‘विधेयकासंबंधी राज्यपालांच्या अधिकारा’बाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केरळ उच्च न्यायालयाच्या एर्नाकुलम खंडपीठाच्या आदेशाला केरळ सरकारने आव्हान दिले आहे. विधेयके मंजूर करण्यात राज्यपालांकडून जाणीवपूर्वक दिरंगाई होत असल्याचा आरोप करत केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तत्पूर्वी, उच्च न्यायालयाच्या एर्नाकुलम खंडपीठाने विधेयकांवर संमती अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवल्याप्रकरणी एका वकिलाची याचिका फेटाळली होती. राज्यपालांच्या अधिकारांना आव्हान देणारी याचिका फेटाळल्यानंतर, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांच्या कथित निष्क्रियतेबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेत घटनेच्या अनुच्छेद 200 अंतर्गत राज्यपालांच्या संमतीला झालेल्या विलंबावर सरकारने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी आणि पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्यानंतर आता केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांना विधेयक मंजुरीला विलंब होत असल्याच्या आरोप करणाऱ्या याचिकेला सामोरे जावे लागणार आहे. केरळ सरकारच्या याचिकेनुसार तीन विधेयके दोन वर्षांहून अधिक काळ राज्यपालांसमोर प्रलंबित आहेत. राज्यपालांच्या वर्तनामुळे केरळच्या लोकांच्या कल्याणाच्या अधिकारांसोबतच कायद्याचे राज्य आणि लोकशाही सुशासन यासह आपल्या राज्यघटनेची मूलभूत तत्त्वे आणि मूलभूत पाया धोक्मयात येतो, असे याचिकेत म्हटले आहे. राज्यपालांनी प्रलंबित ठेवलेल्या विधेयकांच्या माध्यमातून जनहिताच्या अनेक उपाययोजना राबवल्या जाणार असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
