पाच हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या गावांमध्ये दोन केंद्रे देण्याची तरतूद होती
कोल्हापूर : जिह्यातील महा–ई–सेवा केंद्रांची संख्या दुप्पट करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात केंद्रचालक संघटनेने उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून 2 आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ही याचिका अॅड. धैर्यशील सुतार यांनी मंगळवारी न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक व शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सादर केली. शासनाने (दि. 25 जुलै) रोजी ग्रामपंचायत, नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये महा–ई–सेवा केंद्रांची संख्या दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला होता. याअंतर्गत, पूर्वी पाच हजार लोकसंख्येला एक सेवा केंद्र मंजूर होते.
पाच हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या गावांमध्ये दोन केंद्रे देण्याची तरतूद होती. मात्र नव्या धोरणानुसार, आता प्रत्येक पाच हजार लोकसंख्येसाठी दोन केंद्रे अनिवार्य करण्यात आली आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या धोरणानुसार नवीन केंद्रांसाठी अर्ज मागविले असून प्रारंभीची अंतिम मुदत 22 ऑगस्ट होती. नंतर ती वाढवून 19 सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याची संधी देण्यात आली आहे.
महा–ई–सेवा केंद्रचालक संघटनेने शासनाच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शविला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आधीच कार्यरत असलेले बहुतांश केंद्रचालक बेरोजगार असून त्यांनी या व्यवसायावर आपला उदरनिर्वाह टिकविला आहे. केंद्रांची संख्या दुप्पट झाल्यास विद्यमान केंद्रांच्या उत्पन्नात मोठी घट होऊन त्यांचा आर्थिक तोल बिघडेल. परिणामी ते सक्षमतेने सेवा पुरवू शकणार नाहीत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात मांडला.
न्यायालयाकडून दखल
न्यायालयाने हा मुद्दा गांभीर्याने घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावत दोन आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी दि. 4 सप्टेंबरला होणार असून त्यावेळी शासनाच्या धोरणासंदर्भातील सर्व बाजू पुन्हा एकदा मांडल्या जाणार आहेत.
बेरोजगार केंद्रधारकांवर संकट
नवीन धोरणामुळे जिह्यातील विद्यमान महा– ई–सेवा केंद्रचालकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. आधीपासूनच मर्यादित उत्पन्नावर काम सुरू असताना नव्या केंद्रांच्या वाढत्या स्पर्धेमुळे त्यांचा व्यवसाय अधिकच अडचणीत येईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
अनेक केंद्रधारकांना घरखर्च, भाडे, वीज बिल व कर्मचारी यांचा खर्च भागविण्यातच अडचणी येतात. अशा परिस्थितीत नवे केंद्र उघडल्यास त्यांचा व्यवसाय टिकविणे अवघड होईल, असा दावा संघटनेने केला आहे. या प्रकरणावर आता संपूर्ण जिह्याचे लक्ष लागले आहे. शासनाचा निर्णय कायम राहील की केंद्रचालक संघटनेच्या युक्तिवादाला न्यायालय मान्यता देईल, याचा फैसला 4 सप्टेंबरच्या सुनावणीनंतर स्पष्ट होणार आहे.
