आबा, जिंकलात कुठं?
रेस तर आता सुरू झालीय
दीपक प्रभावळकर / सातारा :
जिल्ह्याच्या राजकारणाला सहकाराची किनार असल्याशिवाय ते केंव्हाच पूर्ण झालेले नाही. सर्वाधिक सभासद संख्या असलेल्या किसनवीरची निवडणूक झाली अन् विरोधी पॅनेल जिंकले, याचा या निवडणूकीत सभासद जिंकलेत. मकरंद आबा तुमची तर रेस आत्ता कुठं सुरू झालीय, रेस सुरू होण्याआधी शुभेच्छा देऊ तरी कशा? ही निवडणूक पॅनेल जिंकवायची नव्हती तर गटांगळय़ा खाणाऱ्या कारखान्याला वाचवायची होती म्हणून सभासदांनी ती जिम्मेदारी तुमच्या गळय़ात घातलीय. पॅनेल जिंकवायची नव्हे तर रेस आहे ती धुरांड पेटवायची. सहकार संपू न देण्याची !
जिल्हय़ानं कृष्णा पाठोपाठ किसनवीरमध्ये सत्तांतर होताना अनुभवलंय. दोन्ही सत्तांतरे प्रचंड टोकाची असतात तेच यंदा किसनवीरमध्ये झालंय. मात्र या सत्तांतराला कोण्या राजकारणाचं नव्हे, कोण्या पॅनेलचं नव्हे तर कारखाना टिकला पाहिजे यासाठीचं घमासान झालंय. निश्चितच आमदार मकरंद पाटील अन् नितिनकाकांवर सभासदांनी विश्वास दाखवला असला तरी गेल्या निवडणुकीत आबा-काकांनी ती रिस्क पत्करली नाही. हजार कोटींच्या पुढे कर्जांचा आकडा निघाल्यावर सभासदांपुढे कोणता पर्याय नव्हता. आज बोलणारे लोक जरंडेश्वर बुडताना गायब झाले होते हे साऱ्या जिल्हय़ाने पाहिलंय. त्याची पुनरावृत्ती परवडणारी नव्हती. म्हणून इच्छा असो अथवा नसो आबा, आमदार म्हणून तुम्हाला ही जबाबदारी घ्यावी लागेल, हा रेटा वाढला अन् विरोधकांना पॅनेल टाकावे लागले. किसनवीरची निवडणूक लागली तिथेच सभासद जिंकला होता. निकालाची औपचारीकता होती.
किसनवीर वाचवायचा होता तर इतका बुडेपर्यंत वाट पाहीली, ही सभासदांचीच चुक आहे. हा जनरेटा गेल्या वेळीच का उभारला गेला नाही? जिल्हय़तला सहकार वाचवायचा तर जरंडेश्वर वेळी हा पुळका का आला नाही? जरंडेश्वर अजीतदादाच्या घश्यात गेला म्हणताना तो बुडवला कोणी व त्यांना शिक्षा काय झाली यावर आधी चर्चा व्हायला हवी. कृष्णेच्या अनुभवावरून सभासद वाढवले म्हणजे सत्ता रहात नाही, हे माहित होते. पंधरा वर्षांच्या काळात मदनदादांनी तब्बल 32 हजार सभासद वाढवले होते. दादांचं एकच कौतुक म्हणजे अंतिम क्षणापर्यंत कारखाना त्यांनी सभासदांचा ठेवला. कारखान्याला लागलेला वणवा पाहून प्रत्येक जण अग्नीशमन शोधत होता अन् तो आबांच्या रूपात त्यांना दिसत होता. कर्जाच्या डोलाऱयापुढं दादांचं प्रशासन कोलमडणार हे माहित होतं. तेच झालं.
अशा काळात पक्ष अन् सोबती यांची पारख असलेल्या शिवेंद्रसिंहराजेंचे विरोधकांसोबत राहणे दोन्ही बाजूने क्रमप्राप्त होतं. तर जिल्हा बँकेतल्या पराभवाचं शल्य काढण्याची ही वेळ नव्हे हेही शशिकांत शिंदे यांना ज्ञात होतं. महेश शिंदेंचा प्रचार जास्तच आक्रमक होता. त्यांना सहकाराचा तसा गंध नाही व ते किसनवीरच्या आडाने आपल्या गटापुरतं काम करताहेत हे जाणवलं गेलं या साऱ्या पार्श्वभूमीवर मकरंद पाटलांचे पॅनेल जिंकले असले तरी ते जिंकलेत असा त्याचा अर्थ लावणार नाही.
2004 साली वाई विधानसभा मतदार संघात मोठा घमासान करूनही मकरंद आबांचा पराभव झाला. सारा गट खचून गेला असताना दुसऱयाच दिवशी आबा मतदारसंघात सक्रिय होऊन कामाला लागलेला आम्ही पाहिलाय. काळ-वेळ सरला असला तरी दाखवलेली धमक आजही करिष्मा करते आहे. मोठय़ा संघर्षानंतर आलेला पराभव पाठिवर टाकून लढलेला आबा पाहिलाय आता विजय डोक्यावर न घेता कारखाना वाचवायच्या रेसमध्ये आबांची धाव पहावी लागणार आहे.
निवडणूक लागली तेंव्हाच तुमची इच्छा नसली तरी सभासदांनी धुरांड पेटवण्यासाठी आबा काकांना विजयी करायचे होते. ओढून ताणून का होईना सभासदांना विरोधकांकडे सत्ता देण्यावाचून पर्याय नव्हता.
तुम्हा दोघांच्या निष्ठेवर मी काय कोणी प्रश्नचिन्ह उभं करणार नाही. तरी केवळ पॅनेल सत्तेत असून चालणार नाही. त्यासाठी राज्यात अन् केंद्रात दोन्हीकडे सत्तेत असावं लागणार आहे, हे तरी गेल्या पंधरावर्षांनी किसनवीरला शिकवलंय. सध्यातरी पॅनेल जिंकलंय, आबा-काकांची रेस आत्ता कुठं सुरू झालीय… त्यांनी ती जिंकवावी ! आणि चेअरमन पदाची धुरा या दोघांच्या खांद्यावर राहतेय, का अन्य पर्याय शोधला जातोय, यावर या रेसचा पहिला पाडाव ठरणार आहे.
