संतोष पाटील,कोल्हापूर
प्रत्येक निवडणूक आली की एकमेकाची जिरवाजिरवीची भाषा करणारे पक्ष, नेते आणि गटातटाच्या राजकारणातून बाहेर कधी पडणार ? वैयक्तिक लाभाच्या संस्थात्मक निवडणुकांचा स्वल्पविराम झाला. आता महापालिका, जिल्हापरिषद, लोकसभा आणि विधानसभेची रणधुमाळी सुरु होण्यापूर्वीच निवडणुकात दिसणारी नेत्यांची खुमखुमी जिल्ह्याच्या सर्वांकष विकासकामासाठीही दिसेल काय? एकमेकांची राजकीय अस्मिता टिकवण्यासाठी खुमीखुमीच्या वाफेवर कोल्हापूरच्या विकासाच इंजिन कसं धावेल ? आव्हान-प्रतिआव्हान देवून झाली असतील तर आता जिल्ह्याचे नेते म्हणवणाऱ्यांनी प्रलंबित प्रश्नांकडेही लक्ष द्यावे, इतकीच माफक अपेक्षा कोल्हापूरकर करत आहेत.
सोलापूर, सांगली, सातारा, पुणे, नागपूर, लातूरसारख्या शहरातून राज्य आणि देश पातळीवरील नेते घडले. कोल्हापुरातील सध्याचे नेते मतदार संघ आणि गटातटापलिकडे बघण्याची दृष्टीच हरवून बसले आहेत की असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती आहे. एकमेकाला बेंडकुळ्या दाखवत बसलेल्या कोल्हापुरातील उमद्या नेत्यांमुळेच क्षमता असूनही राज्यात प्रभावी ठरेल असे नेतृत्व उदयाला आले नाही. सातारा जिल्ह्यातील कराडमधून माजी उपपंतप्रधान यशवंतराव चव्हाण आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, बारामतीतून शरद पवार, सांगलीतून वसंतदादा पाटील, सोलापुरातून सुशीलकुमार शिंदे, लातूरमधून विलासराव देशमुख, नांदेडमधून शंकरराव आणि त्यानंतर अशोक चव्हाण, नागपुरातून नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस आदी राज्य आणि देशाला दिशा देणारी राजकीयदृष्ट्या कमालीची ताकदवान नेतृत्व पुढे आली. कोल्हापुरात नेतृत्वाची वाणवा नाही. डझनभर नावे घेता येतील. पण संकुचित राजकारणात अडकल्याने या नेत्यांनी स्वत:सह कोल्हापुरला मागे नेले. येथील नेत्यांमध्ये राज्याचं नेतृत्व करण्याची धमक असूनही ते संकुचित राजकारणामुळे खुजे ठरले. राज्यात आणि केंद्र सरकारकडे आपली राजकीय ताकद वापरून जिह्यासाठी योजना खेचून आणण्यात अपयशी ठरले. उद्यमशिलता असूनही मोठा निधी नाही, त्यामुळेच सर्वांगीण विकास आणि उद्योगधंद्याच्या बाबतीत कोल्हापूरची पाटी कोरीच राहिली.
खा. श्रीकांत शिंदे यांना दिसते मग…?
खा. श्रीकांत शिंदे यांना कोल्हापुरात करता येण्यासारख्या अनेक बाबी असल्याचे प्रत्येक द्रौऱ्यादरम्यान दिसले. शहरातील रस्त्यासह विकासकामासाठी जमेल तितका निधी देण्याचा त्यांचा प्रयत्न महिन्यातील दोन जिल्हा द्रौऱ्यात दिसले. खा. शिंदे यांना दिसणारी तळमळ जिल्ह्यातील नेत्यांना असेलही मात्र निधी खेचून आणण्यात कोल्हापूरचे नेते कुठे आणि का कमी पडतात याचा विचार कधी होणार ? आपले जिल्ह्यातील राजकीय बलस्थान, संस्थात्मक वजन कायम राखण्यासाठी ज्या ताकदीने नेते मंडळी वजन खर्ची पाडतात तीच तळमळ कोल्हापुरला मोठा निधी आणताना का दिसत नाही.
थेट पाईपलाईन जबादारी कोणाची ?
