महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हा सरचिटणीस प्रमोद तौंदकर यांचा ईशारा
प्रतिनिधी/कोल्हापूर
कोल्हापूर जिल्हा डोंगराळ आहे, या जिल्हय़ात शासनाचे तीन निकश पूर्ण करणाऱया 600 शाळा आहेत. असे असतानाही जाणीवपूर्वक जिल्हा परिषदेने जवळपास 400 शाळा कमी केल्या आहेत, या घटनेचा निषेध करीत, या शाळा पुन्हा दुर्गम न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा ईशारा महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हा सरचिटणीस प्रमोद तौंदकर यांनी दिला आहे.
कोल्हापूर जिल्हय़ातील शासनाचे निकष पूर्ण करणाऱ्या दुर्गम भागातील शाळा जाणीवपुर्वक कमी करून शिक्षकांवर अन्याय केला आहे. प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी सुगम-दुर्गम शाळा निश्चित करण्यात आल्या. यामध्ये शासन निर्णयानुसार 3 निकष पूर्ण करणाऱया दुर्गम शाळांचा समावेश आहे. कोल्हापूर जिल्हातील भौगोलीक दृष्ट्य़ा अनेक भागातील शाळा दुर्गम आहेत. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील जवळपास 600 शाळा दुर्गम यादीत धरायला हव्यात. मात्र जिल्हा परिषदेने शिक्षकांना जाणिवपूर्वक त्रास देण्यासाठी दुर्गम शाळांची संख्या कमी केली आहे. शासन निर्णयानुसार ठरवलेले निकषानुसार राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गापासून लांब असणाऱ्या शाळा, 2000 मिलीमिटर पेक्षा जास्त पाऊस पडणाऱ्या शाळा, डोंगराळ/डोंगरी भागात असणाऱ्या शाळा, वनव्याप्त प्रदेशात समाविष्ट होणारी गावे, बी. एस. एन. एल.च्या अहवालानुसार मोबाईल नेटवर्क नसणाऱ्या शाळा, वाहतूक सुविधेचा अभाव असणारी गावे यापैकी तीन निकष पूर्ण करणारी शाळा दूर्गम ठरते. अशा एकूण 619 शाळांची दुर्गम यादी यापूर्वी तयार झाली होती. तरीही जाणीवपुर्वक या शाळांची संख्या कमी केली आहे.
दुर्गम भागातील कमी केलेल्या शाळांची तालुकावाईज संख्या
करवीर- 18
राधानगरी- 105
शिरोळ-00
हातकणंगले- 00
पन्हाळा- 24
गगनबावडा- 70
चंदगड- 84
आजरा- 44
गडहिंग्लज- 4
शाहूवाडी- 166
भुदरगड- 84
कागल- 4
