दहा वर्षे दिल्लीवर एकहाती राज्य केल्यावर अरविंद केजरीवाल यांचा किल्ला अचानकपणे ढासळला आणि नुसता ढासळलाच नाही तर पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळला. स्वत: केजरीवालच केवळ विधानसभा निवडणुकीत हरले नाहीत तर त्यांच्या छोटेखानी पक्षाचे अतिरथी महारथी देखील धारातीर्थी पडले. केजरीवाल यांचे उजवे हात समजले जाणारे मनीष सिसोदिया देखील हरले तसेच सत्येंद्र जैन देखील. केजरीवाल म्हणजे आम आदमी पक्षाचा एकखांबी तंबू. तोच कोसळल्याने आता पक्षाची सारी सर्कसच डुबणार आहे हे सांगायला कोणाही राजकीय पंडिताची गरज नाही.
दिल्लीत 26 वर्षाच्या राजकीय वनवासातून भाजपचे सत्तेत झालेले पुनरागमन हे देखील 100 टक्के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामुळेच. पंतप्रधान आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्ली जिंकण्यासाठी जीवाचे रान केले. 2014 मध्ये पंतप्रधान बनल्यापासून नवी दिल्ली बरोबर आता दिल्लीदेखील काबीज करण्याचा चंग मोदींनी बांधला होता. पण 2015 मध्ये दिल्ली अचानक आणि दिमाखदारपणे जिंकून केजरीवाल यांनी भारतीय राजकारणाचे व्याकरणच बदलवले होते. अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून 2012-13 मध्ये पुढे आलेल्या केजरीवाल यांनी कल्याणकारी योजनांची कास धरून राजधानीत आपली एक मतपेढी तयार केली होती. त्यामुळे काँग्रेसचे दिल्लीतील दुकानच बसले होते तर भाजपची दमछाक केलेली होती. पर्यायी राजकारणाचा दूत म्हणून राजकारणात आलेले केजरीवाल हे दशकभरात नेहेमीचाच नेता बनले आणि त्यांची घसरण सुरु झाली. मोदी यांनी आप म्हणजे ‘आपदा’ आहे अशी केजरीवाल यांच्या पक्षाची संभावना करून त्यांची अजूनच अडचण करून टाकली.
गुरुवारी एक पत्रकार परिषद घेऊन राहुल गांधी, सुप्रिया सुळे आणि संजय राऊत यांनी महाराष्ट्रातील निवडणूकात कशाप्रकारे गडबड झाली यासंबंधी आरोप केला होता. दिल्लीत अशा प्रकारेच होऊ शकते असाच संकेत समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश यादव यांनी ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’ विषयी बोलून दिला होता. पंतप्रधान होण्याची जाहीर महत्वाकांक्षा बाळगणारे केजरीवाल हे प्रादेशिक पक्षाचे एकमेव नेते असल्याने त्यांचे वाढते राजकीय वजन हे भाजपकरता तसेच विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीकरता एक डोकेदुखी होती. 2014 साली वाराणसी येथून मोदींच्या विरोधात उभे राहून केजरीवाल यांनी आपण साधेसुधे नेते नाहीत असे जगाला दाखवले होते. एकेकाळी देशाच्या राजकारणात वाऱ्याची सुखद झुळूक म्हणून उदयाला आलेल्या आप (आम आदमी पक्षा) ला केजरीवाल यांनी
स्वत:च्या भल्याकरता पुरते बदलवले. स्वत:ला पक्षाचा सर्वेसर्वा बनवण्याकरता त्यांनी योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण आणि कुमार विश्वास या ज्येष्ठ नेत्यांची हकालपट्टी केली आणि पक्षात होयबांचा सुळसुळाट केला.
पंजाबमधील आपचे सरकार आता लवकरच अडचणीत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भगवंत मान हे तेथील मुख्यमंत्री हे केजरीवाल यांच्या हातातील बाहुले आहेत असा सर्वदूर संदेश गेला होता. नवीन परिस्थितीत केजरीवाल यांना पंजाबवर पहिल्यासारखी पकड ठेवता येणार नाही आणि तेथील स्थानिक नेते देखील आपल्या भविष्याविषयी साशंक होणार हे साहजिकच आहे. बदललेल्या परिस्थितीत आपमधील समविचारी लोकांनी काँग्रेसकडे तोंड करावे असे आवाहन दिल्लीतील भाजपच्या विजयानंतर करण्यात आलेले आहे. राहुल गांधी यांनी काँग्रेसला दिल्लीत परत सोन्याचे दिवस यावेत म्हणून केलेला जोरदार प्रचार देखील केजरीवाल यांचे सरकार गडगडण्यात झालेला आहे. केजरीवाल यांना घरी बसवल्याशिवाय काँग्रेसला सुगीचे दिवस येणार नाहीत हे जाणून राहुल कामाला लागले. काँग्रेसचे वाढलेले मत हे केजरीवाल यांना हरवण्यात उपयोगी ठरलेले आहे. गुजरातची विधानसभा निवडणूक असो अथवा हरयाणाची, सगळीकडे केजरीवाल यांनी काँग्रेसचे वोट कटवा म्हणून काम करून भाजपला जबर मदत केली होती याची राहुलना जाणीव होती. स्वत:ला सगळ्यात हुशार समजून इतरांना बुद्धु बनवण्याचा केजरीवाल यांचा कार्यक्रम त्यांच्या अखेरीस अंगलट आला.