कामाची निवीदा, जिल्हापरिषद, सार्वजानिक बांधकाम विभाग, वन विभाग व पाटबंधारे विभागाच्या परवानगीचे सोपस्कारात योजना अडकली. आजी-माजी सत्ताधाऱ्यांनी राजकारण आणि तेच-ते उजळत न बसता योजनेच्या मंजूरीची जबादारी घेण्याची गरज होती. कामाचा दर्जा, सल्लागार कंपनीच्या कामाची पध्दती, रेंगाळलेले काम, तटलेल्या परवानग्या आदीबाबत मनपाच्या सभागृहात व बाहेर अनेकवेळा आरोप झाले. सत्ता आली आणि गेली की थेटपाईपलाईनची नेत्यांना आठवण येते. थेट पाईपलाईन पूर्ण करणे ही महापालिका प्रशासनाचीच फक्त जबादारी आहे काय ? नेत्यांनी दरवर्षी कोल्हापूला आता नक्की पाणी पाजणार हं असे आश्वासन देण्यापूरतेच योजनेचं महत्व रहिल आहे.
कोल्हापूरचे प्रश्न दुर्लक्षित
पंचगंगा प्रदूषण, खंडपीठ किंवा सर्किट बेंच, शाहू मिलच्या जागेचा विकास, कोल्हापुरातून राष्ट्रीय, रंकाळा आणि कळंबा तलाव संवर्धन, आंतरराष्ट्रीय एअर कनेक्टिव्हिटी, अंबाबाई विकास आराखडा, देशभरात वाहतुकीसाठी कोल्हापुरातून रेल्वे सेवा, कोकण रेल्वे, शहरातंर्गत रस्त्यांचे रूंदीकरण, प्रमुख मार्गावर उड्डाण पूल, शहराबाहेरील बाय पास रोड, जिल्ह्यातील 13 किल्ल्यांचे संवर्धन, पर्यटकांसाठी पार्किंगसह अन्य सुविधा , कचऱ्याचे शास्त्राीय पद्धतीने निराकरण आदी कोल्हापूरच्या प्रमुख प्रश्नांकडे सरकार कोणाचेही असो दुर्लक्ष झाल्याचे वास्तव आहे.
नेते अडकले एकमेकांत
महादेवराव महाडिक-सतेज पाटील, हसन मुश्रीफ-समरजित घाटगे, अमल महाडिक-ऋतुराज पाटील, पी.एन.पाटील-चंद्रदीप नरके, धैर्यशील माने-राजू शेट्टी, प्रकाश आबिटकर- के.पी पाटील, विनय कोरे-सत्यजित पाटील, राजेश पाटील-कुपेकर गट, अशा लहान मोठ्या प्रत्येक नेत्यात आणि गटात एकमेकाची राजकीय उठ्ठे काढण्याची स्पर्धाच रंगलेली दिसते. याशिवाय पक्षीय पातळीवर चाललेल्या कुरघोड्या निराळ्याच आहेत. नेत्यांची खुमखुमी आणि जिरजिरवाची भाषा त्यांच्या-त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये स्फुर्लींग चितवते, सर्वसामान्य कोल्हापूकर मात्र जिह्यातील या गटातटाच्या आणि नेत्यांच्या एकमुखी कारभाराला कंटाळल्याचे चित्र आहे. नेत्यांनी आपसात जरुर राजकीय वैर ठेवावे मात्र जिल्ह्याच्या विकासासाठी एकत्र येत असल्याचे सकारात्मक चित्र दिसावे. एकमेकांची कुरघोडी करण्याची एकही संधी न सोडणारे हे नेते राजकीय फायद्यासाठी मात्र एका झटक्यात एकाच व्यासपीठावर येत असल्याची महापालिका, जिल्हापरिषद, जिल्हाबँक, गोकुळ, पंचायत समित्या, बाजार समिती अशी अनेक उदाहरणे आहेत. इतर वेळी राजकीय लाभासाठी एकमेकांच्या पायात पाय घालण्याच्या नादात कोल्हापूर हे मोठ खेडं बनवत आहोत याच किमान भान सर्वपक्षीय नेत्यांनी ठेवण्याची गरज आहे.
