घटनेचा अनुच्छेद 370 काढून टाकल्याचा परिणाम
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
चार वर्षांपूर्वी केंद्रातील भाजप-रालोआच्या सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या घटनेतील अनुच्छेद 370 काढून टाकण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचा लाभ आता समोर आला आहे. हा प्रदेश आता संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या काळ्या सूचीतून बाहेर पडला आहे. 2010 नंतर प्रथमच संयुक्त राष्ट्रसंघाने जम्मू-काश्मीरला ‘चिंताजनक’ या श्रेणीतून मुक्त केल्याची घोषणा केली आहे. भारत सरकारने या प्रदेशातील लोकांच्या, विशेषत: मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष उपाय केले आहेत. ‘मुले आणि शस्त्रास्त्रांमधील संबंध’ या शीर्षकाखाली संघाच्या अध्यक्षांनी सादर केलेल्या अहवालात भारतात परिस्थिती खूपच सुधारली असल्याचे मान्य करण्यात आले आहे. केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांनी ट्विट करुन ही माहिती उघड केली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या काळ्या यादीत भारताचे नाव जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात 2010 पासून वारंवार येत आहे. मात्र 13 वर्षांमध्ये प्रथमच ते यादीतून काढून टाकण्यात आले आहे. या भागातील कायदा आणि सुव्यवस्था स्थिती सुधारली असल्याचाच हा पुरावा आहे. पूर्वी यासंदर्भात भारताचे नाव बुर्कीना फासो, कॅमरुन, छाड, नायजेरिया, पाकिस्तान आणि फिलिपाईन्स आदी देशांच्यासह घेण्यात येत होते. पण आता परिस्थिती पालटल्याचे प्रमाणपत्रच जणू संघाने दिले आहे.
370 गेल्यानंतर…
घटनेचा 370 वा अनुच्छेद काढून टाकल्यानंतर राज्यात बालन्याय कायदा लागू करण्यात आला होता. हा कायदा मुलांची सुरक्षा, त्यांना दहशतवादी शक्तींपासून दूर ठेवणे, देशविघातक शक्तींच्याकडून मुलांचे होत असलेले शोषण आणि अपहरण थांबविणे, इत्यादी मुद्द्यांशी संबंधित आहे. 370 वा अनुच्छेद गेल्यानेच या भागात हा कायदा लागू करणे शक्य झाले आहे, असेही इराणी यांनी स्पष्ट केले.
