आरटीई इंग्रजी शाळांचा पर्याय निवडण्यासाठी पंधरा दिवसांचा कालावधी
अहिल्या परकाळे कोल्हापूर
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार(आरटीई) अंतर्गत पहिली ते आठवीपर्यंत सक्तीचे शिक्षण हक्क हा नियम आहे. आरटीई अंतर्गत प्रत्येक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये 25 टक्के जागांवर मागासवर्गीय व खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. यंदा मात्र पहिल्यांदा आरटीईच्या यादीतून इंग्रजी शाळा वगळण्यात आल्या. पालकांच्या तक्रारीनंतर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचा यादीत समावेश केला आहे. परंतू प्रवेश अर्ज भरण्यासाठी फारच कमी कालावधी दिला आहे. दरवर्षी काहीना काही आरटीई प्रवेशाचा गोंधळ असतो. या गोंधळाला पालक कंठाळले असून सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घ्यायचेच नाही का? असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. तसेच आरटीईचा गोंधळ संपणार की नाही, यासंदर्भात पालकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना आरटीईच्या माध्यमातून पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षण घेण्याची संधी मिळत आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस आरटीईमधून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. असे असताना राज्यशासनाने अचानक इंग्रजी शाळाच आरटीईच्या यादीतून वगळल्या. पालकांनी आवाज उठवल्यानंतर आरटीई कायद्यांतर्गत फक्त इंग्रजी शाळा असाव्यात आणि मराठी नकोत, असा नियम नसल्याचे सांगण्यात आली. पालकांच्या लढाईत विरोधी पक्षाने उडी घेत आवाज उठवला. सर्व बाजूंचा विरोध पाहून नाविलाजास्तव आरटीईच्या यादीत इंग्रजी शाळांचा समावेश केला. त्यानंर आरटीईचा ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी फक्त पंधरा दिवसाचा कालावधी देण्यात आला आहे. या कालावधीत आरटीईचा कोटा पूर्ण नाही झाला किंवा पालकांना कागदपत्रांच्या अभावामुळे प्रवेश घेता आला नाही तर प्रवेश अर्ज भरण्यासाठी मुदतवाढ मिळणार का? असा सवाल पालकांमधून उपस्थित केला जात आहे. महागाईच्या दुनियेत अचानक आरटीईमधून इंग्रजी शाळांना सरकारने वगळले तर पालकांचा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही. सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शाळेत शिक्षण घेण्याची संधी सरकारने हिरावून घेतल्यास ग्रामपंचायतपासून ते विधानसभा व लोकसभेतही आपला हिसका मतांच्या रूपात दाखवल्याशिवाय पालक गप्प बसणार नाहीत. त्यामुळे आरटीई प्रवेश बंद करणे किंवा इंग्रजी शाळा यादीतून गायब करणे सरकारला परवडणारे नाही, अशी चर्चाही पालकांमध्ये आहे.
आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत
राज्य शासनाने गतवर्षीच्याप्रमाणे यंदाही 25 टक्के प्रवेशासाठी स्वयंअर्थसहाय्य शाळांचा समावेश केला आहे. पालकांनी ऑनलाईन अर्ज करताना अचून माहिती भरावी. सध्या प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत सुरू आहे.
शंकर यादव (जि. प. उपशिक्षणाधिकारी)
दवर्षी एक नवीन समस्या
आरटीई प्रवेशात दरवर्षी एक वेगळी समस्या निर्माण केली जातेय. त्यामुळे राज्य शासन आरटीई प्रवेश देण्यासाठी पालकांना जाणून बुजून त्रास देते का? किंवा आरटीई प्रवेश बंद करणार आहे काय? असा सवाल पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
आरटीई अंतर्गत 2016-17 ते 2024-25 पर्यंतचे प्रवेश
शैक्षणिक वर्ष प्रवेशपात्र शाळा प्रवेश क्षमता ऑनलाईन प्रवेश
2016-17 288 3190 271
2017-18 321 3269 793
2018-19 347 3501 1220
2019-20 342 3567 1345
2020-21 347 3503 1856
2021-22 345 3191 1766
2022-23 345 3314 1956
2023-24 325 3270 2282
2024-25 324 2990 2792
