गेल्या आठवड्यात नेपाळची राजधानी काठमांडू येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर माजी राजे ज्ञानेंद्र शाह यांचे लोकांनी जंगी स्वागत केले. तेव्हा तेथे जमलेल्यांनी ‘राजा परत या, देश वाचवा’ ‘आम्हाला राजेशाही हवी आहे’ अशा घोषणा दिल्या.नेपाळच्या माजी राजाचे राजधानीत झालेले मोठे स्वागत हा एकप्रकारे राजकीय पक्षांना आणि सत्ताधाऱ्यांना जनतेतून मिळालेला गंभीर इशारा आहे. राजेशाहीचे गाडले गेलेले भूत अद्याप नेपाळच्या मानगुटीवर बसले नसले तरी, जागे झाले आहे, हे निश्चित.
नेपाळच्या लोकशाहीत गंभीर बिघाड आहे. याची प्रचिती गेल्या आठवड्यात आली. नेपाळची राजधानी काठमांडू येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर माजी राजे ज्ञानेंद्र शाह यांचे लोकांनी जंगी स्वागत केले. तेथे जमलेल्या दहा हजार लोकांच्या जमावाने ‘राजासाठी राजवाडा रिकामा करा’, ‘राजा परत या, देश वाचवा’ ‘आम्हाला राजेशाही हवी आहे’ अशा जोरदार घोषणा दिल्या. 2001 साली ज्ञानेंद्र यांचे मोठे बंधू आणि कुटुंबाची सामुहिक हत्या झाल्यानंतर ज्ञानेंद्र यांचा राज्याभिषेक झाला होता. नेपाळमधील 240 वर्षांची जुनी राजेशाही माओवादी आणि इतर पक्षांनी उभारलेल्या जनआंदोलनात संपुष्टात आली. ज्ञानेंद्र सिंहासनावरून पायउतार झाले. 2008 साली नेपाळला लोकशाही प्रजासत्ताक घोषित करण्यात आले. 2015 साली नेपाळला धर्मनिरपेक्ष संघराज्यीय प्रजासत्ताक म्हणून मान्यता देणारी राज्यघटना अस्तित्वात आली. त्यानंतर राजा आणि राजेशाही नेपाळमध्ये जवळपास इतिहासजमा झाली होती. मात्र, राजे ज्ञानेंद्र शाह यांच्या स्वागताने या इतिहासास नवे परिमाण लाभले व नेपाळच्या समाज-राजकीय अवकाशात बरीच खळबळ माजली आहे.
नेपाळमध्ये सध्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑप नेपाळ आणि नेपाळी काँग्रेसचे आघाडी सरकार सत्तेवर आहे. सत्तेसाठी संगीत खुर्चीचा खेळ बराच काळ सुरू राहिल्यानंतर कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते केपी ओली शर्मा आणि नेपाळी काँग्रेसचे नेते शेर बहादूर देऊबा यांच्यात जुलैमध्ये सत्ताकाळ अर्धा-अर्धा वाटून घेण्यावर समझोता झाला. यानुसार केपी शर्मा ओली आता नेपाळचे पंतप्रधानपद सांभाळत आहेत. नेपाळमध्ये लोकशाही स्थापित झाल्यापासून गेल्या 17 वर्षांच्या काळात तब्बल 13 सरकारे आली. कोणत्याही सरकारचा निर्धारित कार्यकाळ 5 वर्षांचा असताना झालेले सत्ताबद्दल देशातील पराकोटीची राजकीय अस्थिरता अधोरेखित करणारे आहेत. नेपाळच्या राजकीय क्षेत्रात माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते पुष्प कमल दहल (प्रचंड), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळचे केपी शर्मा ओली आणि नेपाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादूर देऊबा हे प्रमुख नेते आहेत. नेपाळमध्ये राजेशाही हटवून लोकशाही स्थापन करण्यात या नेत्यांचे मोठे योगदान आहे. मात्र, लोकशाही सत्ता सुरळीतपणे राबवून देशास स्थैर्य प्रदान करण्याची जबाबदारी घेताना ते दिसत नाहीत. दहल आणि ओली यांचे पक्ष एकाच विचारांचे असूनही पंतप्रधानपदासाठी व सत्तावर्चस्वासाठी त्यांच्यात तीव्र स्पर्धा आहे. युतीतून व पक्षीय एकीकरणातून त्यांनी सत्ता मिळवली. परंतु व्यक्तीगत महत्वाकांक्षा, सत्तापिपासूपणा यामुळे नेपाळला स्थिर लोकशाही राजवट देण्यात दोन्ही नेते व त्यांचे पक्ष अपयशी ठरले. एकाच विचाराच्या दोन पक्षांना सत्ता टिकवता येत नाही. तेथे तिसऱ्या पक्षाशी तत्वशुन्य तडजोड करून सत्ता स्थापण्याचा मार्ग लोकशाहीत नेहमीच मोकळा असतो. दहल आणि ओली यांनी तो वेळोवेळी स्विकारला आहे. देऊबा यांच्या नेपाळी काँग्रेसशी युती करून सरकार स्थापन व विसर्जित केले आहे.
