अर्थसंकल्पात केली तब्बल हजार कोटींची तरतूद
पणजी : कर्नाटक विधानसभेत 2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असून कळसा-भांडुरा प्रकल्प आणि म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी तब्बल 1 हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्नाटक राज्य कोणत्याही परिस्थितीत तो प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणि पाणी वळविण्यासाठी हट्टाला पेटल्याचे समोर आले आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी अर्थमंत्री या नात्याने अर्थसंकल्प सादर करताना कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआरला मान्यता दिली म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे व केंद्र सरकारचे आभार मानले. बोम्मई यांनी सदर रकमेची घोषणा राज्य विधानसभेत केल्यानंतर त्याचे स्वागत करण्यात आले. एवढ्या मोठ्या रकमेची तरतूद आणि घोषणेमुळे म्हादईचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. म्हादईचा प्रश्न न्यायप्रविष्ठ असला तरी अंतिम सुनावणी जुलै 2023 मध्ये होणार आहे आणि तोपर्यंत चार महिन्यांचा कालावधी बाकी आहे. परवाने घेतल्याशिवाय बांधकाम कऊ नये असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असून तसे परवाने घेतल्याशिवाय बांधकाम करणार नाही अशी ग्वाही कर्नाटकाने न्यायालयात दिली आहे. एवढी मोठी आर्थिक तरतूद केल्यानंतर कर्नाटकचे सरकार आता विविध परवाने मिळवण्याच्या मागे लागणार हे स्पष्ट आहे. केंद्र सरकारने जसा कर्नाटकचा डीपीआर मंजूर केला त्याप्रमाणे केंद्राचे इतर परवाने देखील कर्नाटकला सहज मिळणे शक्य आहे. खरे म्हणजे सदर डीपीआरला मंजुरी देण्यापूर्वी गोवा, महाराष्ट्र या राज्यांना विचारणा करणे आवश्यक होते.
