केजरीवालांची कोंडी

लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी आता संपली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारतीय जनता पक्षाच्या बहुमताचे नसले, तरी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थानापन्न झाले आहे. या सरकारने आपला लोकसभा अध्यक्षही बिनबोभाट आणि सुरळीतपणे निवडून आणून पहिला महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. या लोकसभा निवडणुकीविषयी अद्यापही विविध वृत्तवाहिन्या आणि प्रसारमाध्यमे यांच्यावर विविध अंगांनी चर्वितचर्वण होत आहे. या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या जागा घटल्या आणि विरोधकांच्या वाढल्या, हा मुद्दा प्रामुख्याने या चर्चांमध्ये अधोरेखित केला जात आहे. या सर्व चर्चात्मक गदारोळात एक महत्त्वाची बाब झाकोळली जाताना दिसते. ती म्हणजे आम आदमी पक्षाच्या स्थितीविषयीची. आम आदमी पक्षाने यावेळी विरोधी पक्षांच्या आघाडीचा एक भाग म्हणून लोकसभा निवडणुकीत सहभाग घेतला. पण विसंगती अशी की दिल्लीत त्याने काँग्रेसशी युती केली पण पंजाबमध्ये मात्र, हे पक्ष परस्परांविरोधात लढले. दिल्लीत एकही जागा मिळाली नाही. तर पंजाबमध्ये काँग्रेसची सरशी झाली. एकंदर पाहता, या लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक प्रमुख विरोधी पक्षांच्या जागा मागच्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत वाढलेल्या दिसतात. तथापि, आम आदमी पक्ष हा एकच प्रमुख विरोधी पक्ष असा आहे, की ज्याच्या जागा मागच्या निवडणुकीपेक्षा कमी झाल्या आहेत. याचाच अर्थ असा की देशात काही राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांना अनुकूल वातावरण असूनही हा पक्ष त्याचा लाभ उठवून आपली प्रगती करु शकलेला नाही. असे का झाले असावे, हा खरेतर चर्चेचा विषय व्हायला हवा होता. 2029 ची म्हणजेच पुढच्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला सर्वात तगडे आव्हान आमचाच पक्ष देईल अशी भाषा या पक्षाचे नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी एक महिन्यापूर्वीच केली होती. तथापि, आज लोकसभा निवडणुकीनंतर या पक्षाची परिस्थिती अधिकच कठीण होताना दिसत आहे. दोन वर्षांपूर्वीपासून देशभरात गाजत असलेला मद्यधोरण घोटाळा या पक्षाच्या चांगलाच अंगाशी आलेला दिसतो. प्रत्यक्ष दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनाही या प्रकरणात कारागृहात जाण्याची वेळ आली आहे. प्रथम ईडीने त्यांची कोठडी घेतली होती. नंतर त्यांना न्यायालयीन कोठडीत आणण्यात आले. आता सीबीआयने त्यांना कचाट्यात घेतले असून त्यांना तीन दिवसांची सीबीआय कोठडीही देण्यात आली आहे. ईडी प्रकरणात जामीन मिळविण्यासाठी त्यांनी अनेक प्रयत्न केले. पण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊनही त्यांची डाळ शिजली नाही. विशेष ईडी कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना क्षणभरापुरता दिलासा दिला आणि त्यांचा जामीन संमत केला. पण कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्ती होण्याआधीच या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाली. नंतर उच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय देताना ही स्थगिती कायम ठेवली. त्यामुळे केजरीवाल यांची कारागृहातून बाहेर येण्याची ही वाटही बंद झाली. ते सर्वोच्च न्यायालयातही पोहचले. पण उच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिल्याशिवाय आम्ही या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने त्यांना तेथेही निराशा पदरी पडली. अखेर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील स्थगिती प्रकरणासंबंधीची याचिका मागे घेतली. आता त्यांना ईडी आणि सीबीआय अशा दोन अन्वेषण संस्थांशी न्यायालयीन संघर्ष करावा लागणार आहे. एका प्रकरणात जामीन मिळविता मिळविता त्यांच्या नाकीनऊ आले आहेत आणि अजूनही जामीन नाहीच. त्यात आता सीबीआयची भर पडली आहे. केजरीवाल आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा आहेत. त्यामुळे त्यांच्या या स्थितीचा परिणाम त्यांच्या पक्षावरही होऊन पक्षाची प्रतिमा, त्यांनी कितीही इन्कार केला तरी, मलीन झाली आहे, हे निश्चित आहे. या स्थितीला प्रथम त्यांनी भारतीय जनता पक्षाला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जबाबदार धरण्याचा प्रयत्न केला. त्यायोगे आपल्याला जनतेची सहानुभूती मिळेल अशी त्यांची समजूत होती. तथापि, लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी ती खोटी ठरविली. आता ते प्रत्येक वेळी केंद्र सरकारवर सूडबुद्धीने कारवाई केल्याचा आरोप करु शकणार नाहीत. कारण, त्यांच्यावर कारवाई जरी ईडी आणि सीबीआयकडून होत असली, तरी त्यांचे जामीनाचे अर्ज न्यायालयांनी नाकारले आहेत. याचा अर्थ असा घेतला जातो, की त्यांच्या विरोधात काहीना काही प्रथमदर्शनी पुरावा आहे. तसे नसते तर उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात त्यांना जामीन मिळू शकला असता. तो नंतरही मिळेल त्याला किती वेळ लागेल हे सांगता येत नाही. पण तोपर्यंत त्यांची व्यक्तिगत प्रतिमा आणि त्यांच्या पक्षाची स्थिती यांच्यावर आणखी विपरीत परिणाम होणे शक्य आहे. या स्थितीला ते स्वत: जबाबदार आहेत. त्यांनी गेले वर्षभर ईडीची अनेक समन्स टाळली. प्रथम समन्स येताच ते ईडीसमोर उपस्थित झाले असते तरी त्यांना अटक झालीच असती. पण जामीन मिळविण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळून ते एव्हाना बाहेर आलेही असते. पण त्यांनी ईडीची सात आठ समन्स का टाळली हे समजू शकत नाही. असे केल्याने त्यांना जनतेची सहानुभूती आणि लोकसभेची निवडणूक दोन्ही गमवावे लागल्याचे दिसते. दुसरा मुद्दा असा की, ज्या काँग्रेसवर त्यांनी काही वर्षांपूर्वी अनेक गंभीर आरोप केले होते. त्याच काँग्रेसशी त्यांनी यंदा युती केली. त्यामुळेही मतदाराच्या मनात त्यांच्याविषयी काहीसा अविश्वास निर्माण झाला असावा. त्यांच्या या धरसोड वृत्तीमुळे त्यांची हानी झाली आहे काय, याचा त्यांनीच गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक आहे. कायदेशीर आणि राजकीय अशा दोन्ही आघाड्यांवर आज ते आणि त्यांचा पक्ष मागे पडताना दिसत आहेत. त्यांनी त्यांच्या धोरणाचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे, असे वाटते. तरच भविष्यासंबंधी त्यांना आशा बाळगता येईल, असेही सध्याच्या त्यांच्या स्थितीवरुन दिसून येत आहे.