वाचे आणि मोठे पाऊल आहे. पॅक्स टू मॅक्स धोरणांतर्गत असे उद्योग– व्यवसाय सुरु करणाऱ्या प्राथमिक सेवा संस्थांच्या पाठीशी केडीसीसी बँक भक्कमपणे उभी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध सेवा– सुविधा आपल्या गावातच मिळून वेळ आणि पैशाचीही बचत होईल असा विश्वास व्यक्त केला.
