सरकारचा निषेध, पिकांना आधारभूत किमतीसह उसाला प्रतिटन 3500 रुपयांची मागणी
बेळगाव : कृषी कायदे मागे घ्या, पिकांना आधारभूत किंमत द्या, वीज उपकरणांचे मोफत वितरण करा, उसाला प्रतिटन 3500 रुपये निश्चित करा, शेतकऱ्यांचे सरसकट कर्ज माफ करा, आदी मागण्यांसाठी कर्नाटक राज्य शेतकरी संघटना आणि हरित सेनेतर्फे सोमवारी विधानसौध परिसरात सरकारच्या विरोधात निदर्शने करून आंदोलन छेडण्यात आले. शेतकऱ्यांना घातक असलेले तीन कृषी कायदे तातडीने मागे घ्या, शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव देण्यासाठी आधारभूत किंमत निश्चित करावी, शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक कमी करून शेतकऱ्यांना आधार द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या पिकांना पाणी देण्यासाठी वीज उपकरणांचे मोफत वितरण करावे.
त्याचबरोबर उसाला प्रतिटन 3500 रुपये दर निश्चित करण्यात यावा. उसाला योग्य भाव मिळत नसल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढू लागल्या आहेत. यासाठी उसाला निश्चित भाव देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. शिवाय मागील काही वर्षांत शेतकऱ्यांना ओल्या आणि सुक्या दुष्काळाला सामोरे जावे लागले आहे. त्यामुळे शेतीसाठी काढलेले कर्ज फेडणेही अशक्य झाले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे सरसकट कर्ज माफ करा, अशी मागणीही केली आहे. राज्यातील कळसा भांडुरा, कृष्णा, तुंगभद्रा नदीसारख्या राज्य सिंचन प्रकल्पांजवळ जलाशय बांधण्याला प्राधान्य द्या, त्याचबरोबर चामराजनगर जिल्ह्यातील विविध तलावांमध्ये पाण्याचा साठा करा, अशी मागणीही कर्नाटक राज्य शेतकरी संघटनेने केली आहे.
