राज्य शासनाचा निर्णय
प्रवीण देसाई कोल्हापूर
आमदारांना मतदारासंघात विकासकामांसाठी दर वर्षी 5 कोटी ऊपये निधी राज्य सरकारकडून मिळतो. हा निधी एकाचवेळी न देता तो टप्प्याटप्याने देण्याचा निर्णयही सरकारने यापूर्वी घेतला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हयातील 12 आमदारांसाठी प्रत्येकी 70 लाख ऊपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. या आर्थिक वर्षातील तिसर्या टप्प्यातील हा निधी आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच झाला आहे. आमदारांच्या मागणीनुसार जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातू विविध विकासकामांवर हा निधी वितरित होणार आहे.
आमदारांना यापूर्वी 2 कोटी ऊपये निधी मतदारसंघांमध्ये विकासकामांसाठी मिळत होता. परंतु हा निधी अपुरा पडत असल्यामुळे आमदारांच्या मागणीनुसार मागील सरकारने या निधीमध्ये वाढ करत तो 5 कोटी इतका केला. परंतु हा निधी एकाचवेळी न देता टप्प्याटप्प्याने विकासकामे होती तसे देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला होता. त्यानुसार सन 2023-24 या आर्थिक वर्षातील टप्प्याप्रमाणे सध्या 345 आमदारांना प्रत्येकी 70 लाख ऊपये निधी मंजूर झाला आहे. ही रक्कम 241 कोटी 50 लाख इतकी आहे. यामध्ये कोल्हापूर जिह्यातील विधानसभेचे 10 व विधान परिषदेच्या दोन आमदारांचा समावेश आहे. ही रक्कम सुमारे 8 कोटी 40 लाख ऊपये इतकी आहे. राज्य सरकारकडून आमदारांना हा निधी मंजूर केला असून तो जिल्हाधिकार्यांच्या अधिनस्त ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा निधी आमदारांच्या मागणीनुसार विविध विकासकामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून उपलब्ध कऊन दिला जाणार आहे.
जिह्यातील या आमदारांना प्रत्येकी 70 लाख ऊपये निधी
जिह्यातील 12 आमदारांना प्रत्येकी 70 लाख ऊपयांप्रमाणे निधी मंजूर झाला असून तो वितरितही करण्यात आला आहे. यामध्ये वैद्यकिय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार पी. एन. पाटील, आमदार विनय कोरे, आमदार प्रकाश आबिटकर, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, आमदार प्रकाश आवाडे, आमदार राजू आवळे, आमदार जयश्री जाधव, आमदार राजेश पाटील, आमदार ऋतुराज पाटील आदी विधानसभा आमदारांचा समावेश आहे. तर विधानपरिषदेचे आमदार सतेज पाटील व आमदार जयंत आसगावकर यांनाही हा निधी उपलब्ध झाला आहे.
जिल्हयातील आमदारांना आतापर्यंत प्रत्येकी 1 कोटी 85 लाख निधी वितरित
आमदार स्थानिक विकासनिधी अंतर्गत सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात एप्रिल ते सप्टेंबरपर्यंत जिह्यातील 12 आमदारांना प्रत्येकी 1कोटी 85 लाख ऊपये निधी वितरित करण्यात आला आहे. हा निधी सध्या उपलब्ध झालेल्या प्रत्येकी 70 लाख ऊपयांच्या निधीसह आहे. उर्वरीत 3 कोटी ऊपये निधी टप्प्याटप्प्याने मार्चअखेरपर्यंत सरकारकडून उपबल्ध कऊन दिले जाणार आहे. त्याचे वितरण जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून आमदारांना विकासकामांसाठी होणार आहे.
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत या आर्थिक वर्षाकरीता एकूण मंजुर निधीपैकी प्रत्येकी 70 लाख ऊपयांचा जिह्यातील 12 आमदारांसाठी उपलब्ध झाला आहे. हा निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून आमदारांच्या मागणीनुसार विविध विकासकामांसाठी वितरित केला जाणार आहे.
-विजय पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी
