वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
दिल्लीच्या मद्यधोरण घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सुनावणीसंबंधीचे रेकॉर्डिंग सोशल मिडियावरुन हटविण्यात यावे, असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयात अरविंद केजरीवाल यांनी स्वत: युक्तीवाद केला होता. या युक्तीवादाचे रेकॉर्डिंग अनेक सोशल मिडिया वाहिन्यांवरुन दाखविले जात होते. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता हे रेकॉर्डिंग दाखविणे अशक्य होणार आहे. वैभव सिंग नामक वकीलांनी या संबंधीची याचिका सादर केली होती.
केजरीवाल यांनी न्यायालयात जो युक्तीवाद केला, तो कोणी आणि कसा ध्वनिमुद्रित केला याची सीबीआयकडून चौकरी करण्यात यावी, अशी मागणी वैभवसिंग यांनी याचिकेत केली आहे. केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनिता आणि त्यांच्या आम आदमी पक्षाचे काही कार्यकर्ते यांनी हा युक्तीवाद रेकॉर्ड केला आहे. तो सोशल मिडियावरुन प्रसारित करुन केजरीवाल यांना सहानुभूती मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. या युक्तीवादाचे ध्वनिमुद्रण तसेच व्हिडीओ मुद्रणही प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. असे रेकॉर्डिंग करणे आणि ते प्रसिद्ध करणे हे कायद्याच्या विरुद्ध आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अशा रेकॉर्डिंगसंबंधात काही महत्वाचे नियम केले आहेत. या नियमांचा भंग करुन हे रेकॉर्डिंग करण्यात आले आहे, असा आरोपही वैभवसिंग यांनी सादर केलेल्या याचिकेत आहे.
न्यायालयाचा आदेश
केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनिता आणि कार्यकर्ते यांनी केलेले रेकॉर्डिंग हा नियमभंग आहे, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. असे नियमबाह्या रेकॉर्डिंग प्रसिद्ध केले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे ते त्वरित हटविण्यात यावे, असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनिता केजरीवाल यांना दिला आहे.
