रेल्वेमंत्री वैष्णव यांचा आरोप : राज्य सरकारकडून प्रत्युत्तर
वृत्तसंस्था/ तिरुअनंतपुरम
केरळ सरकार विकासाच्या कामांमध्ये फारसे स्वारस्य दाखवित नाही. राज्य सरकार सर्वेक्षण आणि विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासारख्या छोट्या कामांमध्ये अनेक अडचणी निर्माण करत असल्याचा आरोप केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केला आहे. याच्या प्रत्युत्तरादाखल केरळचे मंत्री व्ही. अब्दुरहीमन यांनी केंद्र सरकारवर राज्यासोबत भेदभाव करण्याचा आरोप केला आहे. केरळला जुने आणि खराब डबे देण्यात आले आहेत, तसेच अन्य राज्यांनंतर केरळला वंदे भारत एक्स्प्रेस देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
केरळमध्ये भाजप कार्यकर्ते विकासकामांना रोखण्यास पुढे असतात. राज्याशी संबंधित एक केंद्रीय मंत्री देखील विकासकामांमध्ये अडथळे निर्माण करत असल्याचा आरोप अब्दुरहीमन यांनी केला आहे.
अश्विनी वैष्णव यांनी शबरीमला रेल्वे प्रकल्पाशी निगडित एक प्रश्न विचारण्यात आला होता. यावर उत्तर देताना त्यांनी केरळमध्ये कुठलेही काम करणे अत्यंत अवघड असल्याचे म्हणत केंद्र सरकार राज्यात रेल्वेजाळ्याच्या विकासासाठी प्रतिबद्ध असल्याचे सांगितले होते.
शबरीमला प्रकल्पात उद्भवणाऱ्या समस्यांचा खुलासा वैष्णव यांनी करावा. शबरीमला प्रकल्प 1997 मध्ये मंजूर झाला होता. या प्रकल्पाचा निम्मा खर्च उचलण्याची तयारी राज्य सरकारने दर्शविली आहे, तरीही केंद्र राज्याच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे प्रत्युत्तर अब्दुरहीमन यांनी दिले आहे.
इलेक्ट्रिक ब्रॉड गेज नेटवर्क असलेल्या राज्यांना वंदे भारत एक्स्प्रेस देण्यात आली आहे. पूर्ण देशाने एकत्रितपणे विकास करावा अशी आमची इच्छा आहे, परंतु यात राज्य सरकारांचे सहकार्य आवश्यक असल्याचे वैष्णव यांनी म्हटले. पलक्कड कोच फॅक्ट्री, रेल्वे झोन, निमोम टर्मिनल आणि अलपुझ्झा मार्गाचे दुहेरीकरण करण्याचे प्रकल्प बारगळले आहेत. रेल्वेमंत्र्यांची अनेकदा भेट घेतली, कित्येक पत्रे लिहिली तरीही कुठलीच कार्यवाही झाली नसल्याचा दावा अब्दुरहीमन यांनी केला आहे.
सिल्वर लाइन प्रकल्प
सेमी हायस्पीड सिल्वर लाइन प्रकल्पाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल सादर केल्यावरही रेल्वे मंत्रालयाने यासंबंधीची अनुमती दिलेली नाही असे अब्दुरहीमन यांनी म्हटले आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत राज्याच्या दक्षिणेत तिरुअनंतपुरमपासून उत्तरेत कासरगोडपर्यंत 530 किलोमीटरचा रेल्वेमार्ग निर्माण केला जाणार आहे. या प्रकल्पावर 6400 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.