काँग्रेसच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना नवी दिल्ली मतदारसंघातून पराभूत करून मुख्यमंत्री झालेल्या केजरीवाल यांना त्याच मतदारसंघातून भाजपचे परवेश सिंग वर्मा यांनी 4000 हून जास्त मतांनी हरवले आहे. परवेश दिल्लीचे भावी मुख्यमंत्री बनू शकतात.
‘आम्ही राजकारणात सत्तेकरता आलेलो नाही. लोकांच्या सुखदु:खात सामील करण्याकरता आलो. आमचा पक्ष एक विधायक विरोधी पक्ष म्हणून काम करेल’ असे केजरीवाल यांनी सांगितले असले तरी त्यांना लवकरच तुरुंगाची हवा खावी लागेल असे राजकीय वर्तुळात मानले जात आहे. हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील विजयानंतर भाजपला दिल्ली सर करता आली नसती तरच नवल ठरले असते. इजा, बीजा झाल्यावर तीजा होणारच असे मोदी समर्थकात मानले जात होते. याला कारण भाजपने निवडणुकीच्या अगोदरपासूनच दिल्लीत साम, दाम, दंड, भेदचा वापर सुरु केला होता. ज्या दिवशी केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री असतानाच अटक झाली त्याचदिवशी येती निवडणूक आम आदमी पक्षाला जड जाणार हे ठरले होते. एकेकाळी केजरीवाल यांच्या लोककल्याण योजनांना ‘रेवडी’ म्हणून संबोधणाऱ्या मोदींनी ज्या काही योजना सुरु आहेत त्या भाजप जिंकल्या तरी चालूच राहतील असे वारंवार सांगून केजरीवाल यांचा हुकमी इक्काच फिका करून टाकला.
गमतीची गोष्ट अशी की जेव्हा जेव्हा महिला मुख्यमंत्री होत्या तेव्हा त्यांचा पक्ष हरला. 1998 साली सुषमा स्वराज या मुख्यमंत्री असताना भाजप हरली होती. तीन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या शीला दीक्षित तसेच आता आपच्या आतीशी त्या स्वत: ही निवडणूक जिंकल्या आहेत. गेल्या दोन निवडणूकात 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळवणारा आम आदमी पक्ष यावेळी धास्तावलेला होता. केजरीवाल यांना तुरुंगाची हवा खायला लागल्यावर ‘आगळावेगळा पक्ष’ ही त्या पक्षाची ओळखच धोक्यात आली. केजरीवाल यांच्या स्वत:च्या मतदारसंघात गेल्या पाच वर्षात त्यांचा जनसंपर्क फारसा राहिला नव्हता. दिल्लीमध्ये जे काय घडले ते अरविंद केजरीवाल यांच्यावरील जनमतसंग्रह होता. ते मुख्यमंत्री होणार की हरणार या मुद्यावरील ही लढाई होती. ते जिंकले तर त्यांचे केजरीवाल मॉडेल हे नरेंद्र मोदी मॉडेलपेक्षा वरचढ आहे, सरस आहे असा डांगोरा त्यांनी पिटला असता. विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीचे नेतृत्व करण्यासाठी देखील त्यांनी तिकडमबाजी केली असती. नवीन परिस्थितीत मात्र आपचा अध्याय कितपत टिकणार याबाबत साशंकता आहे.
तिकडे मिल्कीपूर या उत्तर प्रदेशच्या अयोध्येलगतच्या पोटनिवडणुकीत अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाच्या उमेदवाराचा 70,000 पेक्षा जास्त मतांनी पराभव करून भाजप विजयी झालेली आहे. दिल्लीतील पराभव असो की उत्तर प्रदेशचा, विरोधी पक्षांना आणि त्यांच्या इंडिया आघाडीला विचार करायला लावणारा आहे. भाजपच्या दोन्ही हातात लाडू आहेत. अशावेळी कशा प्रकारे राजकारण करायचे ते त्यांना ठरवायचे आहे. केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री म्हणून हॅट्रिक करता आलेली नाही. पुढील वर्षी ममता बॅनर्जी हॅट्ट्रिक करू शकणार काय याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे. महाराष्ट्र, हरियाणा आणि दिल्लीतील भाजपच्या विजयाने बिहारच्या निवडणुकीत नितीश कुमार यांना सबुरीने घ्यावे लागणार आहे. भाजपच्या मित्र पक्षांना ‘सबुरी में ही भलाई हैं’ हा संदेश गेलेला आहे.
सुनील गाताडे
