राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय : केवळ रिमोट सेन्सिंग डेटाच्या आधारे क्षेत्र निश्चित केल्याची टीका
बेंगळूर : तीव्र विरोध झालेला कस्तुरीरंगन अहवाल पूर्णपणे फेटाळण्याचा निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. उच्चस्तरीय टास्क फोर्सने केवळ रिमोट सेन्सिंग डेटाच्या आधारे पश्चिम घाट क्षेत्र निश्चित केले आहे, अशी टीका कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी केली.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी बेंगळूरमध्ये राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यावेळी कस्तुरीरंगन अहवालाला आक्षेप घेण्यात आला. मानवी हस्तक्षेपामुळे पश्चिम घाटातील वनक्षेत्रातील जैवविविधता धोक्यात येत आहे. त्यामुळे कस्तुरीरंगन अहवालात राज्यातील 20,668 चौ. कि. मी. वनक्षेत्र संवेदनशील परिसर (इको-सेन्सिटिव्ह झोन) म्हणून निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र, हा अहवाल जशाच्या तसाच स्वीकारल्यास पश्चिम घाटातील वनभागालगत राहणाऱ्या लोकांना समस्यांचा सामना करावा लागेल, असे मत व्यक्त झाल्याने मंत्रिमंडळ बैठकीत हा अहवाल पूर्णपणे फेटाळण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने यावर्षी 31 जुलै रोजी पश्चिम घाटाला पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासाठी सहावी मसुदा अधिसूचना जारी केली होती. त्यावर 60 दिवसांच्या आत हरकती आणि सल्ले सादर करण्यास राज्यांना कळविले होते.
कस्तुरीरंगन अहवालानुसार संवेदनशील क्षेत्र म्हणून 20,668 चौ. कि. मी. निश्चित करण्यात आले आहे. त्यातील त्रूटी दूर केल्यास संवेदनशील क्षेत्र 19,252.70 चौ. कि. मी. होईल. विविध कायद्यांतर्गत संरक्षित प्रदेश, अधिसूचित वन किंवा प्रदेश, संवेदनशील क्षेत्र निश्चित केल्यानंतर 16,036.72 चौ. कि. मी. प्रदेशाचे संरक्षण केले जात आहे, असेही एच. के. पाटील म्हणाले.
काही दिवसांपूर्वी बेंगळुरात पश्चिम घाटातील लोकप्रतिनिधींची बैठक वनमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वाखाली पार पडली होती. या बैठकीत काही अटींवर कस्तुरीरंगन अहवाल स्वीकारण्यास संमती दर्शविण्यात आली होती. कस्तुरीरंगन समितीच्या शिफारसी पूर्णपणे जारी करणे शक्य नाही, असे वनमंत्री ईश्वर खंड्रे यांनी सांगितले होते. मात्र, मंत्रिमंडळ बैठकीत हा अहवाल पूर्णपणे फेटाळण्यात आला आहे.
कस्तुरीरंगन अहवाल…
कस्तुरीरंगन समितीने पश्चिम घाटाने 59,949 चौ. कि. मी. क्षेत्र व्यापले आहे. संरक्षित क्षेत्रापैकी 36.4 टक्के पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून ओळखले जाते. या भागात खाणकाम, जलविद्युत, उत्खनन, क्वॉरी, वाळू उपसा, पर्यावरण विरोधी उद्योग, पवनऊर्जा प्रकल्पांना पूर्णपणे बंदी घालण्यात यावी. 20,000 चौ. मीटरपेक्षा मोठी इमारत बांधली जाऊ नये. ‘इएसए’पासून 10 कि. मी. परिसरात कोणतेही काम करण्यासाठी पर्यावरण खाते आणि स्थानिक ग्राम परिषदेची परवानगी घ्यावी. या भागात सिमेंट, दगड, रसायने वापरण्यास, वस्ती निर्मितीला परवानगी नाही.
कस्तुरीरंगन अहवालाची अंमलबजावणी झाल्यास पश्चिम घाट आणि मलनाड हे संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्रामध्ये रुपांतरित होतील. त्यात मानवी हस्तक्षेप करता येणार नाही. संपूर्ण भूभाग राज्याकडून केंद्राच्या नियंत्रणाकडे जाईल. त्यामुळे या भागात वास्तव्य करणाऱ्या आदिवासींना तेथून स्थलांतर करावे लागेल. या सर्व बाबींमुळे कस्तुरीरंगन अहवालाला कडाडून विरोध करण्यात येत आहे.