सत्तेसाठी पंतप्रधानपदासाठी चाललेल्या दिर्घकालीन राजकीय कसरतीमुळे नेपाळमध्ये स्थिर व कार्यक्षम लोकशाही प्रस्थापित होऊ शकलेली नाही. जेंव्हा सरकार अस्थिर असते तेव्हा प्रशासनावरील पकड ढिली होऊन लोकाभिमुख सुधारणा गतीमान करणे कठीण बनते. भ्रष्टाचार बोकाळतो. भ्रष्टाचाराच्या जागतिक क्रमवारीत 180 देशात नेपाळचा क्रमांक 108 वर पोहचला आहे. राज्यकर्त्यांपासून खालच्या स्तरातील नोकरशाहीपर्यंत भ्रष्टाचाराचा सुळसुळाट झाल्याने नेपाळी जनतेत मोठा असंतोष पसरला आहे. सरकार स्थिर नसल्याने कर्ज नियोजनात अंतर पडून देश कर्जबाजारी होण्याच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसतो. नेपाळच्या सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन कार्यालयाने प्रसारीत केलेल्या माहितीनुसार, गेल्या जुलैमध्ये नेपाळचे सार्वजनिक कर्ज 24 लाख कोटी रूपये होते. सहा महिन्यातच ते आणखी दोन लाख कोटींनी वाढले आहे. केवळ दशकापूर्वी सार्वजनिक कर्ज सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 22 टक्के होते. आता ते दुप्पट होत 45 टक्यापर्यंत पोहचले आहे. यामुळे यावर्षी अर्थसंकल्पीय तरतूदीत कपात करणे अनिवार्य बनले आहे. देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी ओली सरकारने आर्थिक सुधारणा आयोगाची स्थापना केली. तथापि, सुधारणेचे कोणतेच संकेत दिसून येत नाहीत. महसूल संकलनात घट व मंद आर्थिक वाटचालीमुळे सरकारला लोककल्याणकारी योजना राबवणे सोपे नाही. नेपाळी लोकशाहीच्या अपयशाचे पडसाद जागतिक पातळीवरही उमटताना दिसतात. ‘ले मोंडे’ या सुप्रसिद्ध फ्रेंच दैनिकाने नेपाळचा उल्लेख ‘राजकीय अस्थिरतेचा जागतिक विजेता’ असा केला. तर ब्रिटनमधील ‘द इकॉनॉमिस्ट’ दैनिकाने नेपाळवर ‘अपयशी राज्य’ असा शिक्का मारला आहे.
या साऱ्या पार्श्वभूमीवर नेपाळच्या माजी राजाचे राजधानीत झालेले मोठे स्वागत हा एकप्रकारे राजकीय पक्षांना आणि सत्ताधाऱ्यांना जनतेतून मिळालेला गंभीर इशारा आहे. राजेशाहीचे गाडले गेलेले भूत अद्याप नेपाळच्या मानगुटीवर बसले नसले तरी, जागे झाले आहे, हे निश्चित. त्याची दखल घेऊन, नेपाळ लोकशाही प्रजासत्ताकाची ढासळत जाणारी प्रतिमा सावरण्यासाठी राजकीय पक्षांनी आणि सत्ताधाऱ्यांनी आपले प्राधान्यक्रम ठरवण्याची वेळ आता आली आहे. नेपाळमधील सत्ताधारी राजकीय अस्थिरतेची जबाबदारी स्वत:कडे न घेता, निवडणूक प्रक्रियेतील व संघराज्यातील त्रुटींकडे राजकीय अस्थिरतेचे स्त्राsत म्हणून पाहतात. घटनात्मक सुधारणांचा आग्रह धरतात. परंतु नेपाळच्या लोकशाहीकरणाचे भविष्य केवळ घटनात्मक सुधारणांवर नसून घटनात्मक वर्तनाचे पालन राजकीय पक्ष कसे करतात त्यावर अवलंबून आहे. राज्यघटनेपेक्षा गेल्या काही वर्षात विकसीत झालेली सरकारी पातळीवरील राजकीय संस्कृती खऱ्या अर्थाने नेपाळच्या अस्थितरेस कारणीभूत आहे. यावर उपाय म्हणून सत्तेसाठी राजकीय कुरघोड्यात रमलेल्या राजकीय पक्षांनी जनतेच्या प्रश्नांना अग्रक्रम द्यावा लागेल. यासाठी विविध राजकीय पक्षात जनतेच्या प्रश्नांवर एकमत निर्माण करणे व सहकार्य वाढवणे अगत्याचे ठरते. लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि गरिबी कमी करण्यासाठी आर्थिक नियोजन आणि विकास उपक्रमांवर तातडीने काम करणे महत्त्वाचे आहे. पूर व भुस्खलनामुळे नेपाळच्या पायाभूत सुविधांमधील दोष वारंवार स्पष्ट झाले आहेत. अशा स्थितीत पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करून आपत्तीजन्य भागात दीर्घकाळ टिकणाऱ्या सुविधा निर्माण करणे अगत्याचे आहे. महसूल निर्मिती आणि सार्वजनिक कर्जाच्या नियोजनाकडे राज्यकर्त्यांनी तातडीने लक्ष दिले नाही तर नेपाळ आर्थिक दिवाळखोरीकडे जाण्याचा धोका आहे. विविध उपाय योजना आखून हा धोका टाळावयास हवा. याचबरोबरीने सामाजिक व आर्थिक विषमता दूर करणे, पर्यटन उद्योग व रोजगार निर्मितीस प्राधान्य, शिक्षण व आरोग्य क्षेत्राची स्थिती सुधारणे, सर्वसमावेशक सामाजिक न्यायाची स्थिती निर्माण करणे यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील.
– अनिल आजगांवकर
